हे पाप पवारांचेच!

 

‘मराठा आंदोलनाला आपला पाठिंबा आहे. मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागण्या बरोबर आहेत,’ असे राज्यातील ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी म्हटले आहे. मात्र, हे सांगताना त्यांनी ओबीसी कोट्यातून आरक्षण मागणे योग्य आहे का, हे स्पष्ट केलेले नाही. ‘इतर समाजांचाही विचार व्हावा,’ असे ते म्हणतात. मात्र, या इतर समाजामध्ये जरांगे म्हणतात तसे, मुस्लिमांनाही आरक्षण मिळावे, ही जी जरांगे यांची मागणी आहे, ती बरोबर आहे का, हेही पवारांनी स्पष्ट करायला हवे. मराठा समाज हा शिवछत्रपतींच्या काळापासून इतर जाती-जमातींना सोबत घेऊन जाणारा आहे, असेही ते सांगायला विसरलेले नाहीत. तसेच, ‘राज्य सरकारने आरक्षण समस्या लवकरात लवकर सोडवावी. असे प्रश्न फार काळ प्रलंबित ठेवणे, चांगले नाहीत,’ अशीही टिप्पणी ते करतात. १९९०च्या दशकापासून शरद पवारांनी हा प्रश्न सोडविण्यासाठी कोणतीही ठोस भूमिका घेतल्याचे दिसून येत नाही. किंबहुना, मराठा समाजाला आरक्षणाची गरज नाही, हेच त्यांचे मत. आज तेच पवार आरक्षणाची मागणी योग्य असल्याचे म्हणतात, तेव्हा त्यांची नेमकी भूमिका काय, हा प्रश्न उपस्थित होतोच. आज मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले नाही, याची संपूर्ण जबाबदारी ही शरद पवार यांचीच आहे, असे म्हटले तर ते अजिबात वावगे ठरणार नाही.

 

मध्यंतरी शरद पवारांनीच महाराष्ट्राची अवस्था ‘मणिपूर’सारखी होईल, अशी धमकीच महायुती सरकारला दिली होती. मनोज जरांगे यांनी जेव्हा आंदोलन सुरू केले, तेव्हा शरद पवार यांनी आंतरवली सराटीला भेट दिली, तेव्हाच ते पेटले होते. ‘पोलिसांवर झालेल्या दगडफेकीत सुमारे १०० पोलीस कर्मचारी ज्यात महिलाही होत्या, जखमी झाल्यानंतर पोलिसांना नाईलाजास्तव लाठीमार करावा लागला, त्यानंतर आंदोलन हिंसक झाले. जरांगे यांचे आंदोलन हिंसक झाले, ते शरद पवारांनीच घडवून आणले, असा आरोप मराठा आंदोलकांनीच केला होता. विधानसभा निवडणुका केव्हाही जाहीर होतील, त्यामुळेच या आंदोलनाचा राजकीय फायदा घेण्यासाठी आज अचानक पवारांना जरांगे यांच्या मागण्या रास्त आहेत, असा साक्षात्कार झाला का, हेही त्यांनी स्पष्ट करावे.

 

लोकसभेवेळी मुस्लीम मतांचे ध्रुवीकरण झाल्यामुळेच भाजपप्रणित रालोआच्या जागा कमी झाल्या आणि काँग्रेस आघाडीच्या जागा अनपेक्षितपणे वाढल्या. विधानसभेत केवळ मुस्लीम मतांचे ध्रुवीकरण पुरेसे नाही, हे लक्षात आल्यामुळेच पवार महाराष्ट्रातील सर्वच जाती-जमातींमध्ये फूट पाडून, स्वतःची राजकीय स्वार्थाची पोळी भाजून घेण्यासाठी, महाराष्ट्र पेटवत आहेत का? हा प्रश्न आहे. आज मराठा, ओबीसी, धनगर असे सर्वच समाजबांधव आरक्षणासाठी आग्रही झाले आहेत. त्यांची त्यासाठी स्वतंत्रपणे आंदोलने सुरू आहेत. अशा वेळी केवळ जरांगे यांची मागण्या रास्त आहेत, असे पवारांनी म्हणणे किती योग्य आहे? राज्यातले सामाजिक वातावरण ज्या आरक्षणाच्या प्रश्नाने ढवळून काढले आहे, त्यावर तोडगा काढण्यासाठी महायुती सरकारने बोलावलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीवर बहिष्कार घालत विरोधकांनी हा प्रश्न सोडविण्याची त्यांची मानसिकता नाही, हेच दाखवून दिले.

महाराष्ट्रातील समाजात तेढ निर्माण झाली आहे, वेगवेगळे समाज एकमेकांसमोर उभे ठाकले असताना, आपला राजकीय स्वार्थ साधण्यासाठीच काँग्रेस, शरद पवार आणि उबाठा यांनी आरक्षणासाठीच्या सर्वपक्षीय बैठकीवर बहिष्कार घातला होता, याचे विस्मरण त्यांना झालेले दिसते. जरांगे यांनी आपल्या भूमिकेत वेळोवेळी बदल केला आहे. त्यांच्या मागण्याही बदलत राहिल्या आहेत. मराठा बांधवांना ओबीसी कोट्यातूनच आरक्षण द्यावे, अशीच भूमिका त्यांची भूमिका. दुसरीकडे ओबीसी बांधवांनी आपल्या कोट्यातून अन्य कोणालाही आरक्षण देऊ नये, असे सरकारला बजावले आहे.

 

आरक्षणाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी महायुती सरकारने अनेक उपाययोजना राबविल्या आहेत. त्यासाठीची ठोस इच्छाशक्ती कृतीतून दाखवून दिली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पहिल्या दिवसापासून सरकार मराठा आरक्षणाबद्दल सकारात्मक असल्याचे वेळोवेळी सांगितले आहे. यापूर्वी कित्येक दशके मराठा आरक्षणाचा प्रश्न राज्यात सोडवला गेला नाही. त्यासाठीची राजकीय इच्छाशक्ती कोणत्याही काँग्रेस सरकारने दाखवलेली नाही. जरांगे हे स्वतः काँग्रेस पक्षातूनच आले आहेत. त्यांना काँग्रेसी इच्छाशक्ती नेमकी काय आहे, हे माहिती असेलच. मात्र, आज ज्या पद्धतीने सरकारवर दबाव आणला जातो आहे, तसा दबाव काँग्रेसी कार्यकाळात का आणला नाही? ‘पवार यांनी १९९०च्या दशकातच मराठा समाजाला आरक्षणाची गरज नाही,’ असे विधान केले होते. शरद पवार यांनी आता केंद्र सरकारनेच तोडगा काढावा, असेही म्हणतात. मात्र, इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर, काँग्रेसला ४०० पेक्षा जास्त जागांचे राक्षसी बहुमत मिळाले होते. दोन तृतीयांशपेक्षा जास्त जागा काँग्रेसला मिळाल्या होत्या. अशा वेळी काँग्रेसने तेव्हाच हा प्रश्न का सोडवला नाही? पवार त्यावेळी काँग्रेसमध्येच होते.

 

जरांगे यांनी ‘देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर ते मराठा विरोधक आहेत,’ असा आरोप वारंवार केला आहे, त्यामुळेच त्यांचे हे आंदोलन मराठा आरक्षणासाठी आहे का, फडणवीस यांना विरोध करण्यासाठी आहे? हा प्रश्न आहे. पवार यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारला त्यापूर्वीच्या फडणवीस सरकारने दिलेले आरक्षण टिकवता आले नाही, त्या पवार, ठाकरे, पटोले यांच्याविरोधात जरांगे यांनी अवाक्षरही उच्चारत नाहीत, तसेच त्यांच्यावर दोषारोपणही ते करत नाहीत. जरांगे हेतूतः फडणवीस यांचा जातीवाचक उल्लेख करत, त्यांच्यावर अकारण आरोप करताहेत, हेच वारंवार स्पष्ट झाले आहे. म्हणूनच त्यांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होते. १९७०च्या दशकात मराठा समाजालाही आरक्षण मिळायला पाहिजे, ही मागणी महाराष्ट्रात पुढे आली होती. मराठ्यांना आरक्षण कशाला हवे? असा प्रश्न विचारत काँग्रेसनेच या मागणीची उपेक्षा केली. महाराष्ट्रात २०१४ सालापर्यंत शिवसेनेच्या मनोहर जोशी यांचा अपवाद वगळता मराठा मुख्यमंत्र्यांची परंपरा राहिली. असे असतानाही, मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचे काम केले, ते देवेंद्र फडणवीस यांनीच. असे असतानाही, जरांगे यांचा फडणवीस विरोध का आहे? मराठा समाजाला आरक्षण दिले तेही फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री असताना! ‘१९९४ चा जीआर ही शरद पवार यांची चूकच होती,’ असे मराठा आरक्षणाचे अभ्यासक बाळासाहेब सराटे यांनी म्हटले आहे. तसेच ‘शरद पवार यांनी समोर येऊन आपली चूक मान्य केली पाहिजे,’ असेही विधान त्यांनी केले आहे. १९९४चा जीआर निघाला, तेव्हा शरद पवार मुख्यमंत्री होते. सामान्य प्रशासन विभागाने २३ मार्च १९९४ रोजी काढलेला जीआर आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्यासंदर्भातील असून, त्यावेळी राज्यात ३४ टक्के आरक्षण होते. मात्र, दि. २३ मार्च १९९४ रोजी काढलेल्या जीआरनंतर राज्यात ५० टक्के आरक्षण झाले.

 

पवारांनी राज्यात असलेले ३४ टक्के असलेले आरक्षण ५० टक्के केले. त्यात विमुक्त जाती व भटक्या जमातीचे असलेले आरक्षण चार टक्क्यांवरुन अकरा टक्के केले गेले. तसेच ओबीसी आरक्षण दहा टक्के होते ते, १९ टक्के केले गेले. म्हणजे, आरक्षणात एकूण १६ टक्के वाढ झाली. १९९४ मध्ये शरद पवार यांनी मराठा समाजाचा विचार केला नाही, ही कायमस्वरुपी नोंद राहील. ओबीसी आरक्षण वाढवताना, मराठा समाजाचा समावेश त्यात केला नाही, हा शरद पवार यांचाच गुन्हा आहे. मात्र, त्याबद्दल कोणीही अवाक्षर उच्चारत नाहीत, हे मराठा समाजाचे दुर्दैव!