भारतीय लोकशाहीचा अपमान

 

राहुल गांधी हरियाणा आणि जम्मू-काश्मीर विधानसभा निवडणुकीपूर्वीच परदेश दौर्‍यावर रवाना झाले. मुळात परदेश दौरा हा त्यांना काही नवीन नाही. मात्र, दरवेळी त्यांचा प्रत्येक दौरा हा पर्यटनासाठी असतो किंवा मग एखाद्या वादासाठी. काही चांगल्या गोष्टीसाठी त्यांचा दौरा झाल्याचे आजवर पाहण्यात आणि ऐकण्यात नाही. यावेळी त्यांचा मुक्काम अमेरिकेत असून, त्यांनी यावेळी टेक्सास विद्यापीठातील विद्यार्थी तसेच भारतीय समुदायाशी संवाद साधला. आता भारतातही विधानसभा निवडणुका आहेत आणि तिकडे अमेरिकेतही. त्यामुळे राहुलबाबू अमेरिकेत नेमके का गेले असतील, हे वेगळे सांगायला नको. ‘आधुनिक भारताचा पाया संविधान आहे. 2024 सालच्या लोकसभा निवडणुकीत भारतीयांना पंतप्रधान भारताच्या संविधानावर हल्ला करत असल्याचे समजले. लोकांतून भाजपची भीती नाहीशी झाली,’ अशी अनेक मुक्ताफळे राहुल यांनी उधळली. भारतीय राजकारण, लोकसभा निवडणुकांचे परिणाम, भाजपची पीछेहाट आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची विचारसरणी यावरही त्यांनी भाष्य केले. तसेच, भारताच्या राज्यघटनेवर हल्ला सहन केला जाणार नाही, असा इशाराही दिला. विशेष म्हणजे, त्यांनी यावेळी एकलव्याची कथाही सांगितली. मात्र, त्यांचेच प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांचा शेगाव येथील त्यांच्या समर्थक पदाधिकार्‍याला पाय धुवायला लावल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला, तेव्हा राहुल मूग गिळून गप्प होते. राहुल गांधी यांनी लोकसभेत भाषण करताना हिंदू हिंसा करतात, द्वेष पसरवतात व सतत खोटे बोलतात असे म्हटले. तेव्हा त्यांना सर्वधर्मसमभाव वगैरे गोष्टी दिसल्या नाहीत. दरवेळी परदेशात जाऊन भारताची बदनामी करायची असेल, तर भारतात ‘मोहब्बत की दुकान’ उघडून कोणाला प्रेमाचे धडे देतात. संविधानावरून भाजपवर टीका करण्याआधी जेवढे काँग्रेसने केले नाही, त्याहून कित्येक पटींनी जास्त मोदी सरकारने संविधानासाठी केले आहे. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पंचतीर्थचा विकास केला. यात चैत्यभूमी, दिक्षाभूमी, लंडन येथील शिक्षाभूमी, महू येथील जन्मभूमी व दिल्ली येथील महापरिनिर्वाण स्थळ यांचा समावेश आहे. नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकाळातच ‘संविधान दिवस’ साजरा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला व संसदेत संविधानावर दोन दिवस चर्चासत्र घेण्यात आले. त्यामुळे राहुल गांधी यांनी अमेरिकेत केलेली बडबड व्यर्थच!

कोलकाता येथील एका महिला डॉक्टरवर बलात्कार करून तिची हत्या करण्यात आल्याने देशभरात संतापाची लाट उसळली. या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास ‘सीबीआय’ करत असून या घटनेनंतर ममता सरकारविरोधात देशभरात आंदोलने करण्यात आली. प. बंगालचे राज्यपाल सी. वी. आनंद बोस यांनीही आपल्या कार्यालयातील वीज बंद करून ममता सरकारचा निषेध नोंदवला. मुळात ममता राज्यपालांनाही योग्य तो मानसन्मान देत नाहीत, उलट राज्यपालांवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न वेळोवेळी केला जातो. आता तृणमूल काँग्रेसचे राज्यसभेचे खासदार जवाहर सरकार यांनी वैद्यकीय रुग्णालयात महिला डॉक्टरवर झालेल्या अत्याचाराच्या निषेधार्थ खासदारकीचा राजीनामा दिला आहे. याबाबत त्यांनी ममतांना पत्र लिहून पक्षातील भ्रष्टाचाराचा मुद्दा उपस्थित केला. ‘या घटनेमुळे दुःख झाले असून ममता यावर योग्य ती कार्यवाही करतील, अशी आशा होती. मात्र, तसे झाले नाही. ममता बॅनर्जी डॉक्टरांची भेट घेऊन चर्चा करतील, असे वाटले होते. पण, तसेही काही घडले नाही. जनतेचा रोष काही भ्रष्ट लोकांच्या वृत्तीविरोधात आहे. मी माझ्या संपूर्ण कार्यकाळात सरकार विरोधात एवढा अविश्वास कधीही पाहिला नाही,’ असा आरोप जवाहर सरकार यांनी केला आहे. लवकरच दिल्लीला जाऊन राज्यसभा सभापतींकडे राजीनामा सुपुर्द करणार असल्याचे सांगत त्यांनी राजकारणामधूनही संन्यास घेणार असल्याचे म्हटले आहे. तसेच बलात्कार आणि खूनाच्या घटनांबाबत मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी कठोर कारवाई करण्याची भूमिका घ्यावी, असे आवाहनही त्यांनी केले आहे. तिकडे ममतांचे भाचे अभिषेक बॅनर्जी ‘ईडी’च्या फेर्‍यात अडकले आहेत. कोळसा घोटाळ्याप्रकरणी त्यांनी व त्यांच्या पत्नीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ‘आमचे घर कोलकात्यात आहे आणि ‘ईडी’ चौकशीसाठी दिल्लीत बोलावले आहे. मात्र, इकडे कोलकात्यातही चौकशी होऊ शकते. त्यामुळे आमची कोलकात्यात चौकशी व्हावी,’ अशी मागणी त्यांनी या याचिकेद्वारे केली होती. मात्र, त्यांची याचिकाही न्यायालयाने फेटाळली. बंगालमध्ये अराजक माजले असून ममता मात्र सगळे काही बंगालमध्ये होईल, चौकशी निकाल सगळे काही आमच्या पद्धतीने होईल, असा राज्यकारभार करू पाहत आहेत, हे त्यांचे खासदारच पत्रातून सांगत आहेत.