नैसर्गिक शेतीतून स्थायी विकासाची क्रांती

नैसर्गिक शेतीच्या माध्यमातून ग्रामीण विकासाला मोठे पाठबळ लाभले आहे. यासंदर्भात केंद्र सरकारच्या नैसर्गिक शेतीला पूरक ठरणारे राष्ट्रीय धोरण व त्याची अंमलबजावणी या बाबीही आता तितक्याच महत्त्वाच्या ठरल्या आहेत. या नव्या व महत्त्वपूर्ण धोरणांतर्गत आगामी २०२५-२६ या वर्षांपर्यंत नैसर्गिक शेतीच्या सर्वांगीण विकासासाठी पूरक आणि मार्गदर्शक अशा शेतजमिनीचा अभ्यास करुन कृषी उत्पादकता वाढ, कृषी उत्पादनात विविधतेसह दर्जात्मक वाढ व त्याद्वारे ग्रामीण भागात अधिकाधिक रोजगारावाढीतून स्थायी स्वरुपात विकास साधणे, या उपक्रमांवर विशेष भर दिला जाणार आहे, हे यासंदर्भात उल्लेखनीय आहे.

ग्रामीण विकासाच्या माध्यमातून सर्वांगीण विकास साधण्याच्या या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमांची केंद्र सरकारच्या प्रचलित-प्रस्थापित व भौगोलिक परिस्थितीशी सांगड स्थायी विकासाच्या प्रयत्नांशी घालण्याचा प्राधान्याने प्रयत्न केला जाणार आहे. याच प्रयत्नांचा प्राथमिक व महत्त्वाचा टप्पा म्हणून आता केंद्र सरकारतर्फे ग्रामपंचायत स्तरावर १५ हजार विकास केंद्र विकसित केले जाणार आहेत. या ग्रामीण व कृषी विकास केंद्राच्या माध्यमातून सुमारे साडेसहा लाख हेक्टर्सच्या कृषी क्षेत्रात नैसर्गिक शेती उपक्रमाची सुरुवात केली जाणार आहे. यातूनच हजार हजार जैविक संसाधन विकास केंद्र, दोन हजार आदर्श नैसर्गिक शेती प्रकल्प इ.चा विकास करण्याची व्यापक योजना निश्चित करण्यात आली आहे.

या प्रयत्नांना प्रत्यक्षात साकारण्यासाठी सुमारे १९ लाख शेतकर्‍यांना थेट आणि प्रत्यक्ष प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. हे काम ३० हजार कृषी-सखींच्या माध्यामातून ग्रामीण स्तरावर व व्यापक प्रमाणात केले जाईल. प्रशिक्षण-प्रकल्पाद्वारे शेती आणि शेतकरी या उभयतांच्या प्रत्यक्ष सहभागावर विशेष भर दिला जाणार आहे. त्यामुळेच यामध्ये शेतजमिनीचा अभ्यास, परीक्षण, निगा व विकास, जैविक पद्धतींचा अधिकधिक वापर, बदलत्या वातावरण व हवामानाशी अभ्यासपूर्ण सांगड व त्यातून अधिक उत्पादक व उपयुक्त शेती साधने असे व्यापक ध्येय निश्चित करण्यात आले आहे.

नव्या संदर्भातील नैसर्गिक शेतीमध्ये खालील आयामांचा प्रामुख्याने समावेश करण्यात आला आहे.

अनावश्यक रसायनांचा वापर टाळणे : यामध्ये अनावश्यक व प्रसंगी अहितकारी रसायने व रासायनिक खतांचा वापर पुरतेपणी टाळला जाणार आहे. ही बाब शेती आणि शेतकरी या उभयतांसाठी अधिक उत्पादक व उपयुक्त ठरणार आहे.

स्वदेशी जैविक पद्धतीचा अवलंब : शेतीला स्वदेशी जैविक पद्धतीची जोड देण्यात येणार आहे. यामध्ये सेंद्रिय खतांच्या वापराला चालना मिळून, त्याद्वारे खर्‍या अर्थाने नैसर्गिक शेतीच्या प्रभावी उपयोगाद्वारे स्थायी विकास साधला जाऊ शकेल.

शेत जमिनीच्या आरोग्याचा विकास : नैसर्गिक शेतीसाठी शेतीचा कस वाढवून व शेतीच्या आरोग्य विकासाद्वारे उत्पादक शेतीवर अधिक भर असेल. यासाठी तंत्रज्ञानासह प्रगत संशोधनावर विशेष भर दिला जाणार आहे.

पाण्याचे प्रगत नियोजन : विकासामध्ये पाण्याचे अनन्यसाधारण महत्त्व लक्षात घेता, नैसर्गिक शेतीमध्ये पाण्याचे नियोजन व संवर्धनावर विशेष भर दिला जाईल. त्याशिवाय त्याला शेती परिसरातील आर्द्रतेच्या उपयोगाची जोड देण्यात येणार असल्याने नैसर्गिक शेती प्रक्रियेमध्ये उपलब्ध जलस्रोतांचा अधिकाधिक व कायमस्वरुपी उपयोग होणार आहे.

आर्थिक सक्षमता : शेतीला आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीरच नव्हे, तर किफायतशीर बनविण्यासाठी नैसर्गिकदृष्ट्या केलेले प्रयत्न विविधप्रकारे फायदेशीर ठरावे. यामध्ये विशेषतः नैसर्गिक वा परंपरागतरित्या उपलब्ध स्रोतांचा अधिकाधिक उपयोग करण्यात येणार असल्याने शेतीच्या उत्पादन खर्चात लक्षणीय कपात होईल व अशाप्रकारे स्थायी विकासाच्या माध्यमातून शेतकरी व ग्रामीण विकास साधता येईल.

नैसर्गिक शेतीच्या माध्यमातून स्थायी विकास साधण्यासाठी केंद्र सरकारच्या नैसर्गिक शेती व विकास उपक्रमांतर्गत व त्याच्या परिणामकारक उपाययोजनेसाठी प्रामुख्याने पुढील उपाययोजना करण्यात आली आहे.

अर्थसंकल्पीय तरतूद : नैसर्गिक शेतीद्वारा ‘स्थायी विकास योजने’साठी शासकीयदृष्ट्या व प्राधान्य तत्त्वावर केंद्र स्तरावर २ हजार, ४८१ कोटी व राज्यांच्या स्तरांवर ८९७ कोटी रुपयांची तरतूद २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी करण्यात आली आहे.

आगामी दोेन वर्षांच्या कालावधीत सुमारे एक कोटी शेतकर्‍यांना नैसर्गिक शेतीसाठी प्रेरित करून मार्गदर्शन केले जाणार आहे. यामध्ये विविध भौगोलिक प्रदेश व धान्योत्पादनानुसार निवडक राज्यांचा समावेश केला जाणार आहे.

नैसर्गिक शेतीची सुरुवात करुन त्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी देशपातळीवर सुमारे दहा हजार शेतकरी मार्गदर्शन केंद्र स्थापण्यात येणार आहेत.

कृषी विज्ञान केंद्रांचा सहभाग : देशांतर्गत दोन हजार कृषी विधान केंद्रांची निवड करुन त्यांच्या माध्यमातून प्रायोगिक स्तरावर शेतकर्‍यांसाठी विशेष कृषी मार्गदर्शन केंद्र स्थापन केली जाणार आहेत.

प्रचार-प्रसार : नैसर्गिक शेतीला अधिक चालना देऊन त्याचा अधिकाधिक प्रचार-प्रसार करण्यासाठी ‘नैसर्गिक शेती योजने’त सहभागी होणार्‍या शेतकर्‍यांना त्यासंदर्भातील नामांकनासह प्रमाणपत्र देऊन प्रोत्साहित करण्याची योजना आखली जाणार आहे.

शेतकरी प्रशिक्षण : नैसर्गिक शेतीसाठी विशेष उपयुक्त असणार्‍या ‘जीवामृत’ व ‘बीजामृत’ या प्रकल्पांतर्गत सुमारे २० लाख शेतकरी लाभान्वित होणार आहेत.

ग्रामीण युवकांचा विशेष कौशल्य विकास : योजनेअंतर्गत समाविष्ट केलेल्या ‘ग्रामीण युवा कौशल्य विकास’ या विशेष उपक्रमाद्वारे विविध प्रदेशातील ग्रामीण युवकांना नैसर्गिक शेतीच्यादृष्टीने आवश्यक अशा कौशल्यांचे विशेष प्रशिक्षण दिले जाईल. यातून ग्रामीण युवकांना त्यांच्या या कौशल्याच्या आधारावर रोजगार स्वयंरोजगाराच्या मोठ्या संधी उपलब्ध होतील.

याशिवाय विविध राज्य सरकारांचे साहाय्य व सक्रिय सहभाग याद्वारे नैसर्गिक शेती करणार्‍या शेतकर्‍यांच्या संख्येत मोठी वाढ केली जाईल. तुलनात्मकदृष्ट्या सांगायचे झाल्यास २०१२ साली नैसर्गिक पद्धतीने शेती करणार्‍या शेतकर्‍यांची संख्या देशपातळीवर सुमारे ४० हजार होती, ती सध्या ८० हजार झाली आहे. यावरून अशा शेती आणि शेतीपद्धतीला मिळणारा वाढता प्रतिसाद सहजपणे लक्षात येतो.

थोडक्यात म्हणजे नैसर्गिक शेतीला प्रयत्नपूर्वक अधिक प्राधान्य दिल्यास त्याद्वारा देशातील शेती आणि शेतकर्‍यांना बहुविध फायदे होणार आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने व विशेष उल्लेखनीय म्हणून शेतजमिनीचा कस व आरोग्यात सुधारणा, वातावरणीय बदलांमुळे निर्माण होणार्‍या संकट वा समस्यांवर नियंत्रण कृषी उत्पादकतावाढ, ग्राहकांना आरोग्य विषयक लाभ व मुख्य म्हणजे नैसर्गिक शेती करणार्‍या शेतकर्‍यांना निश्चित स्वरुपातील आर्थिक लाभ मिळणार असून, ग्रामीण भारताच्या आर्थिक व स्थायी विकासाला यामुळे गती मिळणार आहे.