महागाई नियंत्रण आणि विकासाचे संतुलन

 

महागाई नियंत्रणासाठी अनेक वेळा विकासाकडे दुर्लक्ष केले जाते. त्यातूनच किंमत स्थिरता आणि विकास यांतील असंतुलन निर्माण होते,” असे प्रतिपादन रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी नुकतेच एका कार्यक्रमात बोलताना केले आहे. महागाई नियंत्रण आणि विकास यांमधील असंतुलन टाळून अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी मध्यवर्ती बँकांना अनेक साधनांचा वापर करावा लागतो. त्यात पतधोरण, वित्तीय व्यवस्थेतील धोके टाळण्यासाठी नियमन आणि पुरेसा भांडवलाचा ओघ कायम राखण्यासाठी देखरेख या गोष्टींचा समावेश आहे. महागाई नियंत्रणासाठी विकासाचा बळी दिल्यास त्यातून असंतुलन निर्माण होते. तसेच वित्तीय स्थिरतेलाही धोका निर्माण होण्याची भीती असते.

शक्तिकांत दास यांचे हे प्रतिपादन अर्थशास्त्रातील एका दीर्घकाळच्या वादाला तोंड फोडणारे आहे. महागाई नियंत्रण आणि आर्थिक विकास यांच्यातील संतुलन कसे साधावे? हा तो प्रश्न. तथापि, दास यांचा युक्तिवाद असा की, महागाईवर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक असले तरी, ते आर्थिक विकासाचा बळी देऊन केले जाऊ नये. अमेरिकेतील मध्यवर्ती बँकेने महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी आक्रमकपणे दरवाढ करण्याचा जो निर्णय घेतला, तो तेथे मंदीला निमंत्रण देणारा ठरला. व्याजदर वाढल्यामुळे तेथील बँकांची तरलताही प्रभावित झाली. गेल्यावर्षी तेथील प्रादेशिक बँकांच्या अस्तित्वाचा प्रश्नच त्यामुळे निर्माण झाला. सिलिकॉन व्हॅलीसारख्या दिग्गज बँका कोसळल्या. काही दिवसांतच अमेरिकेतील तीन बँकांना टाळे लागले. अगदी स्वित्झर्लंडमधील बँकेलाही अशाच संकटाला सामना करावा लागला. आता तर अमेरिकेत पुढील वर्षी मंदी येणार, असे भाकित करण्यात आले आहे. क्रयशक्ती कमी झाल्याने, मागणी मंदावली आणि ही मंदावलेली मागणी मंदीला निमंत्रण देणारी ठरली.

महागाई ही अर्थव्यवस्थेसाठी धोकादायक असते, हे खरेच. वाढती महागाई ग्राहकांच्या क्रयशक्तीला कमी करते, गुंतवणुकीत अडथळे निर्माण करते आणि त्यातूनच आर्थिक अस्थिरता निर्माण होते. भारतासारख्या देशात, जिथे लोकसंख्येचा एक मोठा वर्ग कमी उत्पन्न गटातील आहे, तेथे महागाईचा बोजा त्यांच्यावर जास्त प्रमाणात पडतो. म्हणूनच महागाईवर नियंत्रण ठेवणे, हे रिझर्व्ह बँकेचे प्राथमिक उद्दिष्ट आहे. दास यांनी या भूमिकेवर भर दिला आहे. मात्र, महागाई नियंत्रणासाठी वापरले जाणारे उपाय, जसे की व्याजदरात वाढ, हे आर्थिक विकासाला हानी पोहोचवणारे ठरतात. व्याजदरात वाढ झाल्याने उद्योगांना कर्ज घेणे महाग होते, त्यामुळे गुंतवणूक कमी होते आणि रोजगारनिर्मिती मंदावते. भारत विकासाच्या एका महत्त्वाच्या टप्प्यावर असून, अशा उपायांमुळे विकासाची गती मंदावू शकते आणि हे परवडणारे नाही.

रिझर्व्ह बँकेच्या निर्णयांमध्ये महागाई आणि वाढ या दोन्हींचा काळजीपूर्वक विचार केलेला आहे. दीर्घकालीन स्थिरता प्राप्त करण्यासाठी मंद वाढीचा कालावधी आवश्यक असू शकतो, असे म्हणता येईल. भू-राजकीय घटना अनेकदा चलनवाढ, विनिमयदर आणि भांडवली प्रवाहात अस्थिरता घडवून आणतात. त्यामुळे मध्यवर्ती बँकांना त्वरित उपाय योजण्यास भाग पाडले जाते. युक्रेनमधील युद्धाचा जागतिक पातळीवर ऊर्जा आणि अन्नधान्याच्या किमतींवर लक्षणीय परिणाम झाला. त्यामुळे महागाई कमी करण्यासाठी धोरणात्मक समायोजन आवश्यक असेच होते.

 

भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूतपणे सावरत असून, जागतिक विकासात 18 टक्क्यांहून अधिक योगदान देत आहे. देशांतर्गत महागाईही नियंत्रणात आली आहे. रिझर्व्ह बँकेने म्हणूनच, रेपो दरात कोणताही बदल न करण्याची घेतलेली भूमिका अर्थव्यवस्थेला बळ देणारी ठरली. भारताच्या मध्यवर्ती बँकेने स्वीकारलेला व्यापक दृष्टिकोन एकूणच आर्थिक स्थिरता कायम राखण्यावर तसेच उद्दिष्टे साध्य करण्यास मदत करणारा ठरला, असे म्हणता येते.