राजा कालस्य कारणम्!

 

नुकतेच सुरू झालेले 2025 हे वर्ष हे गडचिरोलीतील जनतेसाठी निश्चितच एक ‘हॅप्पी न्यू ईयर’ ठरणार आहे, याची झलक वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी पाहायला मिळाली. राज्याचे नवनियुक्त मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी गडचिरोली जिल्ह्याला भेट देऊन तेथे हजारो कोटी रुपयांच्या विकासकामांचा शुभारंभ केला. स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच, तब्बल 77 वर्षांनी अहेरी ते गर्देवाडा अशी एसटीची सेवा त्यांनी सुरू केली आणि प्रवासही केला. यावरून हा जिल्हा किती मागास आणि माओवाद्यांच्या दहशतीखाली आहे, त्याची कल्पना यावी. एवढेच काय तर येथील पेनगुंडा येथे जाणारे ते राज्याचे पहिलेच मुख्यमंत्री ठरले.

 

फडणवीस यांनी प्रत्यक्ष भेट देऊन स्थानिक लोकांसाठी रोजगाराच्या अनेक योजना सुरू करून हा भाग माओवादी दहशतवाद्यांकडून मुक्त केला आहे. माओवादी ज्या भागांवर कब्जा करीत तो भाग मुक्त झाला असे ते जाहीर करीत. वास्तविक ते त्या प्रदेशातील जनतेला वेठीस धरीत असत. आता त्यांच्या प्रभावाखालून सामान्य जनतेची सुटका करण्यात येत असून, त्यांना देशाच्या मुख्य धारेत आणण्यात येत आहे.

 

यापूर्वीच्या मुख्यमंत्र्यांना राज्यात गडचिरोली हे ठिकाण नेमके कोठे आहे, ते तरी ठाऊक होते की नाही, ते सांगता येणार नाही. त्यामुळे तेथील प्रश्नांची जाण आणि ते सोडविण्याची धमक यांची त्यांच्याकडून अपेक्षाच नव्हती. ज्यांना फक्त स्वत:च्या प्रकृतीची काळजी वाटत होती आणि त्यासाठी ज्यांनी स्वत:ला घरात कोंडून घेतले होते, अशा नेत्याकडून जनतेचे साधे प्रश्नही सुटण्याची सुतराम शक्यता नव्हती. ते नक्षलवाद्यांच्या हिंसाचाराला कसे संपविणार होते? जाहीर सभेत हातवारे करीत पोकळ वल्गना करण्याइतके ते सोपे काम नाही. त्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री फडणवीस यांची गडचिरोलीसारख्या धोकादायक प्रदेशातील उपस्थिती आणि त्यांनी प्रत्यक्ष विकासकामांचा केलेला प्रारंभ या गोष्टी ठळकपण उठून दिसतात.

 

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी देशातून माओवाद आणि नक्षलवादाचे पुढील वर्षीच्या मार्च अखेरपर्यंत संपूर्ण उच्चाटन करण्याची घोषणा केली आहे. त्याला अनुसरून केंद्र सरकारने छत्तीसगढमध्ये माओवाद्यांविरोधात जोरदार मोहीम उघडली आहे. त्यात आतापर्यंत 200 पेक्षा अधिक माओवादी ठार झाले असून, शेकडो माओवाद्यांनी शरणागती पत्करली आहे. देशात माओवादी हिंसाचार आता फक्त छत्तीसगढ आणि काही प्रमाणात ओडिशा व तेलंगण या राज्यांमध्ये शिल्लक राहिला आहे. या तिन्ही राज्यांतील माओवादी हिंसाचार आणि त्यांच्या ताब्यातील प्रदेश मोठ्या प्रमाणात घटविण्यात आला आहे. महाराष्ट्रातही गडचिरोली आणि आसपासच्या थोड्या प्रदेशात माओवाद्यांचा प्रभाव असला, तरी तो दिवसेंदिवस घटत चालला आहे. ज्याप्रमाणे जम्मू-काश्मीर राज्याचा खास दर्जा रद्द करून त्याला केंद्रशासित प्रदेश घोषित करण्यात आल्यावर तेथील दहशतवादाची नांगी मोडून टाकण्यात आली आणि ते राज्य बहुंशी हिंसाचारमुक्त करण्यात आले, त्याचप्रमाणे आता देशांतर्गत माओवादी हिंसाचारही निपटून काढण्यात येईल, यात शंका नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही महाराष्ट्रात केंद्राच्या या धोरणाची धडाक्याने अंमलबजावणी सुरू केल्याचे दिसून येते.

 

माओवाद्यांना ठार करणे आवश्यक असले, तरी स्थानिक लोकांमध्ये त्यांच्याबद्दल असलेली दहशत दूर करणे आणि त्यांना प्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध करून देणे, हा अधिक चिरस्थायी उपाय आहे. फडणवीस सरकारने नेमके तेच केले आहे. गडचिरोली जिल्हा खनिज संपत्तीने समृद्ध असल्यामुळे तेथे ‘लॉईडस मेटल’ कंपनीच्या प्रकल्पात उत्पादनाला प्रारंभ झाला आहे. या कंपनीचे बहुतांशी समभाग कंपनीच्या सहा हजार कर्मचार्‍यांना देण्यात आले असल्याने अनेक कर्मचारी हे लखपती बनले आहेत. त्याच्या जोडीला जे माओवादी-नक्षलवादी शस्त्रे खाली टाकून समाजाच्या मूळ प्रवाहात सहभागी होण्यास तयार आहेत, त्यांना ती संधी देणे हेही तितकेच आवश्यक होते. फडणवीस यांच्या उपस्थितीत अशा अनेक नक्षलवाद्यांनी शरणागती पत्करली आहे. त्यात ताराक्का या तब्बल 25 लाख रुपयांचे इनाम जाहीर झालेल्या महिला माओवाद्याचाही समावेश आहे. माओवाद्यांना समाजात सहभागी करून घेणे हे दूरगामी शांततेच्या आणि सुरक्षेच्या दृष्टीने टाकलेले महत्त्वाचे पाऊल आहे. ज्यांना या माओवाद्यांचे अड्डे आणि त्यांची कार्यपद्धती ठाऊक आहे, अशांचा उपयोग केल्यास माओवाद लवकर संपुष्टात येईल.

 

प्राचीन काळी राजा हाच सर्वेसर्वा होता. त्यामुळे तो जर चांगल्या चारित्र्याचा निघाला, तर प्रजेचे जीवनही सुखी होत असे. त्यामुळे ‘राजा कालस्य कारणम्’ अशी म्हण पडली. आजच्या लोकशाहीच्या युगातही काही प्रमाणात ती लागू होते. कारण, जनता जरी आज नेत्याला निवडून देत असली, तरी नेत्याकडे जनहिताची इच्छाशक्ती आणि धडाडी असेल, तरच जनतेचे प्रश्न मिटतात. जे काम आज राष्ट्रीय स्तरावर भाजपचे मोदी सरकार करीत आहे, तेच काम पूर्वीचे काँग्रेस सरकारही करू शकत होते. पण, त्या सरकारच्या नेतृत्त्वाकडे जनकल्याणाची इच्छाशक्ती नव्हती. सत्ता ही उपभोगासाठी आणि आपल्या सुखचैनीसाठी आहे, अशीच त्या सरकारमधील नेत्यांची भावना होती. परिणामी, वैयक्तिक स्वार्थामुळे ते सरकार भ्रष्टाचारात आकंठ बुडाले होते. पण, मोदी सरकार सत्तेवर येताच त्याच नोकरशाहीकडून लोककल्याणाची असंख्य कामे राबविली गेली आणि भारतातील गरिबांची संख्या घटविण्यात आली. अनेकांना रोजगार आणि उत्पन्नाची साधने उपलब्ध झाली. आज देशाच्या सीमा खूपच अधिक सुरक्षित आहेत. तसेच, देशांतर्गत कायदा-सुव्यवस्थेच्या स्थितीतही प्रचंड सुधारणा झाली आहे. सर्वोच्च पदावर बसलेला नेता उत्तम चारित्र्याचा असेल, तर त्याच्या हाताखालील कर्मचार्‍यांकडूनही लोकहिताची कामे करवून घेतली जातात, हेच मोदी यांनी सिद्ध केले आहे. आता देशांतर्गत अराजक माजवू पाहणार्‍या माओवाद्यांसाठी मोदी सरकार आणि राज्य पातळीवर फडणवीस सरकार हे या माओवाद्यांचा काळ बनून आले आहेत. त्या अर्थानेही ‘राजा कालस्य कारणम्’ ही उक्ती लागू होते.