९६३ शेतकऱ्यांच्या ४ हजार ९४९ एकर जमिनी त्यांच्या स्वाधीन करणार, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंनी दिली माहिती

 

  

मुंबई : (CM Devendra Fadnavis) महायुती सरकारच्या दि. २ जानेवारी २०२५ रोजी घेण्यात आलेल्या पहिल्याच मंत्रिमंडळ बैठकीत मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील तब्बल ९६३ शेतकऱ्यांना राज्य सरकार ४ हजार ८४९ एकर जमीन परत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर दिली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

 

कृषिप्रधान संस्कृती असलेल्या देशात शेतकऱ्यांच्या कल्याणाचा विचार करुन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पहिल्याच मंत्रिमंडळ बैठकीत शेतकऱ्यांच्या हिताचा निर्णय घेतला. शेतसारा न भरल्यामुळे तहसीलदार कार्यालयांनी राज्यातील ९६३ शेतकऱ्यांच्या ४ हजार ९४९ एकर जमिनी शासन जमा केल्या होत्या. गुरुवार दि. २ जानेवारी रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संपूर्ण ९६३ शेतकऱ्यांच्या जमिनी नावावर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अनेक दिवसांपासून हा निर्णय प्रलंबित होता मात्र संवेदनशील महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या प्रयत्नांमुळे हा प्रश्न अखेर मार्गी लागला. आता रेडी रेकनर दराच्या २५ टक्के इतकी रक्कम भरल्यानंतर या जमिनी शेतकऱ्यांच्या नावावर केल्या जाणार आहेत.

 

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ च्या कलम-२२० मध्ये 'आकारी पड' जमिनीच्या संदर्भातल्या तरतूदीत सुधारणेसाठी हा निर्णय घेतला आहे. कलम २२० च्या तरतूरदीन्वये संबंधित शेतकऱ्यांच्या जमिनी केवळ शेतसारा न भरल्यामुळे जप्त होऊन "आकारी पड" म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांच्या व्यवस्थापनाखाली येतात. अशा जमिनींच्या संदर्भात देय आकाराच्या रकमा व त्यावरील व्याज यांच्या वसूलीसाठी १२ वर्षाचा विहीत कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर जमिनीचा लिलाव करण्यात येतो. या लिलावातून येणाऱ्या पूर्ण रकमेतून शासनाचे येणे वसूल करुन, उर्वरीत रक्कम संबंधित शेतकऱ्यास परत करण्यात येते व ती शासनाच्या येणे रकमेपेक्षा कितीतरी पटीने अधिक असते. त्यामुळे शासनाच्या अतिशय अल्प येणे रकमेपोटी संबंधितांची जमीन लिलाव करण्यापूर्वी संबंधित शेतकऱ्यास थकबाकीची रक्कम व्याजासह व काही दंडात्मक रकमेसह भरणा करुन अशी जमीन परत प्राप्त करण्याचा पर्याय उपलब्ध करुन देवून त्यास दिलासा देण्याच्या दृष्टिने, तसेच अशा जमिनी विकास प्रक्रियेत सहभागी करून घेण्याच्या दृष्टिने हा निर्णय घेण्यात आला.

 

आकारी पड जमिनीचा, संबंधित कलमात नमूद केलेल्या विहित कालावधीनंतर जाहीर लिलाव करण्यापूर्वी शासकीय महसूलाच्या थकबाकीची रक्कम, त्यावरील व्याज आणि प्रचलित नियमानुसार आकारावयाच्या रक्कमा व त्या व्यतिरिक्त सदर जमिनीच्या प्रचलित बाजारमूल्याच्या २५ टक्के रक्कम तसेच शासन विहीत करेल इतकी रक्कम शास्ती म्हणून शासनास देणे बंधनकारक राहील. अशा आशयाची तरतूद महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ च्या कलम २२० मध्ये करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.