पसमांदा मुस्लिमांना हक्क देणार नवा ‘वक्फ’ कायदा

भारतात अनेक जातीधर्मांचे लोक राहतात आणि जवळपास सर्वच धर्मांत दानधर्माची परंपरा आहे. पण, कोणत्याही धर्मात ‘वक्फ’ बोर्डासारखी धर्मादाय संस्था अस्तित्वात नाही. स्वातंत्र्य आणि फाळणीपूर्वीही काही लोकांनी तत्कालीन सरकारशी संगनमत करून त्यांच्या हिताचे कायदे केले. त्याचे नियम आणि कायदे वेळोवेळी बदलत राहातात. आत्तापर्यंत देशात कोणाचेही सरकार असो, ‘वक्फ’ बोर्डावर नेहमीच फक्त ‘अश्रफ’ म्हणजेच बाहेरून आलेले मुस्लीम शासकांचे वंशज किंवा मुस्लिमांच्या उच्च वर्गाचेच अधिकारी राहिले आहेत. ‘वक्फ’ म्हणजे दान केलेली मालमत्ता. ती दान केलेली रक्कम आणि संपत्तीचा वापर फक्त गरीब, निराधार आणि असाहाय्य लोकांच्या मदतीसाठी व्हायला हवा. मात्र, सध्या ‘वक्फ’ बोर्डाचे लोक आपल्या स्वार्थापोटी त्याचे व्यवस्थापन करताना दिसतात. आजपर्यंत ‘वक्फ’ बोर्डाकडून गरीब व दलित मुस्लीम जनतेला विशेष लाभ होताना दिसत नाही. त्यासाठीच केंद्र सरकारने ‘वक्फ सुधारणा विधेयक’ संसदेत मांडून ते संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवले आहे. संयुक्त संसदीय समिती ‘वक्फ सुधारणा विधेयका’विषयी नियमित बैठका घेत आहेच.

स्वातंत्र्यपूर्व काळात काही लोकांच्या मनात वेगळा देश निर्माण करण्याचा विचार होता. स्वातंत्र्याच्या वेळी भारताची फाळणी झाली आणि त्यानंतर पाकिस्तानचीही निर्मिती झाली. पाकच्या निर्मितीमागे स्वतःला इतरांपेक्षा ‘वेगळे’ समजण्याचा आणि ‘वेगळा न्याय’ असल्याचा विचार कारणीभूत होता. भारतात सध्यादेखील जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठ, अलीगढ विद्यापीठ, मदरसा बोर्ड, वक्फ बोर्ड ही त्याची उदाहरणे. यामध्ये आपल्याला एकाच समाजाचे वर्चस्व दिसून येते. धक्कादायक म्हणजे, आरक्षणासारखा भारतीय राज्यघटनेने देशवासीयांना दिलेला हक्क नाकारण्याचाही प्रकार घडताना दिसतो. वक्फ बोर्डदेखील असाच प्रकार असून, यामध्ये मुस्लिमांतील मागास अर्थात पसमांदा मुस्लिमांवर मोठ्या प्रमाणावर अन्याय होत आला आहे.

वक्फ बोर्ड माफियांनी ताब्यात घेतल्याचे केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी म्हटले आहे. वक्फ बोर्डाचे स्वतःचे न्यायाधिकरण आहे आणि त्यामध्ये मनमानी पद्धतीने कारभार होत असल्याचा आरोप अनेकांनी केला आहे. गरीब आणि असाहाय्यांना मदत व्हावी, म्हणून सरकारने वक्फला अधिकारही दिला. मात्र, त्या अधिकाराचा दुरुपयोग झाला. भारतातील बहुतेक मुस्लीम नेते अश्रफ आहेत आणि त्यांनी मुस्लिमांच्या संस्थांवर आपला एकाधिकार प्रस्थापित केला. त्यामुळेच वक्फच्या गैरकारभाराविषयीदेखील एकाही मुस्लीम नेत्याने आतापर्यंत ‘ब्र’देखील काढलेला नाही. वक्फने अनेक ठिकाणी हिंदूंच्या संपत्तीचा ताबा घेतल्याचे समोर आले आहेच. मात्र, मुस्लीम समाजाच्या संपत्तीवरही वक्फ बोर्ड दावा करत आहे. ही संपत्ती प्रामुख्याने पसमांदा मुस्लिमांची असल्याचे सांगण्यात येते. आतापर्यंत मुस्लीम समाजातून वक्फच्या विरोधाचा आवाज उठताना दिसत नाही, यामागे अनेक कारणे आहेत.

मुस्लीम लोक त्यांच्या नेत्यांचे ऐकतात. त्यांना खोटेनाटे शिकवून त्यांची दिशाभूल केली जाते आणि अश्रफ समुदायातील नेते अतिशय चातुर्याने वक्फ बोर्डावर कब्जा करून आपला स्वार्थ साधत राहातात, असा आरोप आता होऊ लागला आहे. पसमांदा समाजातील मुस्लिमांना वक्फमधून जे लाभ मिळायला हवे, ते त्यांना देऊ केलेले नाहीत. ‘वक्फ सुधारणा विधेयक’ आल्यानंतर आता एकाएकी सत्ता आणि अधिकार असलेला अश्रफ मुस्लिमांचा वर्ग समान अधिकाराची भाषा बोलू लागला आहे. महिला आणि पसमांदा समुदायास आम्ही वक्फ बोर्डामध्ये येण्यापासून कधीही अडवले नव्हते, असेही सांगण्यात येत आहे. मात्र, नव्या कायद्याच्या भीतीने अश्रफ वर्ग ही भाषा बोलू लागला आहे. आता मात्र मुस्लीम समाजातील मागास जाती आणि समुदाय आपल्या हक्काची भाषा बोलू लागला आहे. ‘वक्फ सुधारणा विधेयका’मध्ये पसमांदा मुस्लिमांसह अन्य संख्येने अगदी कमी असलेल्या जातीदेखील प्रतिनिधित्वाची भाषा बोलू लागल्या आहेत. त्यामुळे खर्‍या अर्थाने मुस्लिमांमध्ये आपल्या हक्कांविषयी जाणीव निर्माण होऊन जागृती होत असल्याचे दिसून येत आहे.

‘वक्फ सुधारणा विधेयका’वर चर्चा करण्यासाठी संयुक्त संसदीय समितीच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत ‘भारतीय पुरातत्व खात्या’ने (एएसआय) वक्फ ताबा सांगितलेल्या संपत्तीची यादीच सादर केल्याचे समजते. त्यामुळे ‘एएसआय’ने जुन्या वक्फ कायद्याविषयीच्या त्यांच्या अडचणी समितीसमोर मांडल्या. ‘एएसआय’नुसार, यापूर्वी भारत सरकारने संरक्षित केलेल्या अनेक मालमत्तांवर कोणत्याही पुराव्याशिवाय वक्फने दावा केला आहे. ‘वक्फ कायदा, 1995’ वक्फ बोर्डाला धर्मादाय नावावर असलेली कोणतीही मालमत्ता किंवा इमारत वक्फ मालमत्ता म्हणून घोषित करण्याचा अधिकार देतो. या अधिकाराचा वापर करून वक्फ बोर्डाने संरक्षित स्मारकांना ‘वक्फ मालमत्ता’ म्हणून घोषित करणार्‍या अधिसूचना जारी केल्या आहेत, ज्यामुळे ‘प्राचीन स्मारके आणि पुरातत्व स्थळे आणि अवशेष कायदा, 1958’ अंतर्गत दिलेल्या अधिकारांचा परस्परांशी संघर्ष होत असल्याचे ‘एएसआय’ने म्हटले आहे.

त्याचप्रमाणे ‘वक्फ’ बोर्ड ‘एएसआय’ला या संरक्षित स्मारकांचे नियमित संवर्धन आणि देखभाल करण्यापासून प्रतिबंधित करते. वक्फ अधिकार्‍यांनी संरक्षित स्मारकांच्या मूळ संरचनेत बदल केल्याची अनेक उदाहरणे आहेत, ज्यामुळे संरचनेच्या मूळ ओळखीवर परिणाम झाला आहे. राष्ट्रीय महत्त्वाच्या स्मारकांवर ‘एएसआय’ वक्फ बोर्ड दोघांचेही दावे असतात. त्यामुळे प्रशासनात अडचणी निर्माण होतात. वक्फ सदस्य कधीकधी एकतर्फी निर्णय घेतात, जे पूर्णपणे धोरणांच्या विरोधात असतात. परिणामी ‘एएसआय’ला काम करणे शक्य होत नसल्याचा दावा ‘एएसआय’ने केला आहे. त्याचप्रमाणे अनेकदा वक्फ सदस्य ‘एएसआय’ कर्मचार्‍यांना संरक्षित स्मारकांमध्ये जाऊ देत नाहीत. अनेकदा वक्फ बोर्ड स्मारकांवर मालकी हक्क सांगू लागतो. त्यामुळे स्मारकाच्या व्यवस्थापनात अडचणी निर्माण होऊ लागल्या आहेत, असेही ‘एएसआय’ने संयुक्त संसदीय समितीच्या बैठकीत सांगितले आहे.