कर्नाटकच्या हिंदूंचा आवाज!

 

 

उर्दू भाषेशिवाय दुसरी कोणती भाषाच येत नाही, असे कोणते शहर आहे? काय वाटते पाकिस्तान, अफगाणिस्तान किंवा ५७ मुस्लीम देशांमधील एखादे शहर? छे! तर, उर्दू भाषा येणे अनिवार्य असा नियम जिथे केला गेला, ते राज्य आहे शेजारचे कर्नाटक! कर्नाटक राज्यातील मुदिगेरे आणि चिक्कमगलुरु येथे अंगणवाडी सेविका म्हणून काम करायचे असेल, तर उर्दू भाषा येणे अनिवार्य आहे असा कर्नाटकच्या काँग्रेस सरकारचा आदेश आहे. का? तर म्हणे, या दोन जिल्ह्यात २५ टक्क्यांपेक्षा जास्त मुस्लीम राहतात. कर्नाटक काँग्रेसच्या या आदेशाचा विचार केला, तर यातून कर्नाटक काँग्रेसने काय साधले? तर उर्दू शिकलेल्या, उर्दू भाषा येणार्‍या महिलांना अंगणवाडीमध्ये नोकरीची संधी मिळणार. यामुळे इथे प्रत्येक अंगणवाडीमध्ये उर्दू भाषा जाणणार्‍या महिलांना नोकरीची संधी मिळेल. कोणत्या गैरमुस्लीम महिलांना उर्दू भाषा येते? अपवाद वगळता, नाहीच! त्यामुळे वस्तीपातळीवर हिंदू महिलांना अंगणवाडी सेविका म्हणून काम करण्याची संधी मिळणार नाही. त्यांच्या जागी उर्दू भाषिक म्हणजे मुस्लीम महिला अंगणवाडी सेविका म्हणून रूजू होतील. २५ टक्के जरी मुस्लीम लोकसंख्या असली, तरी ७५ टक्के लोकसंख्या गैरमुस्लिमांची आहे. त्यामुळे गैरमुस्लीम असलेल्या बालकांना बालपणापासूनच उर्दू भाषा आणि अंगणवाडी सेविका जे संस्कार देईल, जे शिकवेल ते शिकावे लागेल. थोडक्यात, कर्नाटक काँग्रेस सरकार या दोन जिल्ह्यांमध्ये ‘लिटमस टेस्ट’ घेण्याच्या विचारात आहे. बालपणीच अंगणवाडीच्या माध्यमातून उर्दू आणि मुस्लीम संस्कार झालेली गैरमुस्लीम बालके ही उद्याची कर्नाटकचे भावी नागरिक असतील. काय म्हणावे? आता कुणी म्हणेल की, मी सुतावरून स्वर्ग गाठतेय, पण सत्य हेच आहे.तसेही, कर्नाटक काँग्रेस हे हिंदूद्वेष्टीच आहे.

 

मागे कर्नाटक सरकारने ‘हिंदू धार्मिक संस्थान’ आणि ‘धर्मार्थ बंदोबस्ती विधेयक २०२४’ पारित केले होते. त्यानुसार, ज्या मंदिरांमध्ये एक कोटींपेक्षा जास्त दान केले जाते, त्या मंदिरांवर दहा टक्के कर, तर एक कोटी ते दहा लाखांपर्यंत दान दिले जाणार्‍या मंदिरांवर पाच टक्के कर, कर्नाटक सरकार आकारणार होते. पण, हा कर फक्त हिंदू मंदिरांवर लावला गेला होता, तर दुसरीकडे ३३० कोटी रुपये वक्फ संपत्तीच्या विकासासाठी आणि मंगळुरु इथे हज भवन निर्माणासाठी नियोजित केले. हे विधेयक कर्नाटक काँग्रेसबहुलविधानसभेमध्ये पारित झाले. मात्र, भाजपने जेडीएस पक्षाच्या मदतीने हे विधेयक विधान परिषदेमध्ये पारित होऊ दिले नाही. हिंदूंबद्दल, हिंदूंच्या श्रद्धेबद्दल, मंदिराबद्दल, देवदेवतांबद्दल कर्नाटक काँग्रेसला इतका तिरस्कार? या तिरस्कारापोटीच कर्नाटकमध्ये सत्तेत आल्याबरोबर काँग्रेसने कर्नाटकमधील धर्मांतरणविरोधी कायदा मागे घेतला. कर्नाटकमध्ये भाजपची सत्ता असताना, हा धर्मांतरणविरोधी कायदा करण्यात आला होता. त्यानुसार, धर्मांतरण करण्यासाठी काही नियम होते. नियमांचे पालन न केल्यास शिक्षेचे प्रावधान होते. हा कायदा काय वाईट होता? मात्र, काँग्रेसने हा कायदा मागे घेऊन धर्मांतरण करणार्‍यांसाठी मार्ग मोकळा करून दिला. कर्नाटकमध्ये हिंदूंविरोधात जे जे काही करता येईल, ते ते होताना दिसत आहे. उदाहरणार्थ, कर्नाटकमध्ये रामनगर नावाचे शहर होते. प्रभू श्रीरामावर हिंदूंची आस्था. त्यामुळेच की काय, कर्नाटक काँग्रेस सरकारने या रामनगरचे नाव बदलून ‘बंगळुरु दक्षिण’ असे केले. मागे कर्नाटकमध्ये नागरी सेवा परीक्षा होती. या परीक्षेमध्ये महिला मोठ्या प्रमाणात सहभागी होत्या. परीक्षेत कुणी कॉपी करू नये, म्हणून कडक अंमलबजावणी केली होती. ती कडक अंमलबजावणी काय? तर, हिंदू महिलांना परीक्षा देण्यापूर्वी त्यांचे मंगळसूत्र, झुमके आणि पायातल्या मासोळ्याही काढायला लावल्या, तर मुस्लीम महिलांना बुरखा घालून परीक्षा देण्याची मुभा दिली होती. हे सगळे घडत असताना कुण्या हिंदूंची काय बिशाद की याविरोधात आवाज उठवेल? कारण, राज्यात आणि देशात बहुसंख्य असूनही, राज्यात काँग्रेसची सत्ता आहे. त्यामुळे आपण विरोध केला, तर आपल्यालाच त्रास होईल, याची खात्री कर्नाटकच्या हिंदूंना आहेच म्हणा. कारण, कर्नाटकच्या हिंदूंनी पाहिले आहे की, हिंदू सणांना त्यातही गणेशोत्सवामध्ये हिंदूंनी श्रद्धेने गणेशाची मिरवणूक काढली की, त्या मिरवणुकीवर दगडफेक करणे, हिंदू भाविकांना पांगवण्यासाठी, त्रास देण्यासाठी त्यांच्यावर तलवारी शस्त्रांनी हल्ला करणे, दुकान जाळणे वगैरे वगैरे घटना तर, कर्नाटकमध्ये सामान्य होत गेल्या. आताच झालेल्या गणेशोत्सवामध्ये कर्नाटक, मांड्या येथे गणपतीच्या मिरवणुकीवर हल्ला करण्यात आला. त्यात हिंदू भाविकांसोबत १५ पोलीसही जखमी झाले. तसेच, याच कर्नाटकमध्ये स्वत:च्या दुकानात हनुमान चालीसा लावली म्हणून, दुकानदाराला काही मुस्लिमांनी मागे मारहाण केली होती. कारण, काय तर या मुस्लिमांचे म्हणणे की, त्यांची अजान सुरू होणार होती. अजान सुरू होत असताना या हिंदूने हनुमान चालीसा का लावला? तर कर्नाटकमध्ये काँग्रेसच्या राज्यात हे असे जगणे हिंदूंच्या नशिबी आले आहे. बरं, कर्नाटकमध्ये इतर धर्मियांचे काय सुरू आहे? तर जैन मुनी आचार्य यांचे अपहरण करून त्यांचा खून करण्याचे कारस्थानही कर्नाटकात झाले.

 

हे सगळे असताना दुसरीकडे कर्नाटक सरकारने रमजान काळात शाळांच्या वेळात बदल केले. का? तर, मुस्लीम विद्यार्थ्यांना रमजानचे योग्य तर्‍हेने पालन करता यावे म्हणून. अर्थात, संविधानानुसार प्रत्येकाला त्याच्या धर्माचे पालन करण्याची मुभा आहे. मात्र, कर्नाटकमध्ये हिंदूंना ती मुभा सुखैनेव मिळत नसल्याचेच दृश्य आहे.

 

मुभा तरी कशी असणार? कारण, सत्ताधारी काँग्रेसचे कर्नाटकचे अध्यक्ष आहेत सतीश जारकीहोळी. त्यांच्या मते, ‘हिंदू म्हणजे भयंकर काही तरी घाण आहे.‘ त्याने मागे म्हटले होते की, ’‘हिंदू हा शब्द आपला नाहीच. हा शब्द सन्मानाचा नाही. तो भारतातला नसून इराण-इराकचा आहे. भारताशी त्याचा काही संबंध नाही.” थोडक्यात, हिंदू शब्द, भावना आणि धर्म याबद्दल जारकीहोळी म्हणजचे कर्नाटक काँग्रेसचे म्हणणे हे असे आहे. हिंदू आपले नाहीत, भारतीय नाहीत मग, कर्नाटक काँगे्रसला त्यांचे कोण वाटते? तर, अर्थातच कर्नाटक काँग्रेसची सगळी भिस्त तिथल्या १२ टक्के असलेल्या मुस्लिमांच्या एकगट्ट मतांवर आहे. ती मते मिळावीत यासाठी कर्नाटकचे राज्य सरकार काय वाटेल ते करायला तयार आहे. त्यामुळेच तर मागे काँग्रेसचे नेते निरंजन हिरेमठ यांच्या लेकीची नेहाची हत्या फैयाजने केली. नेहा ही ‘लव्ह जिहाद‘ची बळी ठरली. लेकीच्या हत्येने निरजंन व्यथित झाले. राज्यात ‘लव्ह जिहाद’च्या घटना वाढत आहेत, लेक ‘लव्ह जिहाद’चा बळी ठरली, असे ते म्हणाले. आपल्या पक्षाचा स्थानिक नेता दु:खात आहे, त्याच्या मुलीची क्रूर हत्या झाली आहे. यावर काँग्रेस नेत्यांनी काय केले? तर कर्नाटक काँग्रेसचे नेते अगदी काँग्रेसचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या म्हणाले की, ”निरंजन म्हणतात तसे, काही ‘लव्ह जिहाद’ची घटना नाही, तर ही वैयक्तिक वादातून घडलेली घटना आहे.” इतकेच नाही तर, बळी गेलेल्या नेहाच्या पित्यावर इतका दबाव आला की, नेहा ही ‘लव्ह जिहाद’चा बळी ठरली, राज्यात ’लव्ह जिहाद’च्या घटना वाढल्या आहेत, या विधानावरून त्यांना कर्नाटक काँग्रेसची माफी मागावी लागली.

 

देशभराचा आढावा घेतला, तर ठळकपणे काय दिसते? तिकडे पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसचे राज्य आहे. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना रामनामाची अ‍ॅलर्जी आहे, तिथेही हिंदूंचे जगणे असेच आहे, आंध्र प्रदेशमध्ये तेलुगू देसमचे राज्य आहे. तिथे तिरूपती मंदिराच्या प्रसादाबाबत जे काही घडले, ते भयकंर अस्वस्थ करणारे आहे. या पार्श्वभूमीवर कर्नाटकमधले हिंदू जगणेही भयंकर अस्वस्थ करणारे आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते की, “सत्ताधारी व्हा.” तसेच, स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी राजकीय हिंदुत्वाचा संकल्पना सांगितली होती. यानुसार वाटते की, केंद्रात जरी हिंदू राजकीय संकल्पनेची भाजपची सत्ता असली, तरीसुद्धा प्रत्येक राज्यात जोपर्यंत हिंदू विचारधारेचे कल्याणकारी सरकार सत्तेत येणे गरजेचे आहे. देशातील काही राज्ये अपवाद वगळता, बहुसंख्य राज्यांत हिंदूंची लोकसंख्या जास्त आहे. (त्यात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांनुसार बौद्ध, शीख आणि जैनही समाविष्ट आहेत) या बहुसंख्य हिंदूंच्या कल्याणाचे आणि हिताचे सरकार देशासोबतच प्रत्येक राज्यात येणे गरजेचे आहे. “जो हिंदू हित की बात करेगा, वो इस देश मे राज करेगा” ही घोषणा अनेकांना असहिष्णू वाटते. पण, बहुसंख्याक समाजाचे हित पाहणे हे काय चूक आहे का? येणार्‍या दिवसांत महाराष्ट्रात विधानसभेच्या निवडणुका आहेत. महाराष्ट्राच्या जनतेने विचार करायचा आहे की, महाराष्ट्राचा प. बंगाल किंवा कर्नाटक करायचा आहे का? कोरोना काळात महाविकास आघाडीचे म्हणजे उद्धव ठाकरे, शरद पवार आणि राहुल गांधींचे सरकार सत्तेत होते. त्यावेळी महाराष्ट्राची जी परिस्थिती होती, ती कुणाही महाराष्ट्रीयन व्यक्तीसाठी दु:खांची होती. या अनुषंगाने नुकत्याच झालेल्या लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये ‘व्होट जिहाद’ मुस्लीम तुष्टीकरण करून राज्यात जास्त जागा जिंकणारे राजकीय पक्ष हे राज्यात सत्तेत आले तर काय होईल? महाराष्ट्रातल्या हिंदूंनी कर्नाटक आणि प. बंगालसारखे जगणे जगण्यास तयार राहावे लागेल, असे अनेक लोकांचे म्हणणे आहे. हे नको असेल, तर महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकीत बहुसंख्य समाजाचे हित साधणारे हिंदुत्ववादी सरकार पुन्हा सत्तेत यायलाच हवे नाहीत. महाराष्ट्रातल्या हिंदूंनो, सावध, ऐका कर्नाटकच्या हाका; कर्नाटकच्या हिंदूंचा आवाज हेच सांगत आहे!

 

                                                                                                                                               लेखिका - योगिता साळवी