अनुरा कुमारा दिसानायकेंसाठी तारेवरची कसरत

श्रीलंकेच्या अध्यक्षपदी 55 वर्षांच्या अनुरा कुमारा दिसानायके यांची निवड झाली आहे. आर्थिक अरिष्टामुळे वाढलेली महागाई, बेरोजगारी आणि या संकटांवर उपाययोजना म्हणून करण्यात आलेली करवाढ यामुळे त्रस्त नागरिकांनी चाकोरी बाहेरच्या दिसानायके यांना मोठ्या प्रमाणावर मतदान केले. त्यांना सुमारे 42.31 टक्के मते मिळाली. त्यांचे प्रतिस्पर्धी सजित प्रेमदासा यांना 31.71 टक्के मते मिळाली, तर अध्यक्ष रणिल विक्रमसिंघे यांना अवघी 17.27 टक्के मते मिळाली. श्रीलंकेच्या अध्यक्षीय निवडणुकीत विजयी उमेदवाराला 50 टक्के मते मिळणे आवश्यक असते. कोणत्याही उमेदवाराला पहिल्या पसंतीची 50 टक्के मते मिळाली नाहीत, तर दुसर्‍या पसंतीची मते मोजली जातात. 1980 सालाच्या दशकापासून विजयी उमेदवाराला पहिल्या पसंतीची 50 टक्के मते मिळत आहेत. 2019 साली झालेल्या निवडणुकांमध्ये गोटाबया राजपक्षे यांना 52 टक्क्यांहून अधिक मते मिळाली होती. तेव्हा, सजित प्रेमदासा यांना सुमारे 42 टक्के मते मिळाली होती. तिसर्‍या क्रमांकावर असणार्‍या दिसानायके यांना अवघी तीन टक्के मते मिळाली होती. पाच वर्षांमध्ये तीन टक्के मतांवरुन 42 टक्के मतांवर झेप घेणे, यात दिसानायके यांचे मोठे यश आहे. त्यासाठी श्रीलंकेतील आर्थिक परिस्थिती आणि दिसानायके यांनी आपल्या राजकारणामध्ये केलेले बदल दोन्हीही जबाबदार आहेत.

नोव्हेंबर 2019 मध्ये गोटाबया राजपक्षे श्रीलंकेचे अध्यक्ष झाल्यावर सहा महिन्यांतच जगभरात ‘कोविड- 19’ने धुमाकूळ घातला. ‘कोविड’च्या काळात चीनने जगाशी आपला संपर्क खंडित केला. श्रीलंकेच्या राष्ट्रीय उत्पन्नातील सुमारे 12.8 टक्के वाटा पर्यटन क्षेत्राचा आहे. ‘कोविड’मुळे श्रीलंकेला येणारे आंतरराष्ट्रीय पर्यटन ठप्प झाले. पूर्वी दरवर्षी श्रीलंकेला सुमारे 40 लाख पर्यटक भेट द्यायचे. 2020 आणि 2021 मध्ये हा आकडा 37 हजार आणि 20 हजार इतका खाली घसरला. एप्रिल 2021 सालामध्ये श्रीलंकेच्या सरकारने रासायनिक खतांवर बंदी घातली. त्यातून एकीकडे सेंद्रीय शेतीला चालना देता येईल आणि दुसरीकडे आयात थोडी कमी करता येईल, असा हेतू होता. या तुघलकी निर्णयामुळे शेतीच्या उत्पादनामध्ये मोठ्या प्रमाणावर घट झाली. फेब्रुवारी 2022 सालामध्ये रशियाने युक्रेनवर आक्रमण केल्यामुळे एकाच वेळेस अन्नधान्य आणि पेट्रोलियम पदार्थांच्या किमती मोठ्या प्रमाणावर वाढल्या. डोंगराळ प्रदेश असलेल्या श्रीलंकेची शेती मुख्यतः चहा आणि बागायती पिकांवर अवलंबून असल्याने, त्यांना गहू, तांदूळ, डाळी, तेलबिया आणि कापसासह अनेक कृषी उत्पादने आयात करावी लागतात.

रशिया आणि युक्रेनमधून निर्यात कमी झाल्याने श्रीलंकेमध्ये महागाई मोठ्या प्रमाणावर वाढली. श्रीलंकेच्या रुपयाचे वेगाने अवमूल्यन होऊन एका डॉलरची किंमत 200 वरुन 332 श्रीलंकन रुपये इतकी झाली. एक विकसनशील देश म्हणून श्रीलंका स्वातंत्र्यापासून आंतरराष्ट्रीय कर्जावर अवलंबून होता. गरीब देश म्हणून तिला जागतिक संस्थांकडून स्वस्त दरात कर्जपुरवठा होत असे. हे कर्ज 35 ते 40 वर्षांच्या मुदतीचे आणि अल्प व्याजदराचे असे. गेल्या काही वर्षांत श्रीलंकेने वेगवान विकास साधून मध्यम उत्पन्न गटात स्थान मिळवले. या गटातील देशांना मिळणारे कर्ज मुख्यतः पायाभूत सुविधा निर्मिती करण्यासाठी असून असते. हे कर्ज पाच ते दहा वर्षांच्या मुदतीचे असून, त्यावरील व्याजदर सहा टक्क्यांहून अधिक असतो. आर्थिक संकटाच्या काळात चीनने कर्जाच्या परतफेडीत सवलत देण्यास नकार दिला.

श्रीलंकेची परकीय चलनाची गंगाजळी 7.5 अब्ज डॉलर्सवरुन 2.69 अब्ज डॉलर्सपर्यंत घसरली. त्यामुळे, लोकांच्या संयमाचा कडेलोट झाला. त्यांनी राष्ट्रपतींच्या प्रासादतुल्य निवासस्थानाकडे मोर्चा वळवला. 13 जुलै 2022 रोजी राष्ट्रपती गोटाबया राजपक्षे सिंगापूरला पळून गेले. त्यानंतर श्रीलंकेतील संसद सदस्यांनी नवीन राष्ट्रपतींची निवड केली. त्यात काळजीवाहू राष्ट्रपती रणिल विक्रमसिंघेंचा विजय झाला. यापूर्वी ते पाच वेळा श्रीलंकेचे पंतप्रधान होते. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने श्रीलंकेला कर्ज दिले. पण, त्यासाठी श्रीलंकेला आर्थिक सुधारणा हाती घेऊन करदरांमध्ये वाढ करावी लागली. आता श्रीलंकेची परिस्थिती सुधारली असली तरी, या आर्थिक संकटामुळे खूप मोठ्या संख्येने लोक भरडले गेले. रणिल विक्रमसिंघेंना या रोषाला सामोरे जावे लागल्याने, या निवडणुकीत त्यांचा विजय अवघड होता. लोकांनी विरोधी पक्ष नेते असलेल्या सजित प्रेमदासांऐवजी अनुरा कुमारा दिसानायके यांना मतदान केले.

दिसायानके पहिल्यांदाच श्रीलंकेचे अध्यक्ष झाले असले तरी, ते राजकारणाला तसेच सरकारी व्यवस्थेला नवीन नाहीत. विद्यार्थी दशेपासून ते ‘जनता विमुक्ती पेरुमना’ पक्षाशी जोडले गेले आहेत. मार्क्स आणि लेनिनच्या विचारांनी प्रभावित झालेल्या या पक्षाने 1971 साली आणि त्यानंतर 1986 साली श्रीलंका सरकार विरोधात सशस्त्र लढा उभारला होता. श्रीलंका सरकारच्या कारवाईत त्यांचे अनेक नेते मारले गेले. 1990 सालच्या दशकात पक्षाने मुख्य प्रवाहात सामील होण्याचा निर्णय घेऊन चंद्रिका कुमारतुंगांच्या सरकारला पाठिंबा दिला. आज हा पक्ष ’नॅशनल पीपल्स पॉवर’ या आघाडीचा भाग आहे. अनुरा कुमारा दिसानायके यांची 1998 साली पक्षाच्या ‘पॉलिट ब्युरो’मध्ये निवड झाली. 2000 साली त्यांनी श्रीलंकेच्या संसदेत प्रवेश केला. 2004-05 साली त्यांनी कृषिमंत्रिपदही भूषविले. 2015-18 सालादरम्यान त्यांनी विरोधी पक्षांचे मुख्य प्रतोद म्हणून कामही पाहिले.

दिसानायके यांच्या विजयानंतर पंतप्रधान दिनेश गुणवर्धने यांनी राजीनामा दिला. दिसानायके यांनी संसद विसर्जित करुन डिसेंबर महिन्यात निवडणुका घेण्याचे घोषित केले आहे. त्यांनी डॉ. हरिणी अमरासुरिया यांची पंतप्रधानपदी निवड केली असून, चार जणांचे मंत्रिमंडळ स्थापन केले आहे. संरक्षण, अर्थ, न्याय, उद्योग आणि पर्यटन यांच्यासारखी महत्त्वाची खाती त्यांनी स्वतःकडेच ठेवली आहेत. संसदेसाठी होणार्‍या निवडणुकीत आपल्या पक्षाचे जास्तीत जास्त उमेदवार निवडून आणून सरकारला स्थैर्य देण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे.

दिसानायके यांच्यावर मार्क्स आणि लेनिनवादी विचारांचा असलेला पगडा पाहता, ते सुद्धा चीनधार्जिणे असणार अशी भूमिका मांडली जात आहे. त्यात तथ्यही आहे. पण, ते भारतविरोधी आहेत, असे समजायचे कारण नाही. फेब्रुवारी 2024 मध्ये दिसानायके यांनी भारताला भेट देऊन परराष्ट्र मंत्री डॉ. जयशंकर आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांच्याशी चर्चा केली होती. श्रीलंकेवर 35 अब्ज डॉलरहून अधिक परकीय कर्ज असून, त्यामध्ये सात अब्ज डॉलर्सहून अधिक चिनी कर्ज आहे. श्रीलंकेच्या मदतीला पाश्चिमात्य देश तसेच, आंतरराष्ट्रीय संस्था पुढे येत नसताना भारत श्रीलंकेच्या मदतीला धावून गेला. भारताने श्रीलंकेला चार अब्ज डॉलर्सचा कर्जपुरवठा केल्यामुळे, श्रीलंकेला आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे 2.9 अब्ज डॉलर्सचे कर्ज मिळू शकले.

दिसानायके सरकारलाही आर्थिक शिस्त पाळावी लागणार आहे. एकीकडे चीनच्या कर्जाची परतफेड करण्याचे आव्हान, इस्लामिक मूलतत्ववाद, तामिळ गटांशी सलोख्याचे संबंध प्रस्थापित करणे, पर्यटकांना परत आणणे. तसेच, माहिती-तंत्रज्ञान उद्योगाचा विस्तार अशी अनेक आव्हाने त्यांच्यासमोर आहेत. मागील सरकारविरोधात लोकांचा राग शांत झाला की, तो दिसानायके यांच्या सरकार विरोधात परावर्तित होईल. दिसानायके ही तारेवरची कसरत कशी करतात, त्यावर त्यांच्या सरकारचे भवितव्य अवलंबून आहे.