समलैंगिक विवाहाबाबतच्या निर्णयाविरुद्धच्या पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्या

 

 

नवी दिल्ली : (Same-Sex Marriage Verdict) समलैंगिक जोडप्यांना लग्न करण्याचा किंवा नागरी संघटना स्थापन करण्याचा अधिकार मान्य करण्यास नकार देणाऱ्या ऑक्टोबर २०२३ च्या निकालाला आव्हान देणाऱ्या पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी फेटाळून लावल्या आहेत.

 

न्यायमूर्ती भुषण गवई, सूर्यकांत, न्या. बीव्ही नागरत्न, न्या. पीएस नरसिंह आणि न्या. दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने म्हटले की सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयात कोणतीही चूक नाही आणि त्यात कोणताही हस्तक्षेप करण्याची आवश्यकता नाही.

 

न्यायालयाने म्हटले की, आम्ही न्या. रवींद्र भट (माजी न्यायाधीश) आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली (माजी न्यायाधीश) यांनी दिलेले निकाल आणि आमच्यापैकी एकाने न्यायमूर्ती नरसिंह व्यक्त केलेले सहमतीपूर्ण मत काळजीपूर्वक वाचले आहे. न्यायालयास आम्हाला रेकॉर्डमध्ये कोणतीही चूक आढळली नाही. आम्हाला असेही आढळून आले आहे की दोन्ही निकालांमध्ये व्यक्त केलेले मत कायद्यानुसार आहे आणि त्यामुळे कोणताही हस्तक्षेप आवश्यक नाही, असे न्यायालयाने याचिका फेटाळताना स्पष्ट केले आहे.

 

तत्कालीन सरन्यायाधीश न्या. चंद्रचूड, न्या. कौल, न्या. भट, न्या. कोहली आणि न्या. पीएस नरसिंह यांच्या घटनापीठाने १७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी समलिंगी विवाहाला मान्यता देण्याविरुद्ध निकाल दिला होता. न्यायालयाने म्हटले होते की, आजचा कायदा समलैंगिक जोडप्यांना लग्न करण्याचा किंवा नागरी संघात प्रवेश करण्याचा अधिकार मान्य करत नाही. हे सक्षम करण्यासाठी कायदा करणे संसदेचे काम आहे.