सुखोईस लाभणार एचएएलचे बळ, इंजिनांसाठी २६ हजार कोटी रुपयांचा करार

नवी दिल्ली :      संरक्षण मंत्रालयाने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेडसोबत (एचएएल) सुखोई लढाऊ विमानांसाठी २६ हजार कोटी रुपयांचा करार केला आहे. आत्मनिर्भर भारत धोरणांतर्गत मोठ्या प्रमाणात चालना देण्याकरिता, संरक्षण मंत्रालयाने सुखोई ३०एमकेआय लढाऊ विमानांच्या २४० एएल-३१एफपी एअरो इंजिनसाठी एचएएलसोबत २६ हजार कोटी रुपयांहून अधिक खर्चाच्या करारावर स्वाक्षरी केली आहे. नवी दिल्ली येथे संरक्षण सचिव गिरीधर अरमाने आणि हवाई दलाचे प्रमुख एअर चीफ मार्शल व्हीआर चौधरी यांच्या उपस्थितीत संरक्षण मंत्रालय आणि एचएएल च्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या करारावर स्वाक्षरी झाली.

हे वाचलंत का? -      

थकबाकी न भरल्यास बत्ती गुल; अदानी ग्रुपचा युनूस सरकारला इशारा

एचएएलच्या कोरापुट विभागाद्वारे ही एअरो इंजिन तयार केली जातील आणि देशाच्या संरक्षण सज्जतेसाठी Su-30 ताफ्याची परिचालन क्षमता कायम राखण्याची भारतीय हवाई दलाची गरज पूर्ण करेल अशी अपेक्षा आहे.करारातील वितरण वेळापत्रकानुसार एचएएल दरवर्षी 30 एअरो -इंजिन्सचा पुरवठा करेल. सर्व 240 इंजिनांचा पुरवठा पुढील आठ वर्षांच्या कालावधीत पूर्ण होईल.

निर्मिती दरम्यान,एमएसएमई आणि सार्वजनिक आणि खाजगी उद्योगांचा समावेश असलेल्या देशाच्या संरक्षण उत्पादन परिसंस्थेची मदत घेण्याचा एचएएलचा विचार आहे.वितरण कार्यक्रमाच्या समाप्तीपर्यंत, एचएएल स्वदेशी सामग्री 63 टक्क्यांपर्यंत वाढवून सरासरी 54 टक्क्यांपेक्षा जास्त उद्दिष्ट साध्य करेल. यामुळे एअरो -इंजिनांच्या दुरुस्ती आणि देखभाल कामांमधील स्वदेशी सामग्री वाढवण्यात देखील मदत होईल.

आपल्या कर्मचाऱ्यांचे कौशल्य आणि क्षमता वाढवण्यासाठी, भारतीय लष्कर आणि भारतीय हवाई दलाने सोमवारी नवी दिल्ली येथे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आणि रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्या उपस्थितीत वडोदरा येथील गतिशक्ती विद्यापीठासोबत सामंजस्य करार केला. या सामंजस्य करारामुळे दोन्ही लष्करांना लॉजिस्टिकच्या बाबतीत उत्तम कौशल्य प्राप्त होईल. हा सामंजस्य करार लॉजिस्टिक्स ऑपरेशन्सच्या विविध पैलूंमध्ये इन-हाउस कौशल्याचा विकास सुनिश्चित करेल आणि राष्ट्रीय विकास योजनांमध्ये म्हणजेच पीएम गतिशक्ती राष्ट्रीय मास्टर प्लॅन 2021 आणि राष्ट्रीय लॉजिस्टिक धोरण 2022 यामध्ये प्रभावीपणे योगदान देईल.