"सहकारी संस्थांनी त्यांच्या निधीची गुंतवणूक मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतच करावी" आ.प्रविण दरेकरांचे वार्षिक सर्वसाधारण सभेत आवाहन

मुंबई : "मुंबई व उपनगरांत सुमारे साडे तीन लाख इतक्या सहकारी संस्था असून या संस्थांकडे एकूण एक लाख कोटीच्या ठेवी आहेत. मुंबई जिल्हा बँक मुंबई व उपनगरातील संस्थांची पालक बँक आहे. अनेक सहकारी संस्थांच्या ठेवी इतर बँकांमधून गुंतविलेल्या आहेत. सहकारी संस्थांनी व्यवसाय करताना सुसंगत भुमिका घेतल्यास सहकारातील फायदा सहकारातच राहील. यासाठी सहकारी संस्थांनी त्यांच्याकडील निधीची गुंतवणूक मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत करावी जेणेकरून त्या निधीचा वापर सहकारी संस्थांच्या वाढीसाठी करता येईल" असे आवाहन भाजपा गटनेते व मुंबई बँकेचे अध्यक्ष आमदार प्रविण दरेकर यांनी बँकेच्या ५० व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत केले.

सोमवारी यशवंतराव नाट्य मंदिर येथे मुंबई जिल्हा बँकेची ५० वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा अध्यक्ष आ. प्रविण दरेकर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पार पडली. या प्रसंगी मुंबई बँकेचे उपाध्यक्ष सिद्धार्थ कांबळे, संचालक व आमदार प्रसाद लाड, ज्येष्ठ संचालक शिवाजीराव नलावडे, पुरुषोत्तम दळवी, प्रकाश दरेकर, नंदकुमार काटकर, नितीन बनकर, संदीप घनदाट, विठ्ठल भोसले, आनंदराव गोळे, जयश्री पांचाळ, जिजाबा पवार यांसह बँकेचे अधिकारी, कर्मचारी वर्ग उपस्थित होते. त्याचबरोबर यावेळी मुंबईतील मुंबई जिल्हा बँकेच्या सभासदांची ही प्रचंड गर्दी होती. यावेळी आपले मनोगत मांडताना आ. दरेकर म्हणाले की, बँकेला सातत्याने ५ ते ६ वर्ष 'अ' ऑडिट वर्ग प्राप्त झाला आहे. मुंबई बँकेची अनेक वर्ष प्रलंबित असलेली मोबाईल नेट बॅंकिंग सेवेची परवानगी रिझर्व्ह बँकेकडून आपल्याला मंजूर झाली आहे. ही सेवा ग्राहकांना, सहकारी संस्थांना पुढील दोन महिन्यात उपलब्ध करून देण्यात येईल, असा ठाम विश्वासही दरेकरांनी उपस्थितांना दिला.

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचे आभार

यावेळी बोलताना आमदार दरेकर यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचेही आभार मानले. ते म्हणाले की, सायन, प्रतीक्षा नगर येथे म्हाडाची जागा सहकार भवनसाठी उपलब्ध करून दिल्याबद्धल मी आपल्या सर्वांच्या वतीने उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आभार मानतो. दरेकर पुढे म्हणाले की, मुंबई जिल्हा बँकेने सहकारी गृहनिर्माण संस्थांकरिता स्वयंपुनर्विकास धोरण तयार करून अंमलात आणले आहे. या योजनेंतर्गत गृहनिर्माण संस्थांना त्यांच्या इमारतींचा पुनर्विकास करण्यासाठी प्रकल्प खर्चाच्या ५० टक्के व कमाल ५० कोटी रुपये कर्ज पुरवठा आरबीआय, नाबार्ड यांच्या मार्गदर्शक तत्वांच्या अधीन राहून केला जातो. पुनर्विकासासाठी आवश्यक त्या सर्व बाबींचा समावेश प्रकल्प कर्जात केला आहे. दर्जेदार बांधकामाची हमी, निर्णयाचे स्वातंत्र्य, सुरक्षितता, पारदर्शी पद्धत, विकासक देत असलेल्या आर्थिक, इतर लाभांपेक्षा कितीतरी अधिक फायदा या सर्व बाजुंमुळे गृहनिर्माण स्वयंपुनर्विकासाच्या विकासाला प्रचंड प्रतिसाद मिळाला असून सहकारी गृहनिर्माण चळवळीला नवसंजीवनी मिळाली असल्याचेही दरेकर म्हणाले. त्याचबरोबर पूर्व उपनगरातील गृहनिर्माण संस्थांसाठी गृहनिर्माण फेडरेशनचे उपकेंद्र विक्रोळी येथे सुरू करणार असल्याचेही दरेकर म्हणाले.

दरेकर पुढे म्हणाले कि, मुंबई बँकेने या आर्थिक वर्षात ठेव वृद्धी कार्यक्रम हाती घेतला असून त्या अंतर्गत ठेवीवर विशेष व्याजदर जाहीर केला आहे. बँकेच्या कार्यक्षेत्रात ज्या गृहनिर्माण संस्थांची नोंदणी झाली आहे परंतु त्या संस्था काही तांत्रिक कारणामुळे बँकेच्या सभासद झालेल्या नाही अशा संस्थांना बँकेचे सभासद करून घेण्यासाठी कर्मचाऱ्यांनी भेट द्यावी. सभासद नसलेल्या संस्थांनी सहकार चळवळ अधिक सक्षम करण्यासाठी मुंबई बँकेचे सभासदत्व स्वीकारावे व बँकेच्या कामकाजात सहभाग घ्यावा, असे आवाहनही दरेकरांनी केले.