विकसित महाराष्ट्र, विकसित भारत

 

 

पुणे मेट्रो सेवेतील स्वारगेट ते जिल्हा न्यायालय या महत्त्वपूर्ण टप्प्याचे उद्घाटन, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते रविवारी झाले. यावेळी त्यांनी ११ हजार, २०० कोटी रुपयांच्या विविध प्रकल्पांचे, व्हर्च्युअल उद्घाटन तसेच भूमिपूजनही केले. जिल्हा न्यायालय ते स्वारगेट हा मेट्रोचा पूर्णतः भूमिगत टप्पा असून, स्वारगेट ते पिंपरी अशी थेट सेवा त्यामुळे उपलब्ध झाली आहे. त्याचवेळी स्वारगेट-कात्रज या मार्गाचे भूमिपूजनही त्यांच्या हस्ते झाले. ५.४६ किमी लांबीच्या, तसेच पूर्णपणे भूमिगत असलेल्या या मार्गिकेमुळे मेट्रोचा विस्तार कात्रजपर्यंत होणार असून, त्याचा फायदा लाखो प्रवाशांना होणार आहे. पुणे मेट्रोच्या नवीन मार्गिकेचे उद्घाटन, तसेच महाराष्ट्रातील विविध पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची पायाभरणी, हे राज्याच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासातील महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. या घटनेचा पुणे, महाराष्ट्र आणि भारताच्या सर्वांगीण विकासावर व्यापक परिणाम होणार आहेत.

 

पुणे शहराच्या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत, मेट्रो ही आमुलाग्र बदल करणारी ठरली आहे. नुकत्याच झालेल्या गणेशोत्सवात लाखोंच्या संख्येने प्रवाशांनी मेट्रोला दिलेली पसंती, ही सेवा सर्वसामान्य पुणेकरांसाठी किती आवश्यक आहे हेच अधोरेखित करणारी ठरली. मेट्रोच्या पिंपरी ते स्वारगेट आणि वनाझ ते रामवाडी या दोन्ही मार्गिका पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित झाल्याने, लाखो प्रवासी याचा लाभ घेतील. ज्यायोगे शहरातील रस्त्यावर येणार्‍या खासगी वाहनांच्या संख्येत घट होईल, आणि हवेची गुणवत्ता सुधारेल. पुणे शहरात रोज होणारी वाहतूककोंडी पाहाता, बस तसेच चारचाकी वाहनातून प्रवास करण्यापेक्षा, मेट्रो ही जलद तसेच अधिक सोयीची असून, ती किफायतशीरही आहे. पर्यावरणास अनुकूल असलेल्या या मेट्रोकडे, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचे भविष्य म्हणून पाहिले जात आहे. पुणे चारही दिशांनी अक्षरशः अफाट वेगाने विस्तारत असताना, सक्षम वाहतूक व्यवस्थेचा पर्याय उपलब्ध असणे, ही वाढणार्‍या पुणे शहराची गरज आहे.

 

लोकसंख्यावाढीचा पुणे शहराचा वेग हा अफाट असून, पर्यायाने पायाभूत सुविधांवर ताण पडला आहे. सातारा, अहमदनगर, सोलापूर, मुंबई या सर्वच हमरस्त्यांच्या दुतर्फा नवनवी उपनगरे विकसित होताना दिसून येत आहेत. वेगाने वाढणार्‍या लोकसंख्येसाठी सक्षम सार्वजनिक वाहतुकीचा पर्याय उपलब्ध नसल्याने, दररोज हजारो गाड्या नव्याने रस्त्यावर येत आहेत. प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या आकडेवारीनुसार २००१ मध्ये, शहरातील वाहनांची संख्या ही केवळ १६.५ लाख इतकी होती, आज ती ६१.७ लाख इतकी झाली आहे. वाहनांच्या संख्येतील वाढ २५९ टक्के इतकी आहे. त्याचवेळी, पुणे हे ‘आयटी हब’ म्हणून जगाच्या नकाशावर उदयावर आले आहे. हिंजवडी, मगरपट्टा, येरवडा, खराडी, पिंपरी-चिंचवड येथे जगभरातील दिग्गज कंपन्यांनी आपली कार्यालये थाटली आहेत. सुमारे चार लाख कर्मचारी या क्षेत्रात काम करतात.

 

येत्या दोन वर्षांत त्यात आणखी एक लाख कर्मचार्‍यांची भर पडेल, असा अंदाज आहे. या वाढत्या लोकसंख्येसाठी पुरेशा प्रमाणात घरे उपलब्ध होत असली, तरी शहरातील उपलब्ध रस्त्यांची लांबी आणि रुंदी आहे तितकीच आहे. रोज होणारी वाहतुककोंडी सोडवण्यासाठी काही रस्त्यांचे रुंदीकरण केले गेले, तथापि, त्यालाही मर्यादा आल्या आहेत. पुण्यातील सार्वजनिक बस वाहतूक व्यवस्था ही कायम दुर्लक्षित राहिली आहे. म्हणूनच लोकसंख्येच्या प्रमाणात शहरातील खासगी वाहनांची संख्याही वाढत गेली. म्हणूनच ज्या प्रवासाला १५ ते २० मिनिटे इतका वेळ अपेक्षित आहे, त्या प्रवासाला ४५ मिनिटे ते एक तास इतका वेळ लागत आहे. मेट्रोला मिळणारा प्रतिसाद पाहाता, येत्या कालावधीत रस्त्यावर धावणारी कित्येक हजार वाहने कमी झाली, तर आश्चर्य वाटणार नाही. त्यामुळे शहरातील रस्ते मोकळा श्वास घेऊ शकतील. वाहतुककोंडी कमी होण्याबरोबरच हवेची गुणवत्ता सुधारणार आहे. पुणे हे वाढणारे शहर आहे. म्हणूनच मेट्रोसारख्या पर्यायाची येथे नितांत गरज आहे.

 

पंतप्रधान मोदी यांनीच मेट्रोसेवेचे भूमिपूजन पुण्यात केले होते, आणि त्यांच्याच हस्ते त्यांचे उद्घाटनही झाले. देशात पहिल्यांदाच असे घडून येत आहे की, पंतप्रधानांनी भूमिपूजन आणि उद्घाटनही करावे. अन्यथा, गेली कित्येक दशके भूमिपूजन केलेला प्रकल्प निर्धारित वेळेत प्रत्यक्षात येईल, अशी शाश्वती नसायची. पुणे मेट्रोचाही विस्तार यापूर्वीच झाला असता. तथापि, मध्यंतरी उद्धव ठाकरे यांच्या नाकर्त्या सरकारने सर्वच प्रकल्पांना स्थगिती देण्यात धन्यता मानली. मुंबईतील आरे कार शेड हे त्याचे सर्वोत्तम उदाहरण. मुख्यमंत्री कसा नसावा? यासाठी आरे कार शेडकडे बोट दाखवता येईल. मुंबईकरांची वाहतुककोंडीच्या यातनांतून सुटका करणारा मेट्रो प्रकल्प, त्यामुळेच विलंबाने पूर्णत्वास जात आहे. त्यासाठीची किंमतही काही शे कोटी रुपयांनी वाढली. आताही पुण्यातील मेट्रोचे उद्घाटन मोदी यांच्याच हस्ते का, असा आडमुठेपणा विरोधकांनी दाखवला. विधानसभा निवडणुकीत महायुती सरकारला याचा राजकीय लाभ होईल, अशी भीती मविआ आघाडीला आहे.

 

पुणे मेट्रो मार्गिकेचे उद्घाटन करतानाच, ११ हजार, २०० कोटी रुपये पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. एवढ्या मोठ्या संख्येने होत असलेली गुंतवणूक, ही राज्याच्या पायाभूत सुविधा सुधारण्यावर, आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी तसेच कनेक्टिव्हिटी वाढविण्यावर धोरणात्मक लक्ष केंद्रित करणारी ठरते. विदेशी आणि देशांतर्गत गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी, औद्योगिक क्रियाकलापांना चालना देण्यासाठी, तसेच रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी ही गुंतवणूक महत्त्वपूर्ण अशीच आहे. राज्यातील प्रमुख पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची पायाभरणी ही राज्याच्या पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी, कनेक्टिव्हिटी वाढवण्यासाठी, आर्थिक वाढीला चालना देण्यासाठी, आणि नागरिकांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न अधोरेखित करणारी आहे.