सागरी किनाऱ्यांचा विकास आणि सुरक्षा हेच मिशन!

देशाच्या सुरक्षिततेसाठी राज्याची सागरी सुरक्षा हा अत्यंत महत्त्वाचा भाग आहे. आतापर्यंत आपल्या राष्ट्रावर जे जे दहशतवादी हल्ले झाले, २६/११ सारखा जो मोठा दहशतवादी हल्ला झाला, तो समुद्रमार्गे घुसखोरी केलेल्या दहशतवाद्यांनीच घडवून आणला. म्हणूनच मंत्रिपदाचा पदभार स्वीकारताच मी पहिल्याच पत्रकार परिषदेत आमचे उद्दिष्ट विशद केले. ते म्हणजे, विकासासोबत सुरक्षेलासुद्धा मी प्राधान्य देणार आहे. कारण, सरकारतर्फे अनेक पायाभूत सुविधा उभारल्या जातात, योजनादेखील राबविल्या जातात. मात्र, ज्या लोकांसाठी या योजना राबवितो, ज्यांना लाभ देत आहोत, ते मूळात आपल्या देशाचे नागरिक असले पाहिजेत.

आम्हाला मत्स्यव्यवसाय आणि बंदरे विभागाचा पहिल्या १०० दिवसांचा कार्यक्रम सादर करायचा होता. तेव्हा, असे लक्षात आले की, आज ७२० किमी किनार्‍यावर पाच गस्ती नौकांद्वारे लक्ष ठेवले जाते. ही संख्या आम्ही वाढवत आहोत. आम्ही स्टीलच्या गस्ती नौका ताफ्यात दाखल करणार आहोत. कारण, ज्यांचा पाठलाग आपल्याला करायचा आहे, त्या स्पीड बोटी किंवा स्टीलच्या नौका आहेत. म्हणूनच लवकरच ताफ्यात स्टीलच्या गस्ती नौका दाखल होतील.

‘ड्रोन प्रणाली’ ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या ’मेक इन इंडिया’ या दृष्टिकोनाला समोर ठेवून स्वीकारण्यात आली आहे. पुण्यातील स्वदेशी कंपनीने हे ड्रोन आम्हाला उपलब्ध करून दिले आहेत. या ड्रोनच्या माध्यमातून किनारपट्टीवरील प्रत्येक हालचालीवर बारकाईने लक्ष ठेवता येते. बोट नेमकी कुठून आली, १२ नॉटिकल मैलांच्या आत ती बोट कधी आली आणि पुन्हा बाहेर कधी गेली, या बोटींचा नंबर, बोटींमधील व्यक्तींची ओळख, त्यांचे फोटो आणि व्हिडिओ आम्हाला ड्रोनच्या माध्यमातून उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे यापुढे कोणीही महाराष्ट्राच्या किनारपट्टीत नियमबाह्य पद्धतीने घुसखोरी करण्याची हिंमतच करणार नाही, अशी यंत्रणा आपण उभी करत आहोत.

आम्ही ’जिहादीमुक्त किनारपट्टी’ची मोहीम अगदी पहिल्या दिवसापासून हाती घेतली आहे. किनारपट्ट्यांवर कोणतेही अवैध बांधकाम, हालचाली यांना आता थारा नाही. कोणतेही थडगे तिथे नको. किनारपट्ट्यांवर येऊन देशविरोधी कारवाया करणार्‍यांवर मत्स्यव्यवसाय आणि बंदर खाते बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. मी स्वत: नुकतीच ससून डॉकला भेट दिली होती. त्याच दिवशी त्या अधिकार्‍यांना सूचना दिल्या आहेत की, आपल्या बंदरावर उभे राहणार्‍या प्रत्येकाचे आधारकार्ड आणि संपूर्ण माहिती आपल्याकडे हवी. तो कोणाचा कंत्राटी कर्मचारी आहे, तो भारतीय आहे का, ही सर्व माहिती आपल्याकडे असायलाच हवी, जेणेकरून या बांगलादेशी रोहिंग्या मुसलमान घुसखोरांना आळा बसेल. ज्या देशात हे रोहिंग्या घुसखोर गेले, ते देश त्यांनी अस्थिर केले. त्यामुळे ही घाण आम्हाला आमच्या किनारपट्टीवरून साफ करायची आहे.

विभागाच्या पहिल्याच आढावा बैठकीत अधिकार्‍यांना राज्याच्या ७२० किमीच्या किनारपट्टीचे गुगल मॅपिंग सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या गुगल मॅपिंग सर्वेक्षणातून किनारपट्टीची इंच न् इंचची माहिती उपलब्ध होईल. कांदळवन कुठे आहेत, कुठे अनधिकृतपणे कांदळवनांची कत्तल होत आहे का, कोणी यामध्ये थडगे बांधत आहेत का, काही बंदर परिसरात अवैधपणे मजार बांधण्याचे, हिरवी चादर टाकण्याचे देखील कार्यक्रम सुरू झाले. सुरुवातीला एक छोटी मजार बांधायची, हिरवी चादर टाकायची आणि नंतर चार-पाच मजली मशीद उभारायची, अशी नियमबाह्य कामे आता खपवून घेतली जाणार नाहीत. हिंदू जर १०० टक्के सर्व नियम पाळतो, तर अन्य धर्मीयांनाही हे नियम पाळावे लागणार आहेत. आमच्याकडे गुगल मॅपिंगमधून किनारपट्टीची सर्व माहिती उपलब्ध झाली की, पोलीस खात्याच्या मदतीने ही अवैध बांधकामे हटविण्याची कारवाई सुरू करणार आहोत.

जलपर्यटनासाठी सध्या लाकडी बोटी वापरात आहेत. या बोटी आता असुरक्षित आहेत. मात्र, या बोटी वर्षानुवर्षे चालविणारे काही लोक आहेत. त्यांना विश्वासात घेऊन काही बदल करण्याचे आमचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्या बोटींवर कर्मचारीही कार्यरत असतात. त्यामुळे त्यांची सुरक्षितता ही महत्त्वाची आहे. त्यांना आवश्यक असणारे बदल करण्यासाठी विभाग म्हणून आम्ही आर्थिक पाठबळ देण्याचाही आमचा प्रयत्न असेल. चांगल्या दर्जेदार बोटी चालविल्यास प्रवाशांची संख्या तर वाढेलच, मात्र यासोबतच फेर्‍या वाढल्यामुळे या बोटमालकांचे उत्पन्नही वाढेल. या बोटी चालविणारे कोण, यात गेट वे ऑफ इंडियाचे उदाहरण घेतल्यास, अलिबाग, एलिफंटा या ठिकाणी जाणार्‍या ज्या प्रवासी बोटी आहेत, ते चालविणारे एकाच धर्मातील असल्याने त्यांची मक्तेदारी असल्याचे आम्हाला दिसते. म्हणूनच आता या बोटी चालविण्याचे जे परवाने दिले आहेत, त्याची पडताळणी होणार आहे. परवाना घेणारी व्यक्ती आणि बोट चालविणारी व्यक्ती एकच आहे का, याचाही शोध घेतला जाईल.

मत्स्यव्यवसायात आम्हाला स्पर्धा नेमकी कोणाशी करायची आहे, याचे काही निकष आम्ही ठरविले आहेत. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आपले मत्स्यउत्पादन वाढविण्यासाठी इंडोनेशिया या देशाशी आपण तुलना करत आहोत. आपल्या राज्याचे मत्स्यउत्पादन कसे वाढवता येईल, यावर आम्ही सखोल चर्चा केली. त्यामध्ये एक बाब आढळून आली की, मत्स्यव्यवसायाच्या क्षेत्रात आज राज्यात आपण सर्व केंद्र सरकारच्या योजना राबवित आहोत. आपली राज्याची हक्काची अशी एकही योजना नाही. आपली स्वतःची योजना आणण्यासाठी अधिकार्‍यांना अन्य योजनांचे अभ्यास करण्याचे निर्देश दिले आहेत. होतकरू मच्छीमार तरुण, मच्छीमारांना उत्पादन वाढविण्यासाठी प्रोत्साहन देणारी एखादी योजना, मासेमारी करणार्‍या कुटुंबातील मासेविक्री करणार्‍या महिलांसाठी काही मदत करू शकतो का, मासेविक्रेत्या महिलांसाठी काही वेगळी यंत्रणा उभारू शकतो का, यावर अभ्यास सुरू आहे. केंद्र सरकाराच्या अनेक ‘क्लस्टर’ योजना आहेत. याच पार्श्वभूमीवर राज्य पातळीवर काही योजना आणता येतील का, ही बाब आमच्या विचाराधीन आहे.

यासोबतच, तारापोरवाला मत्स्यालय हे देखील माझ्या विभागात येते. ही वास्तू शून्यापासून उभी करण्याची जबाबदारी आमच्या खात्यावर आहे. अशावेळी हे मत्स्यालय सिंगापूर, थायलंड, दुबई, मलेशिया, युके, लंडन अशा ठिकाणी असणार्‍या मत्स्यालयांसारखेच जागतिक दर्जाचे असेल, असा आमचा प्रयत्न आहे, जेणेकरून पुढील पिढ्यांनाही हा वारसा पाहता येईल. मुंबईप्रमाणेच मुंबई उपनगरे आणि राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात अशी मत्स्यालये उभारता येतील का, याचा अभ्यास आम्ही करत आहोत. जागेचा शोधही सुरू आहे. ’जिल्हा तिथे मत्स्यालय’ अशी योजना आम्ही आणणार आहोत. प्रत्येक जिल्ह्यात जर आम्ही मत्स्यालय उभारू शकलो, तर पर्यटन, रोजगार आणि मत्स्यव्यवसाय मंत्रालय या तिघांची सांगड घालून आम्ही आमच्या विभागाचे काम तळागाळात पोहोचवू शकतो. यातून स्थानिकांना रोजगार, उत्पादनात वाढ आणि पर्यटनास चालना मिळेल.

वाढवण बंदर हा आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अत्यंत गांभीर्याने आणि नियोजनबद्धरित्या या प्रकल्पावर काम सुरू केले आहे. वाढवण बंदर प्रकल्पात महाराष्ट्र सरकारचा २६ टक्के वाटा आहे. म्हणूनच महाराष्ट्र सरकारच्यावतीने आणि या विभागाचा मंत्री म्हणून आमच्या सर्व जबाबदार्‍या पारदर्शक आणि वेळेत पूर्ण होण्यावर आमचा भर आहे. कोणत्या वर्षी काय सुरू झाले पाहिजे, याच्या सर्व डेडलाईन ठरलेल्या आहेत. गेल्या आठवड्यात ‘मेरीटाईम बोर्डा’च्या अधिकार्‍यांसोबत बैठक घेत या प्रकल्पाचा आम्ही आढावा घेतला आहे. लवकरच या संदर्भात दुसरी बैठकही होईल.