संरक्षण मंत्रालयांतर्गत युद्धनौका आणि एफआरसीव्ही प्रकल्प; एक लाख कोटींहून अधिक तरतूद

नवी दिल्ली :      संरक्षण मंत्रालय भारतीय नौदलासाठी सात प्रगत फ्रिगेट्स आणि लष्करासाठी टी-७२ रणगाड्यांऐवजी आधुनिक फ्यूचर रेडी कॉम्बॅट व्हेइकल्स (एफआरसीव्ही) वापरण्याचा सुमारे १ लाख कोटी रुपयांचे प्रकल्प हाती घेणार आहे. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत यावर मोहर लावली.

भारतीय नौदलाच्या योजनेमध्ये प्रोजेक्ट 17 ब्राव्हो अंतर्गत सात नवीन युद्धनौका घेण्याचा समावेश आहे, जे सध्या निर्माणाधीन असलेल्या निलगिरी-श्रेणीच्या फ्रिगेट्सच्या अनुषंगाने भारतात बांधलेले सर्वात प्रगत स्टेल्थ फ्रिगेट्स असतील. भारतीय लष्कराच्या रशियन बनावटीत्या टी-७२ रणगाड्यांऐवजी १७०० एफआरसीव्ही देण्याच्या प्रस्तावावरही बैठकीत चर्चा होणार आहे. टी-७२ ची जागा स्वदेशी एफआरसीव्हीने घेण्याची लष्कराची योजना आहे, जी संरक्षण संपादन प्रक्रियेच्या मेक-1 प्रक्रियेअंतर्गत तयार केली जाईल.

भारतीय विक्रेत्यांना 60 टक्क्यांहून अधिक देशी सामग्रीसह रणगाडे तयार करणे आवश्यक आहे आणि भारत फोर्ज आणि लार्सन अँड टुब्रो सारख्या मोठ्या कंपन्यांनी निविदामध्ये भाग घेणे अपेक्षित आहे. भारतीय सैन्याने एफआरसीव्ही प्रकल्प टप्प्याटप्प्याने पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. याव्यतिरिक्त, उच्चस्तरीय बैठकीदरम्यान लष्कराने सुमारे 100 बीएमपी-2 पायदळ लढाऊ वाहने घेण्याचा प्रस्ताव ठेवण्याची अपेक्षा आहे. दलाच्या आर्मर्ड रेजिमेंटचे आधुनिकीकरण करण्याच्या उद्देशाने एकूण एफआरसीव्ही प्रकल्पासाठी 50,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च येण्याची शक्यता आहे.