सहानुभूतीचा आधार

आम आदमी पक्षाचे सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्लीमधील झोपडपट्टीवासीयांवरील गत दहा वर्षांतील गुन्हे मागे घेण्याचा मुद्दा उपस्थित करत, अन्यथा “मी निवडणूकच लढवणार नाही,” असे विधान केले आहे. निवडणूक जवळ आली की, नवे मुद्दे काढणे, स्वतःला पीडित दाखवून लोकांची सहानुभूती मिळवण्यासाठी नौटंकी करणे, हे केजरीवाल यांचे नेहमीचे राजकारण झाले आहे, त्यात नावीन्य असे काहीच नाही. केजरीवाल यांना आलेल्या झोपडपट्टीवासीयांच्या पुळक्यामागचे राजकीय गणित समजून घेणेही गरजेचे आहे. दिल्लीमधील झोपडपट्टी हा एक मोठा मतपेटीचा विषय आहे. दिल्लीमधील अंदाजे ७० विधानसभा मतदारसंघात परिणामकारक असलेल्या ५० झोपड्यांची एकगट्ठा मतपेटी आहे. ही मतपेटी एवढी शक्तीशाली आहे की, दिल्ली विधानसभेच्या २५ जागांवर निर्णायक मतदान या ठिकाणच्या झोपडपट्टीवासीयांचे असते. केजरीवाल यांनी या एका पत्रकार परिषदेमध्ये गेल्या दहा वर्षांत दिल्लीमधील झोपडपट्ट्या कशा वाचवल्या ते सांगितले.

याउलट, गेल्या काही वर्षांमध्ये ‘पंतप्रधान शहरी आवास योजने’च्या माध्यमातून या झोपडपट्ट्यांचा विकास केंद्र सरकारने केला आहे. दि. ६ जानेवारी रोजी झालेल्या कार्यक्रमात पंतप्रधान मोदी यांनी, अशोक विहारमधील झोपडपट्टीमधील १ हजार, ६७५ झोपडपट्टी धारकांना नवीन जागेच्या चाव्यांचेदेखील वाटप केले. पंतप्रधानांच्या या कृतीमुळे दिल्लीमधील इतर झोपडपट्टीवासीयांना भविष्याचा शाश्वत विकास दिसू लागला आहे. याउलट केंद्र सरकारच्या अनेक योजनांपासून, दिल्लीकरांना वंचित ठेवण्याचे काम केजरीवाल सरकारने केले आहे. येत्या निवडणुकीत एकाने झोपडपट्टी सांभाळली आणि दुसर्‍याने झोपडपट्टीचा पुर्नविकास केला आहे. हाच फरक मतदानाचे वारे ठरवणारा ठरणार आहे. दिल्लीतील लोकांनी आता हे समजून घेतले पाहिजे की, झोपडपट्ट्यांचा प्रश्न हा केवळ भावनिक आणि राजकीय शस्त्र बनवण्याचा विषय नसून, एक गंभीर मुद्दा आहे. त्यामुळे, आज जरी केजरीवाल झोपडपट्टीवासीयांच्या बाजूने गळे काढत असले, तरी प्रत्यक्षात गेल्या दशकभरात झोपडपट्टीवासीयांना झालेला त्रास कमी करण्यात, अरविंद केजरीवाल यांच्या पक्षाचे योगदान शून्यच म्हणावे लागेल. झोपडपट्टीच कशाला, तर दिल्लीतील अनेक समस्या सोडवण्यात ‘आप’चे सरकार नाकर्तेच ठरले आहे. त्यामुळे विकास, स्वच्छ प्रतिमा यापैकी केजरीवाल यांच्याकडे काहीही दाखवण्यासारखे नाही, म्हणून केजरीवाल यांनी सहानुभूतीचा आधार घेतला आहे.

दिल्ली विधानसभेमध्ये काँग्रेसला स्वारस्य आहे की नाही, या चर्चांना आता पूर्णविराम मिळाला आहे. काँग्रेसने आघाडी उघडत खटाखट योजनांची घोषणा करण्यास सुरुवात केली. तरुणांना महिना ८ हजार, ५०० रुपयांचे विद्यावेतन देण्याची घोषणा काँग्रेसने नुकतीच दिल्लीमध्ये केली. लोकप्रिय घोषणा करण्यात काँग्रेस कायमच आघाडीवर असते, त्या पूर्ण करण्याची वेळ येते तेव्हा काय? हा प्रश्न आहे. कर्नाटक असो वा हिमाचल प्रदेशमधले विजय हे अशाच लोकप्रिय योजनांमुळेच आहेत. मात्र, आज तेथील राज्य सरकारांकडे कर्मचार्‍यांचे पगार देण्यासाठीही पैसे नाहीत. त्यामुळेच, त्यांनी अनेक सेवांच्या भाववाडीचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये कर्नाटकमधील ‘राज्य परिवहन मंडळ’ असो किंवा कर्नाटकातील दुधाची भाववाढ करण्याचा विचार असो. कर्नाटकात महिलांना प्रवास मोफत असला, तरीही पुरुषांच्या भाड्यात १० ते १५ टक्क्यांची वाढ झालीच आहे. हिमाचल प्रदेशमध्ये तर मुख्यमंत्र्यांपासून अनेकांना स्वत:च्या पगारावर पाणी सोडावे लागले आहे.

मुळातच, काँग्रेस जेव्हा घोषणा करते, त्यावेळी या योजनांच्या पूर्ततेसाठी लागणारा आवश्यक निधी, अर्थव्यवस्थेची अवस्था, उत्पन्नाची साधने, महसूलवाढीच्या प्रभावी व्यवस्था याबाबत कसलाच अभ्यास झालेला नसतो. सत्तेत आल्यास आम्ही, हा अभ्यास करून योजना लागू करू असा पवित्रा काँग्रेस पक्षाचा लोकसभेपासून राहिला आहे. यामुळेच त्यांच्या योजना चर्चिल्या जात असल्या, तरीसुद्धा लोकांचा त्यावर विश्वास ठेवणे कठीण होऊन जाते. यामुळे दीर्घकालीन शाश्वत विकासाला खीळ बसते. काँग्रेसकडून नेहमीच अल्पकालीन लोकप्रियतेसाठी अशा घोषणा दिल्या जातात. पण, त्या प्रत्यक्षात राबवण्यासाठी लागणार्‍या आर्थिक साधनसंपत्तीचा विचार केला जात नाही. यामुळे सरकारी कर्जाचा डोंगर वाढतो, महागाईचे प्रमाण वाढते आणि आर्थिक घडी बिघडून सामान्य जनतेचे जीवन कठीण होते. त्यामुळेच, दिल्लीमधील जनतेनेही आता, काँग्रेसच्या खोट्या आणि दिशाभूल करणार्‍या आश्वासनांपासून सावध राहण्याची गरज आहे. खर्‍या विकासाचे प्रकल्प मागे टाकून, निवडणूक जिंकण्यासाठी केलेल्या अशा घोषणांचा फोलपणा कर्नाटक आणि हिमाचलच्या अनुभवांमधून स्पष्ट झाला आहे. तेव्हा, जनतेने हे वास्तव ओळखून दीर्घकालीन आणि शाश्वत विकासाला प्राधान्य देणार्‍या धोरणांचाच विचार करायला हवा. काँग्रेससारख्या पक्षांच्या योजना म्हणजे ‘लबाडा घरचे आवताण आहे,’ हे निश्चित.