वक्फ बोर्डाला दणका; कोर्टाने दावा फेटाळला!

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : (Waqf Board Claim Rejected) वक्फ बोर्ड दुरुस्ती विधेयकावर देशभरात सुरू असलेल्या चर्चेदरम्यान उत्तर प्रदेशच्या डीडीसी कोर्टाचा मोठा निर्णय आला आहे. कौशांबी जिल्ह्यातील कडाधाम परिसरात वक्फ बोर्डाची ९६ बिघा जमीन सरकारी खात्यात नोंदवण्याचे आदेश कोर्टाने दिले आहेत. या जमिनीवर वक्फ बोर्डाने दावा केला होता. गेली ७४ वर्षे यासंबंधीचा वाद डीडीसी कोर्टात सुरू होता. तपासाअंती ९६ बिघे जमिनीची सरकारी खात्यात नोंद करावी, असा आदेश न्यायालयाने दिला.

हे वाचलंत का? : 'तिरंगा रॅली'च्या नावाखाली जिहाद्यांचा उन्माद!

आदेशानंतर जमीन मोकळी करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. जिल्हा प्रशासनाच्या कारवाईबाबत केंद्र सरकारलाही कळविण्यात आले आहे. कौशांबी जिल्ह्यातील सरकारी वकिलांनी एक प्रस्ताव तयार करून केंद्राकडे ४ मुद्यांवर सूचना पाठवल्या होत्या. कौशांबीचे जिल्हा दंडाधिकारी मधुसूदन हुलगी यांनी सांगितले की, वक्फ बोर्डाने जमिनीवर दावा केला होता. जमिनीबाबतचा खटला १९४६ पासून प्रलंबित होता. सन २०२२ मध्ये तत्कालीन अतिरिक्त जिल्हा दंडाधिकारी (न्यायिक) यांनी या जमिनीची सरकारी खात्यात नोंद केली होती. आता ही जमीन सरकारची आहे. ती आता ताब्यातून सोडली जात आहे.