पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात मागील दहा वर्षांत देशात अनेक महत्त्वाचे पायाभूत सुविधा प्रकल्प पूर्णत्वास आले, तर हजारो प्रकल्पांची कामे निर्माणाधीन आहेत. त्यापैकीच एक म्हणजे समर्पित रेल्वे कॉरिडोर. या प्रकल्पामुळे मालवाहतुकीला गती आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेला नवसंजीवनी मिळणार आहे. ऑस्ट्रेलियातील ‘न्यू साऊथ वेल्स विद्यापीठा’ने नुकत्याच केलेल्या अभ्यासात, भारतातील समर्पित मालवाहतूक कॉरिडोर देशाच्या जीडीपीमध्ये १६ हजार कोटी रुपयांची भर घालण्याचा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. त्यानिमित्ताने या कॉरिडोअरच्या विविध विकासपैलूंवर प्रकाश टाकणारा हा लेख...
भारतात येत्या पाच वर्षांत रेल्वे वाहतुकीत आमूलाग्र बदल झाल्याचे दिसून येईल. ‘वंदे भारत’, ‘वंदे भारत स्लीपर ट्रेन’ यांसारख्या अद्ययावत रेल्वेगाड्यांमुळे भारतीयांचा रेल्वे प्रवास सुखकर होतो आहे, तर दुसरीकडे भारतीय रेल्वेने हाती घेतलेल्या समर्पित मालवाहतूक कॉरिडोअरमुळे (वशवळलरींशव षीशळसहीं लेीीळवेी) देशातील रेल्वे मालवाहतुकीला चालना मिळते आहे. यामुळे रस्ते मालवाहतुकीसाठी लागणार्या वेळेची तर बचत होईलच, शिवाय रस्ते अपघात रोखणे आणि मालाची नासाडीही टाळणे शक्य होते आहे.
समर्पित मालवाहतूक कॉरिडोरची आवश्यकता
मालवाहतुकीत भारतीय रेल्वेचा वाटा जो १९५०-५१ साली ८८ टक्के इतका होता, तो २०२१-२२ साली अवघ्या २६ टक्क्यांपर्यंत घसरला. भारतीय रेल्वे ही दिल्ली, मुंबई, चेन्नई आणि हावडा या चार महानगरांना जोडणारी एक चतुर्भुज लिंक आहे. या मार्गाची एकूण लांबी १० हजार, १२२ किमी इतकी. जे भारतीय रेल्वेच्या मालवाहतुकीच्या महसुली उत्पन्नात ५५ टक्क्यांपेक्षा जास्त योगदान देते. पूर्व कॉरिडोरवरील ‘हावडा-दिल्ली ब्रॉडगेज मार्ग’ आणि पश्चिम कॉरिडोरवरील ‘मुंबई-दिल्ली मार्ग’ अतिशय व्यस्त मार्ग आहेत, ज्यांचा वापर त्यांच्या क्षमतेच्या ११५ टक्के ते १५० टक्क्यांपर्यंत केला जात आहे. वाढत्या वीजनिर्मितीसाठी मोठ्या प्रमाणात कोळशाची वाहतूक, जलद पायाभूत सुविधांचे बांधकाम आणि वाढत्या आंतरराष्ट्रीय व्यापारामुळे पूर्व आणि पश्चिम मार्गांवर समर्पित मालवाहतूक कॉरिडोरची संकल्पना जन्माला आली.
पार्श्वभूमी
२००५-०६ सालचा रेल्वे अर्थसंकल्प सादर करताना तत्कालीन रेल्वेमंत्र्यांनी संसदेत ‘डीएफसी’ बांधण्याची ऐतिहासिक घोषणा केली. एप्रिल २००५ साली, ‘जपान-भारत शिखर परिषदे’त या प्रकल्पावर चर्चा झाली. भारत आणि जपानच्या पंतप्रधानांमध्ये स्वाक्षरी झालेल्या जाहीरनाम्यात जपान सरकारकडून समर्पित मालवाहतूक कॉरिडोरसाठी व्यवहार्यता अभ्यास आणि संभाव्य वित्तपुरवठा यांचा समावेश होता. ऑक्टोबर २००७ साली रेल्वे मंत्रालयाला व्यवहार्यता अभ्यास अहवाल सादर करण्यात आला. दरम्यान, रेल्वे मंत्रालयाने समर्पित मालवाहतूक कॉरिडोरच्या बांधकाम, संचालन आणि देखभालीसाठी एक विशेष उद्देश वाहन ‘समर्पित फ्रेट कॉरिडोर कंपनी’ची स्थापना करण्यात आली. या प्रकल्पाचा खर्च द्विपक्षीय/बहुपक्षीय एजन्सींकडून (जायका आणि जागतिक बँक) कर्ज आणि रेल्वे मंत्रालयाकडून इक्विटीच्या संयोजनातून केला जातो आहे. कंपनीच्या भांडवली रचनेमध्ये कर्ज इक्विटी प्रमाण ३:१ असेल. जून २०१५ साली आर्थिक व्यवहारांवरील मंत्रिमंडळ समितीने पूर्व आणि पश्चिम समर्पित मालवाहतूक कॉरिडोरसाठी जमिनीच्या किमतीसह ८१ हजार, ४५९ कोटींच्या अंदाजे खर्चाला मान्यता दिली.
रस्तेमार्गे वाहतुकीच्या तुलनेत रेल्वेमार्ग किफायतशीर
सध्या देशात एकाच रेल्वे मार्गावर प्रवासी आणि मालगाड्या दोन्ही धावतात. आज प्रवासी वाहतूक काळात मालगाड्या थांबवल्या जातात आणि प्रवाशांना वेळेवर गंतव्यस्थानी पोहोचवण्यासाठी प्रथम प्रवासी गाड्या रुळावरुन मार्गी लावल्या जातात. यातून अनेकदा मालगाड्या वेळेवर अपेक्षित स्थानावर मालवाहतूक करण्यात अपयशी ठरतात. याचकारणास्तव देशातील अनेक कंपन्या आणि खरेदीदार ट्रकमधून रस्तेमार्गे मालवाहतूक करण्यास प्राधान्य देतात. मात्र, केंद्र सरकारने ही अडचण दूर करण्यासाठी चालू रेल्वेमार्गाला समांतर मालवाहतूक कॉरिडोर विकसित करण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी स्वतंत्र रुळांचे जाळेही उभारले जात असून, यावरुन फक्त मालगाड्या धावणार आहेत. यासंदर्भातील वेळापत्रकही तयार करण्यात आले आहे. इतकेच नाही, तर रेल्वेने मालवाहतूक करणे हे रस्तेमार्गे वाहतुकीच्या तुलनेत नक्कीच स्वस्त आहे. कारण, ट्रकच्या तुलनेत, मालगाडी एकाचवेळी जास्त माल लोड करू शकते. हे समर्पित मालवाहतूक रेल्वेमार्गाचे जाळे रस्त्यांवरील वाहतुककोंडी कमी करेल आणि मालवाहतूक अधिक कार्यक्षम रेल्वे वाहतुकीकडे वळवण्यास प्रोत्साहन देईल. या बदलामुळे भारतातील वाहतूक क्षेत्रात हरितगृह वायू (ॠकॠ) उत्सर्जन लक्षणीयरित्या कमी होईल. ‘अर्न्स्ट अॅण्ड यंग’च्या अभ्यासावर आधारित अंदाजानुसार, समर्पित मालवाहतूक कॉरिडोर सुरू होताच पहिल्या ३० वर्षांत ४५० दशलक्ष टनांपेक्षा जास्त उज२ कमी होण्याची अपेक्षा आहे.
रेल्वेची महसूल वाढ
ऑस्ट्रेलियातील ‘न्यू साऊथ वेल्स विद्यापीठा’ने नुकत्याच केलेल्या अभ्यासात, भारतातील समर्पित मालवाहतूक कॉरिडोर देशाच्या जीडीपीमध्ये १६ हजार कोटी रुपयांनी वाढ करण्याचा अंदाज आहे. हा अहवाल दर्शवितो की, २०१८-१९ आणि २०२२-२३ या आर्थिक वर्षांमध्ये भारतीय रेल्वेच्या महसूल वाढीमध्ये समर्पित मालवाहतूक कॉरिडोरचे योगदान २.९४ टक्के इतके आहे. भारताच्या दहा टक्क्यांहून अधिक रेल्वे मालवाहतूक आता या समर्पित मार्गांद्वारे व्यवस्थापित केली जाते. हे नेटवर्क २ हजार, ८४३ किलोमीटर आणि सात राज्यांमधील ५६ जिल्ह्यांतून जाणारे आहे. ऑक्टोबर २०२४ सालापर्यंत ९६.४ टक्के इतकी या मार्गाची प्रगती आहे. लुधियाना ते सोनानगर १ हजार, ३३७ किमीचा विस्तारित ‘ईस्टर्न डीएफसी’ (ईडीएफसी) पूर्णतः कार्यरत आहे, तर दादरी ते मुंबई १ हजार, ५०६ किमीचा ‘वेस्टर्न डीएफसी’ (डब्ल्यूडीएफसी) ९३ टक्के पूर्ण झाला आहे. उर्वरित जेएनपीटी ते वैतरणा हा विभाग डिसेंबर २०२५ सालापर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. लुधियाना ते सोनानगर १ हजार, ३३७ किमीचा विस्तारित ‘ईस्टर्न डीएफसी’ (ईडीएफसी) हा कॉरिडोर कोळशाच्या खाणी, थर्मल पॉवर प्लान्ट, सिमेंट कारखाने आणि मोठ्या बंदरांसह प्रमुख औद्योगिक केंद्रांना जोडतो. या समर्पित ट्रॅकचा वापर करणार्या गाड्यांनी ५० ते ६० किमी प्रतितास या प्रभावशाली सरासरी वेगाने प्रवास केला आहे, ज्यामध्ये हा वेग पुढे ताशी १०० किमीपर्यंत वाढवता येतो. हा वेग सामान्यतः २० ते २५ किमी प्रतितास या पारंपरिक रुळांवरील मालगाड्यांच्या सरासरी वेगाच्या तुलनेत लक्षणीय सुधारणा दर्शवितो.
जेएनपीटी-वैतरणा विभाग
‘वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर’चा जेएनपीटी-वैतरणा विभाग १०३ किमीपर्यंत पसरलेला आहे. खारबाव आणि तळोजाला तो जेएनपीटीशी जोडतो. या विभागात ५३ मोठे पूल, २४२ लहान पूल, तीन यार्ड/स्थानक इमारती आणि १.१७ किमी लांबीचे बोगदे आहेत. दहा उड्डाणपूल, नऊ भुयारी मार्गांचाही यामध्ये समावेश आहे. मालवाहतुकीसाठी स्वतंत्र मार्ग असलेल्या या प्रकल्पातील जवाहरलाल नेहरू बंदर (जेएनपीटी)-वैतरणा विभाग महत्त्वाचा रेल्वे मार्ग आहे. या प्रकल्पामुळे जवाहरलाल नेहरू बंदरापर्यंत (जेएनपीटी) येथील ट्रक, कंटेनर यांची रस्ते वाहतूक थांबवली जाऊन, रेल्वेमार्गे ही वाहतूक केली जाणार आहे. यामुळे उरण, पनवेल, कळंबोलीसह ट्रक, कंटेनरची वाहतूक करणार्या परिसरातील वर्दळ कमी होणार आहे. त्याचबरोबर प्रदूषणाचे प्रमाणही घटणार आहे.
प्रकल्पाची वैशिष्टे
नऊ राज्यातून जाणारे ३ हजार, ३८१ किलोमीटरचे रेल्वेचे जाळे
सहा हजार किमीपेक्षा जास्त लांबीची ट्रॅक जोडणी
११ हजार, ८२७ हेक्टर जमीन संपादन
२ हजार, ३७१ लाख घनमीटर मातीकाम
५९६ मोठे पूल आणि ४ हजार, ६४३ छोटे पूल
३०४ रोड ओव्हर ब्रिज, ५५७ रोड अंडर ब्रिज, ५२ रेल्वे फ्लायओव्हर
संरेखन मार्गावर १२६ स्थानके
--------------------------
पश्चिम मार्ग (१ हजार, ५०६ किमी)
दादरी-रेवरी १२७ किमी
रेवरी-मकरपुरा ९४९ किमी
मकरपुरा-जेएनपीटी ४३० किमी
राज्य
युपी १९ किमी
हरियाणा १७७ किमी
राजस्थान ५६७ किमी
गुजरात ५६५ किमी
महाराष्ट्र १७८ किमी
पूर्व मार्ग (१३३७+५३८)
लुधियाना-खुर्जा ४०१ किमी
खुर्जा-दादरी ४६ किमी
खुर्जा-भाऊपूर ३५१ किमी
भाऊपूर-डीडीयू ४०२ किमी
डीडीयू-चिराईपथू १३७ किमी
सोनानगर-डनकुनि ५३८ किमी
राज्य
पंजाब ८८ किमी
हरियाणा ७२ किमी
युपी १०७८ किमी
बिहार २३९ किमी
झारखंड १९५ किमी
प. बंगाल २०३ किमी