ओला आणि उबेर कंपन्यांना भाडे निश्चितीसाठी केंद्र सरकारकडून नोटीस जारी

 

 

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने ओला आणि उबेर (Ola, Uber) या कंपन्यांना भाडे निश्चितीसाठी एक नोटीस जारी केली आहे. कॅब सेवा मोबाईल उपकरणानुसार, म्हणजेच आयफोन आणि अँड्रॉइड फोनसाठी वेगवेगळे भाडे आकारले जात असल्याचे निदर्शनास आले. याचपार्श्वभूमीवर ग्राहक मंत्रालयाने या प्रकरणात लक्ष घालत मोठे पाऊल उचलले आहे.

 

वृत्तानुसार, दिल्लीतील एका व्यवसायिकाने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्वर या प्रकरणाचा मुद्दा उपस्थित केला. ज्याठिकाणी वेगवेगळ्या फोनद्वारे वेगवेगळे भाडे आकारले जात असल्याचे सांगितले आहे. वेगवेगळ्या भाड्यांसह मोबाईलच्या बॅटरीचाही उल्लेख त्यावेळी करण्यात आला होता. या प्रकरणाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. या प्रकरणाचा अनेकांनी सोशल मीडियावर आपला अनुभव व्यक्त केला. उबेरने या संबंधित आरोपांचे खंडन केले, असे म्हटले गेले की, ज्या ठिकाणाहून प्रवाशाचा प्रवास सुरू होईल तेव्हाचा वेळ आणि त्याला ज्या ठिकाणी सोडायचे आहे या दरम्यानच्या भाड्यात बदल होईल. मात्र कोणत्याही साधनाद्वारे त्यामध्ये बदल होणार नाही.

 

 

 

केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकराणाने ग्राहकांप्रती भेदभाव करणारे वर्तन केल्याने आता दोन्ही कंपन्यांना जाब विचारला आहे. ग्राहकांसोबत होणाऱ्या भेदभाव प्रकरणावर सरकारने उत्तरे मागितली आहेत. ग्राहक व्यवहार मंत्री प्रल्हाद जोशी म्हणाले की, ग्राहकांच्या शोषणावर सरकार काम करत आहे. या प्रकरणाची पुढील चौकशी सुरू आहे.