२०२५ भारताच्या अर्थभरारीचे वर्ष

 

 

 

देशाचे आर्थिक वर्ष एप्रिल ते मार्च असले, तरीही 2025 हे कॅलेंडर वर्षसुद्धा आपल्या देशासाठी आर्थिकदृष्ट्या आघाडीवर असेल, असा अंदाज आहे. या वर्षात ‘जीडीपी’ व गुंतवणूक वाढेल, असेही भाकित वर्तविण्यात आले आहे. नवीन वर्षामध्ये आर्थिक विकासाची चाके अधिक वेगाने फिरतील. आर्थिक वर्षाच्या तिसर्‍या आणि चौथ्या तिमाहीत म्हणजे ऑक्टोबर 2024 ते डिसेंबर 2024 व जानेवारी 2025 ते मार्च 2025 यांदरम्यान ‘जीडीपी’ वाढलेला दिसण्याची अपेक्षा असल्याने, रिझर्व्ह बँकेच्या आर्थिक स्थैर्य अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. ही वाढ देशांतर्गत परिस्थितीमुळे होईल. या काळात देशातील मागणी वाढून गुंतवणूकदेखील वाढेल व सेवा क्षेत्राची वाढलेली निर्यात आणि सुलभ आर्थिक बाबी यांमुळे ‘जीडीपी’ची चक्रे वेगाने फिरतील. असे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. यावर्षी मार्च अखेरीस संपलेल्या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या व दुसर्‍या सहामाहीत ‘जीडीपी’ची वाढ अनुक्रमे 8.2 आणि 8.1 टक्के एवढी होती. मात्र, त्यापुढच्या सहामाहीत म्हणजे एप्रिल ते सप्टेंबर या कालावधीत ही वाढ फक्त सहा टक्के झाली. त्यातही या आर्थिक वर्षाच्या दुसर्‍या तिमाहीत म्हणजे जुलै ते सप्टेंबर या कालावधीत ‘जीडीपी’ फक्त 5.4 टक्के एवढ्याच वेगाने वाढला. मागील सात तिमाहींमधील ही सर्वात कमी वाढ आहे. परिणामी, ’जीडीपी’ कधी वाढणार, याबाबत सर्वांना उत्सुकता आहे.

 

सध्याच्या आर्थिक वर्षात भारताची आर्थिक वाढ साडेदहा टक्के दराने होईल, असा अंदाज केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने नुकताच वर्तविला आहे. मोठ्या प्रमाणावरील सरकारी खर्च, शहरी आणि ग्रामीण भागातील वाढती मागणी आणि भांडवली उपलब्धता यांमुळे ही वाढ होईल, असा मंत्रालयाचा अंदाज आहे. पायाभूत प्रकल्प, कॅपिटल गुड्स या दोन्ही क्षेत्रांच्या कंपन्यांकडील ऑर्डर आणि कामे यावर्षीच्या पहिल्या सहामाहीत वेगाने वाढतील. ग्रामीण भागात ऑक्टोबर-नोव्हेंबर महिन्यांत दुचाकी आणि तीनचाकी वाहन विक्रीतील वाढ 23 टक्क्यांहून जास्त आहे. ट्रॅक्टर विक्रीची वाढ दहा टक्क्यांच्या आसपास आहे. शहरी भागातील मागणी आणि खपदेखील असाचा वाढत असून, तेथे याच कालावधीत प्रवासी वाहनांची विक्री वार्षिक साडेतेरा टक्क्यांनी वाढली. हवाई वाहतुकीचा वेग वाढला आहे. ऑक्टोबर 2024 ते मार्च 2025च्या कालावधीत ‘जीडीपी’ची वाढ पहिल्या सहामाहीपेक्षा चांगली राहील. या कालावधीत अन्नधान्याच्या किमतीही कमी होतील. तसेच, कृषी क्षेत्राची वाढही चांगली होण्याची अपेक्षा आहे. सरकारचा वाढता भांडवली खर्च हा ‘जीडीपी’च्या वाढीत मोठा वाटा उचलेल. या भांडवली खर्चामुळे पायाभूत सुविधा प्रकल्प आणि कॅपिटल गुड्स क्षेत्राला मोठा लाभ होईल.

 

 

नवीन कारच्या किमतींमध्ये वाढ अपेक्षित आहे. ‘मारुती’ मोटारींच्या किमती चार टक्क्यांनी, तर ‘टाटा मोटर्स’च्या किमती तीन टक्क्यांनी वाढतील. ‘महिंद्रा ऑटो’च्या तीन टक्क्यांपर्यंत, तर ‘किया’च्या दोन टक्क्यांपर्यंत आणि ‘मर्सिडीज बेंझ’, ‘ऑडी’ व ‘बीएमडब्ल्यू’ या वरच्या श्रेणीतील चारचाकींच्या किमती तीन टक्क्यांपर्यंत वाढतील. जुन्या कार खरेदीवर नुकताच ‘जीएसटी’ वाढविण्यात आला आहे. त्याचा परिणामही काही प्रमाणात जुन्या कार खरेदीवर होईल. या नव्या वर्षात आर्थिक क्षेत्रात अनेक बदल होणार असून, ‘ईपीएफओ’च्या सदस्यांना रक्कम काढण्याच्या अनेक सोप्या संधी मिळतील. शेतकर्‍यांना कोणत्याही हमीशिवाय दोन लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज मिळेल.

 

‘एनपीसीआय’च्या परिपत्रकानुसार, ‘यूपीआय123पे’च्या व्यवहार रकमेची मर्यादा पाच हजार रुपयांपासून दहा हजार रुपयांपर्यंत वाढणार आहे. मर्यादित इंटरनेट कनेक्शन असलेल्या लाखो फोनधारकांना याचा फायदा होईल. रुपे क्रेडिट कार्डधारकांना त्यांच्या खर्च करण्याच्या क्षमतेनुसार एअरपोर्ट लाऊंजमध्ये प्रवेश मिळेल. ‘ईपीएफओ’च्या निवृत्तिधारकांनाही देशभरातील कोणत्याही बँकेतून पेन्शनची रक्कम काढता येईल. मोटारींच्या किमती दोन ते चार टक्के वाढतील. ‘ईपीएफओ’च्या सदस्यांना (एम्प्लॉइज प्रोव्हिडंट फंड ऑर्गनायझेशन) लवकरच ‘एटीएम’मधून थेट रक्कम काढता येईल, असे कामगार खात्याच्या सचिव सुमित्रा दावर यांनी नुकतेच जाहीर केले आहे. काही महिन्यांच्या अवधीनंतर ही सुविधा सुरु होण्याची शक्यता आहे. कृषी क्षेत्राला साहाय्य करण्यासाठी शेतकर्‍यांना कोणत्याही हमीशिवाय दोन लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज मिळू शकेल, असेही सरकारने जाहीर केले आहे. दि. 28 फेब्रुवारी रोजी 2025-26 या आर्थिक वर्षाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करण्यात येणार आहे. यात आयकर भरण्यासाठीची रक्कम वाढविली जाण्याच्या बातम्या सध्या फिरत आहेत. पण, खरोखरच जर ही मर्यादा वाढली, तर लोकांच्या हातात जास्त पैसा असेल, लोकांची क्रयशक्ती वाढेल. परिणामी, बाजारात विक्रीही वाढेल. आणि एकूणच अर्थव्यवस्था वाढीस लागेल. तसेच, आयकराच्या नव्या प्रणालीनुसार गुंतवणुकीवर प्राप्तिकरात सवलत काढून टाकण्यात आली आहे. यामुळेही जनतेकडे खर्च करण्यासाठी जास्त निधी उपलब्ध होईल.

 

 

महाराष्ट्रात सहकार क्षेत्रात काही निवडक राजकारण्यांची दादागिरी चालू होती. सर्व सहकार क्षेत्रे राजकारण्यांनीच ताब्यात घेऊन स्वतःचे साम्राज्य निर्माण केले होते. यासाठी केंद्र सरकारने (सध्याच्या) केंद्रात सहकार खाते सुरू करून सहकार क्षेत्राला समृद्धीकडे नेण्याचे ठरविले आहे. संयुक्त राष्ट्रांनी आगामी वर्ष ‘आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्ष’ म्हणून घोषित केले आहे. नवी दिल्लीत ‘जागतिक सहकार परिषदे’चे आयोजनही भारताच्या या क्षेत्रातील भूमिकेला मिळालेली पावती होती. सहकार चळवळीतील आपल्या देशाच्या नेतृत्वाच्या भूमिकेला जागतिक मान्यता मिळाल्याचा हा दाखला आहे. जगभरातील सहकारी चळवळींच्या वाढीस आणि विकासास समर्थन मिळावे, सहकार चळवळीची अद्वितीय मूल्ये आणि तत्त्वे साजरी करणे आणि नाविन्यपूर्ण सहकारी प्रकल्पांच्या निर्मितीला प्रोत्साहन देणे, हा यामागचा उद्देश आहे.

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘सहकार से समृद्धी’या संकल्पनेने लाखो गावे, महिला आणि शेतकरी यांच्या समृद्धीचा मार्ग अधिक सुकर होण्यास मदत मिळणार आहे. भारताने आयोजित केलेल्या ’जागतिक सहकार परिषदे’त एकूण 100 देश आणि 300 प्रतिनिधींचा समावेश होता. स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षांनंतर भारताच्या सहकार चळवळीचे पुनरुज्जीवन होत आहे, ज्यामुळे या क्षेत्रात एक नवीन उत्साह संचारला आहे. आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्षात केंद्र सरकार नवीन सहकारी धोरण आणून भारताच्या सहकार चळवळीला नवीन आयाम देणार आहे. सहकार क्षेत्रातील मानव संसाधनांना प्रशिक्षित आणि तांत्रिकदृष्ट्या कौशल्य विकासासाठी लवकरच एक सहकारी विद्यापीठ स्थापन केले जाणार आहे. केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शाह यांच्या म्हणण्यानुसार, ’सहकारातून समृद्धी’ या मंत्रामुळे देशातील सहकारी चळवळ अधिक बळकट करणे, तळागाळातील लोकांपर्यंत पोहोचणे आणि सहकारी संस्थांची कार्यक्षमता, उत्पादकता आणि नफा वाढविणे यासाठी सहकार मंत्रालयामार्फत विविध उपक्रम राबविले जात आहेत.

 

प्राथमिक कृषी पतसंस्थांना बहुद्देशीय, बहुआयामी घटकसंस्था बनविण्यासाठी आदर्श नियम बनविणे, सहकारी क्षेत्रातील जगातील सर्वात मोठी विकेंद्रित धान्य साठवणूक योजना साकारणे, प्राथमिक कृषी पतसंस्था आर्थिकदृष्ट्या सक्रिय व पारदर्शक बनविणे, राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस निर्मिती करणे, गावाखेड्यांत ई-सेवा प्रक्रियेने अधिक चांगल्या सेवा देण्यासाठी ‘कॉमन सर्व्हिस सेंटर’ कार्यरत करणे, ग्रामीण स्तरांवर जेनरिक औषधांच्या उपलब्धतेमध्ये सुधारणा करण्यासाठी ‘पीएम भारतीय जनऔषधी केंद्र’ महत्त्वाची भूमिका बजाविणार आहे. प्राथमिक कृषी पतसंस्था प्रधानमंत्री किसान समृद्धी केंद्र म्हणून भूमिका बजावतील. नागरी आणि ग्रामीण सहकारी बँकांचे बळकटीकरण, तसेच सहकारी साखर कारखान्यांचे पुनरुज्जीवन इत्यादींचा समावेश आहे.

 

भारतातील सामान्य माणसाच्या जीवनाला सहकारी क्षेत्र स्पर्श करते. कृषी, खते, दूध, साखर, कामगार, ग्राहक, मत्स्यव्यवसाय