बुडिता घरचे आवताण...

 

 

चीनने आपली उत्पादन आणि आरोग्य सेवा क्षेत्रे परदेशी गुंतवणुकीसाठी खुली करणार असल्याची घोषणा नुकतीच केली आहे. त्याचा अर्थ असा की, चीन विदेशी कंपन्या आणि गुंतवणूकदारांना त्याच्या उत्पादन आणि आरोग्य सेवा उद्योगांमध्ये गुंतवणूक करण्यास परवानगी देणार आहे. हे पाऊल विदेशातून अधिक भांडवल, तंत्रज्ञान आणि कौशल्य आकर्षित करण्याच्या उद्देशाने आहे, असे म्हणावे लागेल. चीनमधील मंदावलेल्या आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी, उत्पादने आणि सेवांची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी, तसेच या क्षेत्रांमधील स्पर्धा वाढविण्यात साहाय्यभूत ठरेल. ही क्षेत्रे खुली करून, चिनी अर्थव्यवस्था मजबूत करणे तसेच जागतिक व्यापारसंबंध सुधारण्यावर चीनचा भर आहे, असे म्हणावे लागेल. त्यामुळे चीनने केलेली याबाबतची घोषणा त्याच्या आर्थिक धोरणातील लक्षणीय बदल दर्शवणारी आहे.

1970च्या दशकाच्या उत्तरार्धापासून, चीनच्या प्रगतीचा आलेख उंचावत गेला. पोलादी पडद्याआडची अर्थव्यवस्था ते जागतिक पातळीवरील आघाडीची अर्थव्यवस्था असा या देशाने केलेला प्रवास. पुढे तर ‘जगाचे उत्पादन केंद्र’ म्हणूनही चीन ओळखला जाऊ लागला. जगभरातील दिग्गज कंपन्यांनी चीनला पसंती दर्शवत तेथे आपली उत्पादने घेण्यास सुरुवात केली. मात्र, गेल्या काही वर्षांत चीन मंदीचा सामना करत असून, तेथील जागतिक कंपन्यांनी अन्यत्र विशेषतः भारतात उत्पादन प्रक्रिया सुरू केली आहे. ‘अ‍ॅपल’चे आयफोन आज भारतात उत्पादित केले जातात. साथरोगाच्या काळात जागतिक पुरवठा साखळी विस्कळीत झाल्याचा फटका चीनलाही बसला. तेथील कठोर निर्बंध उद्योगांना ठप्प करणारे ठरले. त्यामुळे त्याची मंदीकडे वाटचाल सुरू झाली, असे म्हणता येईल. मंदावलेली वाढ, वाढते कामगारखर्च आणि इतर उदयोन्मुख बाजारपेठांमधील वाढती स्पर्धा यांचा चीनला विशेषत्वाने फटका बसला. आपल्या देशाची दारे विदेशी गुंतवणूकदारांसाठी खुली करताना, चीनने देशातील पारंपरिक उद्योगांना धक्का पोहोचणार नाही, याची काळजी घेतली होती. पण, आता मंदीमुळे चीनला आपल्या धोरणात बदल करावा लागला आहे.

उत्पादनक्षेत्राची कवाडे विदेशी गुंतवणुकीसाठी खुले करून चीनने जगभरातील उद्योजकांना एकप्रकारे आमंत्रण दिले आहे. जागतिक पुरवठा साखळी विस्कळीत झाल्यानंतर, दिग्गज कंपन्यांना यापूर्वी फटका बसला होता. केवळ एका देशावर अवलंबून राहणे योग्य नाही, हा चीननेच जगाला दिलेला धडा आहे. म्हणूनच आता चीन पुन्हा एकदा नव्याने, मोठमोठ्या कंपन्यांना आकर्षित करत आहे. वृद्धांची वाढती लोकसंख्या, तसेच आरोग्य सेवांवर होणारा जास्तीचा खर्च आणि दर्जेदार वैद्यकीय सेवांचा अभाव, यांमुळे तेथील आरोग्यक्षेत्र दबावाखाली आहे. आता या क्षेत्रातही विदेशी गुंतवणुकीला परवानगी देऊन, आरोग्य सेवेतील पायाभूत सुविधा तसेच प्रगत वैद्यकीय तंत्रज्ञान आणि गुणवत्ता सुधारण्यासाठी चीन उपाययोजना करत आहे, असे म्हटले जात आहे.

 

आर्थिक मंदी, तसेच कठोर निर्बंध यांमुळे तेथील वाढीवर विपरित परिणाम झाला आहे. तेथील गृहनिर्माण-बांधकाम क्षेत्राला त्याचा मोठा फटका बसला असून, चिनी सरकारबरोबरच, तेथील कंपन्यांवरही कर्जाचा मोठा बोजा आहे. हे कर्ज चिनी अर्थव्यवस्थेला मंदीकडे नेणारे ठरते आहे. म्हणूनच नव्याने देशात दाखल होणारी विदेशी गुंतवणूक रोजगारनिर्मिती करेल, तसेच उत्पादकता वाढवून, आर्थिक विकासाला चालना देईल, अशी तेथील सरकारची अपेक्षा. विदेशी कंपन्या अनेकदा भांडवल, तंत्रज्ञान आणि व्यवस्थापन कौशल्य आणतात, ज्यामुळे स्थानिक उद्योगांना फायदा होतो. आरोग्य सेवा क्षेत्रात, विदेशी गुंतवणुकीमुळे नवीन रुग्णालये, दवाखाने आणि आरोग्य सुविधांची स्थापना होईल. विदेशी गुंतवणुकीचे स्वागत करून चीन जागतिक बाजारपेठांशी आपले संबंध आणखीन मजबूत करण्याची अपेक्षा बाळगून आहे, असाच या निर्णयाच मथितार्थ.

चीनने उत्पादन आणि आरोग्य सेवा ही दोन क्षेत्रे विदेशी गुंतवणूकदारांसाठी खुली करणे, हे सकारात्मक पाऊल असले, तरी चीनमधील नियामक वातावरण अजूनही गुंतागुंतीचे आहे. विदेशी गुंतवणूकदारांना नोकरशाहीतील अडथळे, बौद्धिक संपदा संरक्षण आणि स्थानिक कायद्यांचे पालन यांसंबंधीच्या आव्हानांचा सामना करावा लागणार आहे. विदेशी गुंतवणुकीचा ओघ देशांतर्गत कंपन्यांसाठी आव्हाने निर्माण करू शकतो. त्यांना आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांशी स्पर्धा करण्यासाठी संघर्ष करावा लागेल. आरोग्य सेवेसारख्या गंभीर क्षेत्रांमध्ये विदेशी सहभागाबाबत सार्वजनिक चिंता निर्माण करणारी ठरेल. त्याचवेळी चीन आणि इतर देशांमधील, विशेषत: अमेरिका यांच्यातील वाढत्या तणावासह, जागतिक भू-राजकीय परिदृश्य अधिक जटिल होत आहे. राजकीय जोखीम आणि संभाव्य प्रतिक्रिया या चिंतेमुळे विदेशी गुंतवणूकदार चिनी बाजारात प्रवेश करताना, विचार करतील, हे नक्की.

उत्पादन आणि आरोग्य सेवा क्षेत्रे विदेशी गुंतवणूकादारांसाठी खुली करण्याचा निर्णय चीनने अशा वेळी घेतला आहे, जेव्हा जागतिक अर्थव्यवस्थेत महत्त्वपूर्ण बदल होत आहेत. साथरोगाने कामाच्या पद्धतीत आमूलाग्र बदल केला असून, डिजिटलायझेशन, रिमोट वर्क आणि ग्राहकांच्या वर्तनात बदल घडवला आहे. कंपन्या त्यांच्या पुरवठा साखळींचे पुनर्मूल्यांकन करत असल्याने, चीनने स्वतःला गुंतवणुकीसाठी एक आकर्षक ठिकाण म्हणून स्थान देण्याचे ध्येय ठेवले आहे, असेच म्हणावे लागेल.

चीनने यापूर्वी अनेक कारणांमुळे उत्पादन आणि आरोग्य सेवा क्षेत्र परदेशी गुंतवणुकीसाठी उघडली नव्हती. प्रारंभी चीनने आपले देशांतर्गत उद्योग विकसित करण्यावर तसेच त्यांना विदेशी स्पर्धेपासून सुरक्षा देण्यावर लक्ष केंद्रित केले. स्थानिक व्यवसायांना प्रोत्साहन देणे, हे चिनी सरकारचे उद्दिष्ट होते. उत्पादन आणि आरोग्य सेवा ही क्षेत्रे राष्ट्रीय सुरक्षा आणि सार्वजनिक कल्याणासाठी महत्त्वपूर्ण मानली जातात. चीन सरकारने स्थिरता सुनिश्चित करण्यासाठी आणि आपल्या हितसंबंधांचे संरक्षण करण्यासाठी त्यांच्यावर कायमच कठोर नियंत्रण ठेवले.

चीनच्या आर्थिक सुधारणांना 1970 सालच्या दशकाच्या उत्तरार्धात सुरुवात झाली आणि चिनी सरकारने अर्थव्यवस्था खुली करताना, सावध भूमिका घेतली. त्यामुळे चीनला विदेशी गुंतवणुकीच्या परिणामांचे मूल्यांकन करण्याची तसेच आवश्यकतेनुसार समायोजन करण्याची परवानगी मिळाली. विदेशी गुंतवणुकीमुळे देशांतर्गत उद्योगांवर प्रभाव पडू शकतो, तसेच राष्ट्रीय सार्वभौमत्वाशी तडजोड होऊ शकते, अशी चिंता तेथील कम्युनिस्ट सरकारला होती. म्हणूनच त्यांनी अत्यावश्यक सेवा आणि क्षेत्रांवर नियंत्रण राखण्यास प्राधान्य दिले. त्याचबरोबर, आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांना प्रवेश देण्यापूर्वी चीनने उत्पादन आणि आरोग्य सेवेमध्ये स्वतःची क्षमता आणि कौशल्य विकसित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते.

त्यामुळे चीनने हा निर्णय घेण्यास उशीर केला, असे निश्चितपणे म्हणता येईल. चीनने संपूर्ण जगाची चिंता वाढवली. त्यामुळे आता आंतरराष्ट्रीय कंपन्या चीनवर किती विश्वास ठेवतील, हाही प्रश्न आहेच. तेथील साम्यवादी राजवट ही साहजिकच लोकशाहीविरोधी. हुकुमशाही पद्धतीची ही व्यवस्था आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांना, विदेशी गुंतवणूकदारांना मानवणार आहे का, हाही मोठा प्रश्न. त्याशिवाय, संपूर्ण पारदर्शकता नसल्याने, त्याची विश्वासार्हता धोक्यात आली आहे. अमेरिकेबरोबर सुरू झालेला चीनचा वाद केवळ व्यापार क्षेत्रापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. त्याचे चटके चीनला बसू लागले आहेत. म्हणूनच, त्याने नव्याने गुंतवणूकदारांना आमंत्रित केले आहे. साम्यवादी अर्थव्यवस्थेचा फुगा कितीही फुगवला तरी तो फुटतोच, हेच चीनच्या उदाहरणावरून म्हणता येईल.