भारतीय सहकार क्षेत्र – उपयुक्तता आणि आव्हाने

 

२५ मार्च १९०४ साली तत्कालीन ब्रिटीश सरकारने सहकारी संस्था बिल पास केलं. ही भारतातील सहकार क्षेत्राची औपचारिक सुरुवात मानली जाते. पण त्याआधीपासूनच या क्षेत्राची सुरुवात झाली होती. १८८० च्या दशकात देशभरात पडलेल्या महा दुष्काळानंतर या बद्दल चर्चा सुरु झाली होती. या दुष्काळाच्या अनेक कारणांपैकी शेती क्षेत्राला आवश्यक पतपुरवठा करणारी कुठलीच संस्था अस्तित्वात नसणे हे सुध्दा एक होते. त्यामुळे निदान शेती क्षेत्राला तरी पतपुरवठा करण्यासाठी अशा सहकारी संस्था हव्यात अशी मागणी न्यायमूर्ती रानडे यांच्यासारखे विद्वान करतच होते. या सगळ्याआधी काही संस्थानांमध्ये या सहकारी चळवळीचा उदय झाला होता. १८८९ साली बडोदा संस्थानात स्थापन झालेली अन्योन्य सहकारी मंडळी को. बँक ही देशातील पहीली सहकारी बँक होती. यानंतर फक्त बँकिंग क्षेत्रापुरतंच मर्यादित न राहता हीचं एका चळवळीत रुपांतर होत शेती, सहकारी कारखाने, दूध संस्था या सर्वच क्षेत्रात ही चळवळ पसरली गेली.

भारतीय स्वातंत्र्यानंतर ही चळवळ खऱ्या अर्थाने फोफावली ती महाराष्ट्रात. आज महाराष्ट्रात देशातील एकुण संस्थांपैकी तब्बल सव्वादोन लाख संस्था या फक्त महाराष्ट्रातच आहेत, आणि त्यांच्याशी ६ कोटीं पेक्षा जास्त लोक हे संलग्न आहेत. १९१८ साली स्थापन झालेली सारस्वत सहकारी बँक ही महाराष्ट्रातील पहीली सहकारी बँक म्हणून ओळखली जाते. यानंतर सहकारी नागरी पतसंस्था, सहकारी वस्त्रोद्योग संस्था, सहकारी सूतगिरण्या, सहकारी साखर कारखाने अशी ही चळवळ महाराष्ट्रात फोफावतच गेली आहे. सर्वात उल्लेखनीय म्हणजे देशातील पहीला सहकारी साखर कारखाना हा महाराष्ट्रात अहमदनगर येथील प्रवरानगर येथे स्थापन झाला होता. यानंतर सहकार क्षेत्राचा सर्वात जास्त फायदा झाला तो शेती क्षेत्राला, त्या क्षेत्रासाठी स्थापन झालेल्या ग्रामीण कृषी उत्पन्न बाजार संस्था यांमुळे शेती क्षेत्राला फारच मोठा फायदा झाला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील सहकारी संस्थांची चळवळ ही खूप मोठी रुजली आहे.

असे असले तरी या क्षेत्राला अनेक समस्या भेडसावत आहेत, त्यातील मुख्य म्हणजे, याबावतीतील अजूनही जुन्याच कायद्यांची अंमलबजावणी होत आहे. त्यामुळे आधुनिकतेचा अभाव, भांडवलाची कमतरता, शासन आणि लोकांकडून मिळणारे सहकार्य या सर्व त्या समस्या आहेत. एका बाजूला या समस्या असल्यातरी हे क्षेत्र आपली उपयुक्तता आणि रोजगार निर्मिती क्षमता राखून आहे . पीटीआयशी संलग्न असलेल्या प्रीमस रिसर्च संस्थेने नोव्हें मध्ये सादर केलेल्या अहवालानुसार २०३० पर्यंत भारतीय सहकार क्षेत्र साडेपाच ते सहा कोटी स्वयंरोजगाराच्या संधी निर्माण करणार आहे. या क्षेत्राचा भारताच्या जीडीपी मधील वाटा देखील ३- ५ टक्क्यांच्या वर जाणार आहे. या क्षेत्रातून प्रामुख्याने महीला गावा-खेड्यांतील तसेच शहरांतील छोट्या उत्पन्न गटातील लोकांना उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध होते. त्यामुळे दुग्धव्यवसाय, मत्स्यपालन, बचतगट यांच्या माध्यमातून या रोजगारांची निर्मिती होऊ शकते असे भारत सरकारच्या अहवालात म्हटले आहे.

या क्षेत्राचे एकूणच भवितव्य आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेतील त्याचा वाटा यांबद्दल आम्ही या क्षेत्रात काम करणारी आघाडीची संस्था सहकार भारती या संस्थेचे महाराष्ट्र महामंत्री विवेक जुगादे यांच्याशी चर्चा केली. त्यांनी मांडलेल्या मतानुसार, सहकार क्षेत्र हे देशातील सर्वात महत्वाच्या क्षेत्रांपैकी एक आहे. या क्षेत्रातील संस्थांनी आतापर्यंत सचोटीने काम करुन लोकांचा विश्वास संपादन केला आहे. त्यामुळे या क्षेत्राचे महत्व दिवसेंदिवस वाढतच आहे. आज भारतातील असे एकही क्षेत्र नाही ज्यात सहकार क्षेत्राचा सहभाग नाही. त्यामुळे सहकार क्षेत्र भविष्यातही आपले महत्व टिकवूनच ठेवेल.

जाता एक उदाहरण देतो. भारताच्या पश्चिमेकडे गुजरात नावाच्या राज्यात शेतीतील उत्पन्न पुरत नाही म्हणून काही शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन दुधाचे उत्पादन सुरु केले हळूहळू करत त्यांना इतर गावांतील शेतकरीही जोडले जाऊ लागले यातूनच उभा राहीला देशातील सर्वात मोठा दूध उत्पादक समुह ही गोष्ट जगप्रसिध्द अमूलची, ही ताकद आहे सहकार क्षेत्राची.