झोपडपट्टीमुक्त मुंबई हे आमच्या सरकारचे स्वप्न

 

मुंबई, दि.४ : प्रतिनिधी : मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) व झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण यांच्या संयुक्त विद्यमाने माता रमाबाई आंबेडकर नगर व कामराज नगर झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविण्यात येणार आहे. या योजनेतील लाभार्थ्यांना घरभाड्याचे धनादेश वाटप कार्यक्रम राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे आणि कौशल्य विकास मंत्री तथा पालकमंत्री मंगल प्रभात लोढा आणि मंत्री दीपक केसरकर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत वितरित करण्यात आले.

 

यावेळी बोलताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले,"जगामध्ये मुंबई एक नंबरचे शहर झाले पाहिजे असे स्वप्न आपण पाहतोय. हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेबांनी स्वप्न पाहिलं होतं. मुंबईतल्या झोपडपट्टीत राहणाऱ्या चाळीस लाख लोकांना मोफत घर देण्याचे स्वप्न पाहिले. परंतु दुर्दैवाने पुढे काही घडलं नाही. मला माहित आहे काय असतं प्रत्येकाचं घराचं एक स्वप्न असतं. मी आयुक्त मुखर्जीना सांगितलं तुम्ही मला मॉडेल जसं दाखवलं तसं मला इथं घर बांधून पाहिजे त्याच्यामध्ये बदल चालणार नाही. मला आज आनंद नाहीये, ज्या दिवशी या लोकांना आम्ही किल्लीचे वाटप करू तो दिवस आमच्यासाठी आनंदाचा असणार आहे," असा विश्वास मुख्यंमत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी व्यक्त केला.

 

मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे (एमएमआरडीए) महानगर आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी म्हणाले, “माता रमाबाई आंबेडकर नगर आणि कामराज नगर येथील झोपडपट्टीवासीयांना घरभाड्यासाठी धनादेश वितरण ही हजारो कुटुंबांसाठी परिवर्तनाच्या प्रवासाची सुरुवात आहे. या प्रकल्पाची यशस्वी अंमलबजावणी भविष्यातील उपक्रमांसाठी एक आदर्श ठरेल. मुंबईच्या शाश्वत विकासासाठी एमएमआरडीएची प्रतिबद्धता या प्रकल्पातून दिसून येते."

 

 

निवासी जागा असलेल्या झोपडपट्टीवासीयांना दर महिन्याला रु.१५,०००/- इतकी भरपाई मिळणार आहे. ज्यांची दुकाने असतील त्या दुकानांच्या ठिकाणानुसार त्यांना दर महिन्याला अनुक्रमे रु.२५,०००/-, रु.३०,०००/- किंवा रु.३५,०००/- इतकी भरपाई मिळणार आहे. हा प्रकल्प पूर्ण होण्याचा अंदाजित कालावधी ४८ महिने आहे. माता रमाबाई आंबेडकर नगर ही मुंबईतील एक खूप जुनी झोपडपट्टी आहे. या ठिकाणी हजारो कुटुंबे अनेक दशकांपासून राहत आहेत. एमएमआरडीए योजनेचा आराखडा तयार करण्यासाठी, इमारतींसाठी आवश्यक परवानग्या मिळाल्यावर आणि ही सर्व मंजुरी प्राप्त झाल्यावर पुनर्वसन इमारतींच्या बांधकामासाठी कंत्राटदाराची नियुक्ती करेल. या प्रकल्पांतर्गत पात्र रहिवाशांना विनामूल्य ३०० चौरस फूट चटई क्षेत्र असलेली घरे देण्यात येतील.