कृषिक्षेत्राला तंत्रज्ञानाचे बळ

 

शेतकर्‍यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी तसेच त्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मोठे निर्णय घेण्यात आले. त्यापैकीच एक म्हणजे ‘डिजिटल कृषी अभियान’ हा होय. शेतीसाठी ‘डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर’च्या रचनेच्या धर्तीवर हा विकास केला जात असून, त्या आधारे एकूण 2,817 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसह ‘डिजिटल कृषी मिशन’ची स्थापना करण्यात येणार आहे. दुसरा निर्णय अन्न आणि पोषण सुरक्षेशी संबंधित आहे. विज्ञान, अन्नसुरक्षा आणि पोषण सुरक्षा लक्षात घेत, हवामान अनुकूल पीक 2047 पर्यंत शेतकर्‍यांना कसे घेता येईल, याबद्दल वैज्ञानिक माहिती शेतकरी बांंधवांना दिली जाईल. यासाठी 3,979 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याशिवाय, फलोत्पादनाच्या शाश्वत विकासासाठी 860 कोटी रुपयांची आणखी एक योजना सादर करण्यात आली आहे. कृषी विज्ञान केंद्रासाठी 1,202 कोटी, तर नैसर्गिक संसाधन व्यवस्थापनासाठी 1,115 कोटी रुपयांची भरीव तरतूद करण्याच्या निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. पशुधन आरोग्य आणि उत्पादनासाठी केंद्र सरकारने वेगळी 1,702 कोटी रुपये दिले आहेत.

एकूणच केंद्र सरकारने तंत्रज्ञानाद्वारे कृषिक्षेत्रात आमूलाग्र बदल घडवून आणण्याच्या उद्देशाने ‘डिजिटल कृषी अभियान’ हाती घेतले आहे. ‘डिजिटल टूल्स’ आणि ‘डेटा अ‍ॅनालिटिक्स’चा फायदा कृषिक्षेत्रातील उत्पादकता, कार्यक्षमता आणि टिकाऊपणा वाढवण्यासाठी करण्यात येणार आहे. हे अभियान शेतकर्‍यांना हवामानाचे नमुने, मातीचे आरोग्य आणि पीक व्यवस्थापन याविषयी माहिती देईल. त्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थातच, ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’, ‘मशीन लर्निंग’ आणि ‘बिग डेटा’ यांसारख्या प्रगत तंत्रज्ञानाचे एकत्रीकरण करण्यावर लक्ष केंद्रित केले जाईल. मोबाईल अ‍ॅप्लिकेशन्स आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा वापर करून, शेतकरी बांधवांना माहिती मिळेल. यातून ते नेमकेपणाने निर्णय घेतील आणि उत्पन्न वाढवतील. यातून शेतमालाचे कमीतकमी नुकसान व्हावे, हाही हेतू आहे. याव्यतिरिक्त, ‘डिजिटल कृषी अभियाना’चे उद्दिष्ट अचूक शेतीतंत्राच्या वापरास प्रोत्साहन देणे हे आहे. शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी तसेच अन्न व पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी सरकार मोठ्या प्रमाणात प्रयत्नात आहे. त्यासाठीच उत्पादन वाढविणे, उत्पादनखर्च कमी करणे, शेतमालाला चांगला भाव मिळणे, पीक वैविध्य आणणे आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यावर केंद्र सरकार भर देत आहे. कृषिक्षेत्राला नवीन प्रयोगांची गरज असून छोट्या शेतकर्‍यांनी गट तयार करून मोठ्या प्रमाणात शेती करावी, यासाठी केंद्र प्रयत्नात आहे.

 

या उपक्रमामुळे कृषी तंत्रज्ञानाच्या नवोद्योगांमध्ये नावीन्यपूर्णतेला चालना मिळेल, असे म्हणता येते. कृषी तंत्रज्ञानातील संशोधन आणि विकासाला चालना देणारी एक मजबूत यंत्रणा यातून उभी राहील. अन्नसुरक्षा सुनिश्चित करणे, शेतकरी बांधवांचे उत्पन्न वाढवणे आणि शाश्वत कृषिपद्धतींना चालना देण्याच्या सरकारच्या धोरणांशी सुसंगत असाच हा निर्णय. डिजिटल तंत्रज्ञानात गुंतवणूक करत, केंद्र सरकार प्रगत कृषिक्षेत्राचा मार्ग नव्याने आखत आहे, असे म्हटले तर चुकीचे ठरणार नाही. नवोद्योगांना चालना देणारे ‘अ‍ॅग्रीश्योर’ हे पोर्टल विशेषत्वाने काम करेल. त्यासाठीही 750 कोटी रुपयांची विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. शेतीमध्ये केवळ सरकारीच नव्हे, तर खासगी गुंतवणुकीचीही गरज आहे. या क्षेत्रातील उत्पादन आणि मूल्यवर्धनाला चालना देण्यासाठी ही गुंतवणूक आवश्यक अशीच आहे. ग्रामीण भारतामध्ये शेतीशी संबंधित विविध पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी सरकारने एक लाख कोटी रुपयांचा कृषी पायाभूत सुविधा निधी सुरू केला आहे. कृषी हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा असून जीडीपीमध्ये या क्षेत्राचे योगदान सुमारे 18 टक्के आहे. अर्थव्यवस्थेत या क्षेत्राचे अप्रत्यक्ष योगदान अधिक आहे. कारण, शेतकरी केवळ मोठा उत्पादकच नाही, तर तो सर्वात मोठा ग्राहकदेखील आहे.

नवोद्योगांमध्ये गुंतवणूक करून, सरकार अन्नसुरक्षा, हवामान बदल आणि आधुनिक शेतीतंत्राची गरज यांसारख्या गंभीर आव्हानांना तोंड देत आहे, असे म्हणता येईल. अचूक शेतीतंत्रज्ञानावर काम करणार्‍यांपासून ते शाश्वत पुरवठा साखळी विकसित करणार्‍यांपर्यंत विविध प्रकारच्या उद्योजकांना या निधीद्वारे आकर्षित केले जाईल. हा उपक्रम विविध सरकारी धोरणांमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे कृषिक्षेत्रात स्वावलंबनाला चालना देण्याचे काम करणार आहे. रोजगारनिर्मिती करण्याबरोबरच, ग्रामीण भागातील गुंतवणूक वाढवणे आणि शेतकर्‍यांचे जीवनमान सुधारणे यामुळे शक्य होणार आहे. याचे यश नवोद्योगांसाठी पारदर्शक निवडप्रक्रिया आणि आर्थिक गुंतवणुकीच्या पलीकडे जात, त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे यांवर अवलंबून असेल. हा उपक्रम कृषिक्षेत्राचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी तसेच नाविन्यपूर्णतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी सकारात्मक दृष्टिकोन देणारा आहे.

भारत हा कृषिप्रधान देश असला, तरी कृषिक्षेत्रासमोर अनेक आव्हाने आहेत, ज्यामुळे या क्षेत्राचा विकास आणि शाश्वतता प्रभावित होते. जलस्रोतांची कमी आणि अनियमित पाऊस कृषी उत्पादनावर थेट परिणाम करतो. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर कमी असल्यामुळे उत्पादनक्षमता कमी आहे. कृषिक्षेत्रात डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवणे आवश्यक आहे. कृषी उत्पादनांच्या किमतींमध्ये अस्थिरता आणि बाजारपेठेतील अपुर्‍या माहितीमुळे शेतकर्‍यांना नुकसान सहन करावे लागते. शेतकर्‍यांना कर्ज मिळवण्यात अडचणी येतात, ज्यामुळे त्यांना आवश्यक संसाधने खरेदी करण्यात अडचण येते. शेतकर्‍यांचे उत्पन्न कमी असल्यामुळे, त्यांचे आर्थिक स्थैर्य धोक्यात येते, ज्यामुळे त्यांच्या जीवनमानावर विपरित परिणाम होतो. या आव्हानांवर मात करण्यासाठीच, केंद्र सरकार विशेषत्वाने प्रयत्न करत आहे. त्यासाठीच नवोद्योगांना बळ दिले जात आहे. सरकार आणि विविध संस्था जेव्हा एकत्रितपणे काम करतील, तेव्हा भारतीय कृषिक्षेत्र हे शाश्वत विकास आणि समृद्धीकडे वाटचाल करेल.

असे असले तरी काँग्रेससह देशातील सर्वच विरोधकांनी शेतकर्‍यांचा वापर केवळ राजकीय लाभासाठीच करून घेतला. महाराष्ट्रातले जुने जाणते नेते म्हणून ज्या शरद पवार यांचा उल्लेख होतो, त्यांनीही ते केंद्रीय कृषिमंत्री म्हणून काम करत असताना, देशातील कृषिक्षेत्राला बळ देण्यासाठी कोणतेही ठोस उपाय राबवले नाहीत. कर्जमाफी हा एकच मार्ग त्यांनी शेतकर्‍यांची मर्जी राखण्यासाठी स्वीकारला. मात्र, शेतकर्‍यांना कर्जमाफी नको, तर त्यांना शाश्वत उत्पन्नाचा मार्ग हवा आहे. केंद्र सरकार यावरच भर देत आहे. शिवराजसिंह चौहान यांच्यासारखा ग्रामीण भागातला जनतेशी नाळ जोडलेला एक कार्यकर्ता कृषिमंत्री झाल्याचा लाभ देशातील शेतकर्‍यांना नक्कीच होईल, असा विश्वास आहे.