भारताची अंतर्गत सुरक्षा आणि केंद्रीय गृहमंत्रालय : 2024चे सिंहावलोकन

 

 

 

केंद्रीय गृहमंत्रालय हे संपूर्ण भारतीय प्रशासकीय यंत्रणेचा कणा आहे. हे फक्त भारत सरकारचे महत्त्वाचे मंत्रालय नाही, तर कदाचित असे एकमेव केंद्र सरकारचे मंत्रालय आहे, जे राज्यांच्या प्रशासकीय व्यवस्थेशी अंतर्भूतपणे जोडलेले आहे. अंतर्गत सुरक्षा, सीमा सुरक्षा आणि संघराज्य प्रशासनाची जबाबदारी या मंत्रालयावर आहे. गतवर्षाच्या म्हणजेच 2024 सालच्या केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या कार्याचा आढावा घेत असताना देशाचे सार्वभौमत्व आणि एकता अखंड राखणे आणि प्रशासनासमोरील गंभीर आव्हानांच्या व्यापक जबाबदार्‍या ध्यानात ठेवणे आवश्यक ठरते.

 

स्वतंत्र भारताचे पहिले गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी राष्ट्राच्या एकात्मिकरणाची सर्वात मोठी जबाबदारी आपल्या समर्थ खांद्यांवर पेलली होती. त्याचवेळी देशाचे पहिले पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरूंच्या नेतृत्वाखाली लांगूलचालनाच्या धोरणांमुळे काश्मीर आणि ईशान्य भारतातील काही आव्हाने कायम राहिली होती. या आव्हानांचा दुर्दैवी वारसा पुढील सरकारांना मिळाला होता. मात्र, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या समर्थ नेतृत्वाने भारताच्या संपूर्ण एकात्मतेचे स्वप्न साकार केले आहे.

 

ऐतिहासिकदृष्ट्या केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडे एक ‘क्रायसिस मिनिस्ट्री’ म्हणून बघितले जात असे. रिफॉर्म्स किंवा सुधारणांबद्दल चर्चा केल्या जातात, तेव्हा वित्त, उद्योग, सुरक्षा, रेल्वे विभागांची चर्चा जास्त होते. गृहमंत्रालय हे कायम नैसर्गिक आपत्ती, केंद्र-राज्य किंवा राज्य-राज्य वाद, दंगली, अथवा नद्यांचे पाणीवाटप संघर्ष या मुद्द्यांभोवती चर्चेत असे. काँग्रेस सरकारने, विशेषतः इंदिरा गांधींच्या कार्यकाळात अनेकदा राज्य सरकारांना अस्थिर करण्यासाठी ‘कलम 356’चा गैरवापर केला. ज्यामुळे गृहमंत्रालयाबद्दल ‘प्रतिक्रियात्मक विभाग’ हा दृष्टिकोन बळकट झाला. तथापि, गेल्या एक दशकामध्ये विशेषकरून 2019 सालापासून, गृहमंत्रालयाचे रुपांतर एका सक्रिय, जनहितैषी मंत्रालयात झाले आहे, जे नव-भारताच्या सुरक्षा आव्हानांना व्यापकपणे तोंड देण्यासाठी आपला अजेंडा निश्चित करत आहे.

 

कायदेविषयक बाबींचा विचार करता गृहमंत्रालयाचे पूर्वीचे कायदेविषयक प्रस्ताव हे प्रामुख्याने प्रतिक्रियात्मक होते. उदाहरणादाखल सांगायचे तर 1980 सालच्या पंजाब प्रश्नाच्या संदर्भात ‘टाडा कायदा’, 2001 सालच्या संसद हल्ल्यानंतर ‘पोटा कायदा’ आणि 26/11 हल्ल्यानंतर ‘राष्ट्रीय तपास यंत्रणा’ अर्थात ‘एनआयए’ची स्थापना. याउलट, 2019 सालापासून अमित शाह यांच्या गृहमंत्रालयाने संसदेत 30हून अधिक सक्रिय विधायके सादर केली आहेत. यातील प्रत्येक कायदा हा वैशिष्ट्यपूर्ण असून, याद्वारे विशिष्ट सुधारणाच नव्हे, तर याद्वारे व्यापकपणे कायद्याची चौकट निर्माण होत आहे. यामुळे सुरक्षा न्यायशास्त्राचा एक मजबूत पाया निर्माण झाला आहे.

 

2024 सालचा विचार करता, तीन नव्या गुन्हेगारी कायद्यांची अंमलबजावणी ही एक ऐतिहासिक घटना ठरली. ‘भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस)’, ‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस)’ आणि ‘भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए)’ या कायद्यांनी 150 वर्षे जुन्या ब्रिटिश आयपीसी, सीआरपीसी आणि पुरावा कायदा यांची जागा घेऊन न्यायव्यवस्थेमध्ये नव्या युगास प्रारंभ केला आहे. या कायद्यांची निर्मिती करताना कायदेतज्ज्ञ, न्यायाधीश आणि तपास यंत्रणांच्या अधिकार्‍यांची व्यापक सल्लामसलत करण्यात आली आहे. यामध्ये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी वैयक्तिकरित्या प्रत्येक घटकाशी संवाद साधला होता. त्यासाठी त्यांनी अनेक तासांचे अध्ययनदेखील केले आहे. या कायद्यांचा मुख्य उद्देश दंड नसून न्याय आहे, हे कायदे महिला आणि मुलांविरुद्धच्या गुन्ह्यांना प्राधान्य देतात. तसेच, फोरेन्सिक विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या समावेशामुळे कालबद्ध न्यायाची परिकल्पना अस्तित्वात आली आहे.

 

2019 साली ‘कलम 370’ रद्द करून जम्मू आणि काश्मीरचे एकीकरण हा स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील एक महत्त्वाचा टप्पा ठरला, तर 2024 सालच्या या वर्षात जम्मू-काश्मीरमध्ये लोकसभा आणि विधानसभेची निवडणूक यशस्वीपणे पार पाडण्यात आली. विशेष म्हणजे, या दोन्ही निवडणुकांमध्ये सर्वसामान्य मतदारांनी अतिशय उत्साहाने सहभाग नोंदवला. त्याचवेळी प्रथमच समाजातील वंचित समूहांना न्याय मिळाला आहे. विशेष म्हणजे, 2014 सालच्या पूर्वीच्या स्थितीचा विचार करता, येथील हिंसाचार तब्बल 70 टक्क्यांनी घटला आहे. त्याचवेळी एकेकाळी सर्वसामान्य असलेल्या दगडफेकीच्या घटनाही आता इतिहासजमा झाल्या आहेत. विविध उपक्रमांमुळे शांतता, लोकशाही आणि समृद्धीवर भर देत या प्रदेशात विकासाचे नवे पर्व सुरू झाले आहे.

 

नक्षलवादाचा बिमोड करण्यामध्ये गृहमंत्रालयाने अभूतपूर्व प्रगती साधली आहे. नक्षलवाद, हिंसाचार यामुळे होणार्‍या मृत्यूंमध्ये 73 टक्के घट झाली आहे आणि ‘पशुपती ते तिरुपती’ असा 100 पेक्षा जास्त जिल्ह्यांमध्ये विस्तार असलेला नक्षलवाद आता अवघ्या 30 जिल्ह्यांपुरता उरला आहे. हिंसाचार घडवून आणण्याची नक्षलवाद्यांची क्षमता जवळजवळ निष्प्रभ झाली आहे. एकेकाळी नक्षलवाद्यांचे बालेकिल्ले असलेल्या भागांमध्ये पायाभूत सुविधांचा झपाट्याने विकास होत आहे. रस्ते, शाळा, रुग्णालये आणि कल्याणकारी योजना या भागात यशस्वीपणे राबविल्या जात आहेत. ‘बस्तर ऑलिम्पिक’सारखे उपक्रम तर गेमचेंजर ठरत आहेत. देश 2026 सालापर्यंत नक्षलमुक्त करण्याच्या आपल्या ध्येयाकडे अमित शाह यांचे गृह मंत्रालय अतिशय वेगवान वाटचाल करत आहे.

 

ईशान्य भारत अर्थात भारताच्या अष्टलक्ष्मीकडे मोदी सरकारच्या काळात विशेषत्वाने लक्ष देण्यात येत आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने ईशान्य भारतातील बंडखोरीविरोधात सकारात्मक काम केले आहे. गेली अनेक दशके चिघळत असलेले वाद अमित शाह यांनी एकेक करून लोकशाही पद्धतीने निकालात काढले आहेत. गेल्यावर्षी ‘एनएलएफटी’, ‘एटीटीएफ’ आणि ‘टीआयपीआरए’ सारख्या बंडखोर गटांसोबत शांतता करारांद्वारे दशकांपासून चालणारे संघर्ष सोडवण्यात आले आहेत. गेल्या पाच वर्षांत जवळपास एक डझन शांतता करार झाले आहेत. दहा हजार उग्रवाद्यांनी शस्त्र टाकून शरणागती स्वीकारली आहे. या करारांमुळे भावनिक आणि भौतिक अंतर कमी झाले आहे, ज्यामुळे हा प्रदेश भारताच्या विकासाच्या यात्रेत ईशान्य भारत प्रमुख भूमिका बजावत आहे.

 

दहशतवादाविरुद्ध गृहमंत्रालयाचे ‘शून्य-सहिष्णुता’ अर्थात ‘झिरो टॉलरन्स’ धोरण, आज ‘झिरो टॉलरन्स स्ट्रॅटेजी आणि अ‍ॅक्शन’मध्ये रुपांतरित होताना दिसत आहे. ‘बेकायदेशीर कृत्ये प्रतिबंध कायदा’ (युएपीए) आणि ‘एनआयए’ यातील सुधारणांमुळे कायदेशीर चौकट अधिक मजबूत झाली असून, यामुळे दहशतवादी म्हणून घोषित करण्याची मानके अधिक स्पष्ट झाली आहेत, ज्यामुळे अशा व्यक्तींवर राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कारवाई करणे अधिक सोपे झाले आहे.

 

अमली पदार्थांविरुद्धच्या लढ्यासही गती मिळाली आहे. गतवर्षभरात 3 हजार, 132 किलोग्रॅम अमली पदार्थ जप्त करणे, अमली पदार्थांचे जाळे उद्ध्वस्त करण्यात गृहमंत्रालयाच्या यशाचे अधोरेखित करते. ‘एनकॉर्ड’ आणि ‘मानस हेल्पलाईन’सारखे उपक्रम केवळ अंमलबजावणीवरच नव्हे, तर व्यसनमुक्ती आणि पुनर्वसनावरदेखील लक्ष केंद्रित करतात.

 

आपत्ती व्यवस्थापनाच्या आघाडीवरही मंत्रालयाने उल्लेखनीय यश मिळवले आहे. वर्ष 2024 साली आपत्ती व्यवस्थापन उपक्रमांसाठी 21 हजार कोटींपेक्षा जास्त निधीची तरतूद केली. सीमा व्यवस्थापनात, पेट्रापोल येथील मैत्रीद्वार आणि म्यानमारसोबत मुक्त हालचालीची व्यवस्था रद्द करणे, यांसारख्या उपक्रमांमुळे अंतर्गत सुरक्षा बळकट झाली आहे.

 

महिला सक्षमीकरणासाठी सरकारची वचनबद्धता दर्शविणारी भारतातील पहिली पूर्णपणे महिला ‘सीआयएसएफ बटालियन’ स्थापन करण्यात आली. भर्ती परीक्षा प्रादेशिक भाषांमध्ये घेण्यात आल्या आणि कॅपफिम्ससारखा उपक्रम आता सुरक्षा कर्मचार्‍यांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना जागतिक दर्जाची आरोग्यसेवा प्रदान करतो. वसाहतवादी वारसा पुसण्यासाठी मंत्रालयाने पोर्ट ब्लेअरचे नाव ‘श्रीविजयापुरम्’ असे ठेवले, ज्यामुळे भारताच्या संस्कृतीचा अभिमान वाढला.

 

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या नेतृत्वाखाली, गृहमंत्रालयाने देशभरात शांतता, प्रगती आणि एकात्मता सुनिश्चित करणार्‍या मजबूत सुरक्षा व्यवस्थेचा मजबूत पाया रचला आहे. हे उपक्रम केवळ सध्याच्या आव्हानांना तोंड देत नाहीत, तर 2047 सालापर्यंत भारताला एक सुरक्षित आणि विकसित राष्ट्र म्हणून स्थान देतात, जे नवीन भारताचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी मजबूत पाया रचणारे ठरले आहेत.