‘मुडा’ घोटाळ्याप्रकरणी कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांची चौकशी होणार - कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा निर्णय

नवी दिल्ली : म्हैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (मुडा) घोटाळ्याप्रकरणी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना कर्नाटक न्यायालयाकडून मोठा दणका बसला आहे. या प्रकरणी राज्यपालांविरोधातील त्यांची याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. याचिकेत नमूद केलेल्या तथ्यांची चौकशी करण्याची गरज असल्याचे उच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान सांगितले आहे.

कर्नाटकचे राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांनी १६ ऑगस्ट रोजी भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, १९८८ च्या कलम १७अ आणि भारतीय नागरी सुरक्षा संहिता (बीएनएएसएस), २०२३ च्या कलम २१८ अंतर्गत सिद्धरामय्या यांच्यावर खटला चालवण्याची परवानगी दिली होती. त्यास मुख्यमंत्र्यांनी १९ ऑगस्ट रोजी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.

मुडा घोटाळ्याप्रकरणी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या, त्यांची पत्नी, मेहुणा आणि काही अधिकाऱ्यांविरोधात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. कार्यकर्ते टी.जे. अब्राहम, प्रदीप आणि स्नेहमोयी कृष्णा यांचा आरोप आहे की मुख्यमंत्र्यांनी मुडा अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने फसवणूक करून महागड्या जागा घेतल्या.