लखनऊ : उत्तर प्रदेशातील संभलमध्ये १९७८ साली झालेल्या दंगलीची पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे. तत्कालीन मुलायम सिंह यादव यांच्या सरकारने संभल दंगलीच्या संबंधित एकूण आठ खटले मागे घेण्यास सांगितले होते. या प्रकरणी आता सोशल मीडियावर एक पत्र व्हायरल झाले आहे. यामुळे आता या प्रकरणाला आणखी फांद्या फुटू लागल्या आहेत.
या प्रकरणात मिळालेल्या एका वृत्तापत्राच्या अहवालानुसार, संबंधित पत्र हे १९९३ साली विशेष सचिव आरडी शुक्ला यांनी मुरादाबाद डीएमला पाठवले होते. नंतर १६ पैकी आठ प्रकरणे मागे घेण्याचा आदेश दिला. मात्र मुरादाबाद प्रशासनाने संबंधित पत्राला दुजोरा दिलेला नाही.
संभलच्या झालेल्या १९७८ च्या दंगलीशी संबंधित असलेला कथित पत्रव्यवहार व्हायरल झाला. रिझवान, मुनाजीर, मिंझार आणि इरफानप्रमाणे इतर काही लोक मुख्य आरोपी होते. या दंगलीमध्ये मुस्लीम दंगलखोरांना हिंदू व्यापाऱ्यांची लूट करण्यात आली. तसेच अनेक हिंदूंना ठार मारल्याचा आरोप करण्यात आला. या प्रकरणातील नुकसान भरपाईविषयी पीडितांमध्ये नाराजी असल्याचे समजते. कारण त्यांच्यात मिळालेली भरवाई ही कमी होती असे सांगण्यात येत आहे.
या प्रकरणांमध्ये रिजवान, मुनाजीर, मिंझार आणि इरफान सारखे लोक मुख्य आरोपी होते. दंगलीमध्ये मुस्लीम दंगलखोरांनी हिंदू व्यापाऱ्यांची लूट केली. तसेच हिंदूंना ठार मारले जाईल अशीही धमकी दिली गेली होती. या प्रकरणामध्ये झालेल्या नुकसानीवर भरपाई करण्यावरून पीडित नाराज आहेत. दरम्यान, मिळालेली भरपाई खूपच कमी होती, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
तत्कालीन दंगलीदरम्यान मुलायम सिंह यादव यांचे सरकार होता. त्यामुळे मुलायम सिंह यादव सरकाारने तुष्टीकरणाचे काम केल्याचा आज आरोप होत आहे. याच प्रकरणावरून उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी तत्कालीन दंगलीची पुन्हा चौकशी करावी अशी मागणी केली आहे. दोषींना शिक्षा व्हावी म्हणून त्यांना न्याय मिळावा अशी अपेक्षा असल्याचे ते म्हणाले होते.