आर्थिक वाढीचा मुख्य चालक

देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर पहिल्यांदाच भारतातील कुटुंबाचा अन्नधान्याचा खर्च हा घरखर्चाच्या निम्म्यापेक्षा कमी झाला असल्याचे, एका अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेने नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात, हा बदल अधोरेखित केला असून, भारतीय कुटुंबांच्या मासिक अर्थसंकल्पात लक्षणीय बदल होतील, असे संकेत या अहवालातून मिळाले आहेत. देशातील नागरिक, विशेषतः गरीब कुटुंबे त्यांच्या बचत केलेल्या पैशांचा उपयोग दूध, फळे, अंडी आणि मांस यांसह त्यांच्या आहारात विविधता आणण्यासाठी करीत आहेत, असेही हा अहवाल सांगतो. केंद्र सरकार देशातील 80 कोटी जनतेला मोफत धान्यपुरवठा करत असल्यामुळे ही कुटुंबे आहारात विविधता आणत आहेत. त्यांच्या अन्नखर्चात झालेली घट लक्षणीय असून, त्यांचा बचतीचा पैसा ते इतरत्र वळवत आहेत, असे यातून स्पष्ट होते.भारतात प्रथमच अन्नावरील सरासरी घरगुती खर्च एकूण मासिक खर्चाच्या 50 टक्क्यांच्या खाली आला आहे. विशेषतः ग्रामीण भागांत त्याचा मोठा परिणाम झालेला दिसून येतो.

‘पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजने’ने देशातील गोरगरिबांची अन्नसुरक्षा तर केलीच, त्याशिवाय त्यांच्या खर्चाचा मोठा भाग वाचवला. म्हणूनच, आहारात वैविध्यता आणणे, त्यांना शक्य झाले. कोणे एकेकाळी त्यांच्यासाठी चैनीचे मानले गेलेले दूध, फळे, अंडी, मासे आणि मांस यांसारखे जीवनावश्यक घटक ते आता आहारात समाविष्ट करीत आहेत. तथापि, आजही पोषणमूल्यांचे सेवन ही समस्या कायम असून, अन्नात भासणारी लोहाची कमतरता ‘जैसे थे’ आहे, याकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे. पण, अन्नसुरक्षेची समस्या केंद्र सरकारने प्राधान्याने सोडवली, असे निश्चितपणे म्हणता येते. या पार्श्वभूमीवर या योजनेचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर कसा सकारात्मक परिणाम घडून येतो, हेही पाहिले पाहिजे. अन्नधान्यासाठी तुलनेने कमी झालेला खर्च हा अन्न सुरक्षिततेचे प्रतीक असून, आर्थिक प्रगतीचे मुख्य सूचक असल्याचे म्हणता येते. स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच अशी कामगिरी नोंदवली गेली, हेही लक्षात घेतले पाहिजे.

अन्नधान्यासाठी 50 टक्क्यांपेक्षाही कमी झालेला खर्च कुटुंबाला हे पैसे इतरत्र खर्च करण्याची मुभा देणारा आहे. शिक्षण, आरोग्यसेवा यांसाठी ही कुटुंबे आता अधिकचा निधी देऊ शकणार आहेत. अत्यावश्यक वस्तू आणि सेवांसाठी ते आपली बचत वापरू शकतात. म्हणजेच, या कुटुंबांची क्रयशक्ती स्वाभाविकपणे वाढणार आहे. ही वाढलेली क्रयशक्ती उत्पादनक्षेत्राला बळ देईल. देशाची होत असलेली आर्थिक वाढ, वाढते शहरीकरण आणि उत्पन्न यांसारख्या घटकांना याचे श्रेय देता येईल. गेली दहा वर्षे भारताची आर्थिक वाढ सातत्याने होताना दिसून येते. भारताच्या निरंतर आर्थिक वाढीमुळे उत्पन्नाच्या पातळीत वाढ झाली असून, मध्यमवर्गाची लोकसंख्यादेखील वाढत आहे. कुटुंबाचे वाढलेले उत्पन्नही गरजांसाठी पुरेसा खर्च करणारे ठरले आहे. वाढलेली क्रयशक्ती महत्त्वाचीच. गेल्या दहा वर्षांत देशातील शहरीकरणाला वेग आला आहे. पायाभूत सुविधांवरील वाढता खर्च, रोजगाराच्या नवनव्या संधी उपलब्ध करून देणारा ठरला आहे.

शहरीकरणामुळे जीवनशैलीतही बदल झालेला दिसतो. शहरी आणि ग्रामीण हा भेद आता कमी होताना दिसून येतो. त्याचवेळी 80 कोटी लोकसंख्येला केंद्र सरकारच्या सार्वजनिक वितरण प्रणालीतून सुरळीतपणे धान्याचा पुरवठा होत असल्यामुळे अन्नसुरक्षा तर झालीच, त्याशिवाय गोरगरीब जनतेच्या हाती चार पैसे शिल्लक राहिले. या घटकांचा अन्नासाठीचा खर्च कमी झाला. म्हणूनच, त्यांच्या मासिक अर्थसंकल्पात लक्षणीय बचत झाली, असे म्हणता येते. एकूणच केंद्र सरकारची योजना प्रभावी ठरली. अन्नावरील घरगुती खर्चात झालेली बचत ही देशातील शेती, आरोग्य तसेच पोषण धोरणांवर सकारात्मक परिणाम करणारी ठरणार आहे. केंद्र सरकारने आता तांदळाऐवजी इतर नऊ वस्तू देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सार्वजनिक वितरण प्रणालीतून तांदळाऐवजी इतर नऊ जीवनावश्यक वस्तू देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये गहू, डाळी, हरभरा, साखर, मीठ, मोहरीचे तेल, मैदा, सोयाबीन आणि मसाले यांचा समावेश आहे. जनतेचे आरोग्य सुधारण्यासाठी तसेच त्यांच्या आहारातील पोषणाची पातळी वाढविण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. यामुळे त्यांचे जीवनमानही सुधारेल, अशी सरकारला अपेक्षा आहे.

घरगुती खर्चाच्या पद्धतीत झालेला बदल हा कुटुंबाचे बदलते प्राधान्य, तसेच पुरवठा साखळीतील वैविध्य अशा दोन्ही बाबी अधोरेखित करणारा आहे. तुलनेने चांगल्या पायाभूत सुविधा आणि साठवणूक, तसेच वाहतूक यांचा परिणाम म्हणून ताजी फळे, दुग्धजन्य पदार्थ, अंडी, मासे आणि मांस यांसारख्या वस्तूंची बाजारपेठ वाढली आहे. देशभरात ते अधिक सुलभ आणि परवडणारे ठरले आहे. सर्वसामान्य लोक पोषण आहाराकडे वळत आहेत, तर उच्च मध्यमवर्गाचा खाण्यासाठीचा खर्च वाढला आहे. शहरी भागांतील 20 टक्के कुटुंबांमध्ये हा कल नोंदवला गेला आहे. ते ऑनलाईनच्या माध्यमातून हॉटेलमधून जेवण मागवण्याबरोबरच बंद पाकिटातील ‘रेडी टू इट’ या प्रकारच्या खाद्यपदार्थांसाठी जास्त पैसे मोजत आहेत. गेल्या अनेक दशकांपासून आर्थिक विकासाचा नारा दिला गेला असला, तरी तो प्रत्यक्षात मात्र या दहा वर्षांत आला, असेच म्हणावे लागेल. जसजसे उत्पन्न वाढते, तसतसे ही कुटुंब त्यांच्या उत्पन्नाचा मोठा हिस्सा शिक्षण, आरोग्यसेवा, घर यासाठी खर्च करत आहेत.

देशातील बदलती आर्थिकपरिस्थिती, सुधारलेले राहणीमान आणि कुटुंबांचे बदलते प्राधान्यक्रम, हे या अहवालातून नेमकेपणाने समोर आले आहेत. कृषिक्षेत्राला याचा निश्चितच लाभ मिळणार आहे. 80 कोटी लोकसंख्येसाठी केंद्र सरकार अन्नधान्याची खरेदी करत असून, त्यांचेवाटप करत असल्याने शेतकर्‍यांच्या उत्पन्नाला बाजारपेठ मिळत आहे. त्यामुळेच तो आता मूल्यवर्धित कृषी उत्पादने आणि विशेष पिकांकडे लक्ष केंद्रित करत असल्याचे दिसून येते.पोषणमूल्यांचा आहारात समावेश झाल्यामुळे, आरोग्यांच्या समस्या तुलनेने कमी उद्भवतील, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी दि. 15 ऑगस्टला शेतकर्‍यांना सेंद्रीय शेतीकडे वळण्याचे आवाहन केले होते. एकूणच, देशातील लोकसंख्येच्या एका मोठ्या वर्गाची अन्नसुरक्षा सुनिश्चित झाल्यामुळे, मोठा निधी बाजारात उपलब्ध होत आहे. हा निधी मागणीला चालना देत असून देशाच्या आर्थिक वाढीचा प्रमुख चालक आहे, हे निश्चित.