केंद्राच्या नामांतर अधिकारात हस्तक्षेप नाहीच; उच्च न्यायालयाचा निर्वाळा

कलकत्ता: कलकत्ता उच्च न्यायालयने केंद्राच्या नामांतर प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे. कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या सर्किट बेंचने या संदर्भात म्हटले की हा कार्यकारिणीचा विशेषाधिकार असून यात हस्तक्षेप करता येणार नाही.
 

१३ सप्टेंबर रोजी केंद्र सरकारने पोर्ट ब्लेअरचे नाव बदलून श्री विजय पुरम ठेवण्यात आले. कॅप्टन आर्चीबाल्ड ब्लेअर या इंग्रज अधिकाऱ्याच्या स्मृतीप्रीत्यार्थ त्या बंदराला हे नाव देण्यात आले होते. अंदमानच्या बेटावर १७८८ पासून काही वर्ष तो कार्यरत होता. बेटावर इंग्रजांची वसाहत प्रस्थापित करण्यात त्याचा महत्वाचा वाटा होता.

वसाहतवादी मानसिकतेच्या बेड्यांमधून मुक्त होण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिली. त्याच बरोबर, श्री विजया पुरम हे नाव अंदमान आणि निकोबार बेटांचा समृद्ध इतिहास आणि तेथील वीर लोकांचा सन्मान करत असल्याची माहिती त्यांनी दिली. गृहमंत्री अमित शाह यांनी सुद्धा आपल्या X हँडल वरुन आपले मत व्यक्त केले, ते म्हणतात-“आधीच्या नावाला वसाहतवादाचा वारसा होता, श्री विजय पुरम हे नाव आपल्या स्वातंत्र्य लढ्याचे आणि अंदमान निकोबार या बेटांवर मिळालेल्या विजयाचे प्रतीक आहे."

याच नामांतराच्या विरोधात, अधिवक्ता प्रोहित मोहन लाल यांनी कलकत्ता उच्च न्यायालयात धाव घेतली. या बद्दलचा निकाल देताना कलकत्ता उच्च न्यायालयाने कार्यकारिणीच्या विशेषाधिकारावर प्रकाश टाकण्यासाठी बॉम्बेचे मुंबई असे नामकरण केल्याचे नमूद केले. यानंतर सदर याचिका मागे घेण्यात आली आहे.