अंतरिक्ष क्रांतीच्या दिशेने...

 

अंतराळ अर्थव्यवस्थेत भारत महत्त्वाची भूमिका बजावणार असून, 2033 सालापर्यंत जागतिक बाजारपेठेचा सुमारे आठ टक्के हिस्सा काबीज करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. अंतराळाने पृथ्वीवरील जीवसृष्टीत झपाट्याने बदल घडवून आणला असून, हवामान बदलासारख्या मोठ्या आव्हानांवर उपाय योजना केल्या आहेत. 2035 सालापर्यंत जागतिक अंतराळ उद्योग सुमारे 1.8 ट्रिलियन डॉलर्सचा असेल, असा अंदाज एका अहवालात वर्तवण्यात आला आहे. अंतराळक्षेत्र जगातील काही सर्वात महत्त्वाच्या आव्हानांवर संभाव्य उपाय म्हणून उदयास येत असताना, भारत त्यात मोलाची भूमिका बजावणार आहे, असा व्यक्त झालेला विश्वास हा अभिमानास्पद असाच. नव्या भारताची ही भूमिका अंतराळ अर्थव्यवस्थेसाठी निश्चित उद्देश प्रदान करणारी आहे.

भारताची अंतराळ अर्थव्यवस्थाही या काळात लक्षणीय रितीने विस्तारेल, आणि सध्याच्या 8.4 अब्ज डॉलर्सच्या मूल्यावरून 2033 सालापर्यंत 44 अब्ज डॉलरपर्यंत वाढेल, अशी अपेक्षा आहे. ही वाढ वाढती गुंतवणूक, स्थानिक उत्पादन आणि साहाय्यक नियामक वातावरणामुळे होईल, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. पृथ्वीवरील प्रत्येक स्मार्ट डिव्हाईसमध्ये सॅटेलाईट तंत्रज्ञानाचा वापर केला जातो. प्रगत दळणवळण, नेव्हिगेशन, आपत्ती इशारा, हवामानाचा अंदाज तसेच संरक्षणक्षेत्रातही ते वापरले जाते. ‘नासा’ या अमेरिकी संस्थेने, बंगळुरुस्थित एका नवोद्योगाला आवश्यक तो डाटा मिळवण्यासाठी कंत्राट दिले आहे. हा डाटा ‘नासा’ला पृथ्वी विज्ञान आणि अनुप्रयोगांवर संशोधन करण्यास मदत तर करणार आहेच, त्याशिवाय हवामान बदल, शेती आणि इतरही काही क्षेत्रांची माहिती समजून घेण्यास मदत करणार आहे.

भारताची अंतराळ अर्थव्यवस्था परिवर्तनाच्या उंबरठ्यावर उभी असून, सॅटेलाईट तंत्रज्ञान आणि अंतराळमोहिमांमध्ये भारत जागतिक बाजारपेठेचा महत्त्वपूर्ण हिस्सा काबीज करण्यासाठी सज्ज झाला आहे, असे म्हणता येते. त्यासाठी खासगी क्षेत्राच्या सहभागास प्रोत्साहन देणे, अंतराळ तंत्रज्ञानात नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाचा अवलंब करणे आणि ‘इंडियन स्पेस असोसिएशन’ अर्थात आयएसपीए सारख्या उपक्रमांद्वारे सरकारी मदतीचा फायदा घेता येणार आहे. केंद्र सरकारने अवकाश धोरणाला चालना दिल्याने, तसेच खासगी सहभागाला प्रोत्साहन दिल्याने, भारताची वाढ होईल असे मानले जाते. अंतराळक्षेत्रातील स्पर्धा तीव्र असली, तरी त्यात प्रगती करण्यासाठी भरपूर वाव आहे.

2019 मध्ये सुरू करण्यात आलेला सरकारचा महत्त्वाकांक्षी ‘न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड’ हा उपक्रम भारताच्या अवकाशधोरणाचा आधारस्तंभ आहे, असे म्हणता येईल. हा उपक्रम खासगी कंपन्यांना देशाची प्रमुख अंतराळ संस्था असलेया ‘इस्रो’सोबत विविध प्रकल्पांसाठी सहकार्य करण्यास प्रोत्साहित करतो. तसेच खासगी कंपन्यांना ‘इस्रो’च्या कौशल्याचा आणि पायाभूत सुविधांचा लाभ घेण्यासाठी, एक व्यासपीठ तो उपलब्ध करून देतो. त्यामुळे उपग्रह, रॉकेट आणि इतर अवकाशसंबंधित तंत्रज्ञानाचा विकास आणि प्रक्षेपण करण्याचा मार्ग मोकळा होतो. त्याशिवाय, भारत खासगी क्षेत्राच्या भरभराटीसाठी अनुकूल नियामक वातावरणाला सक्रियपणे प्रोत्साहन देत आहे. ‘इस्रो’ने अवकाशक्षेत्रात प्रवेश करण्यास इच्छुक असलेल्या खासगी संस्थांसाठीच्या परवाना प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी नवीन धोरणे आणि मार्गदर्शक तत्त्वे लागू केली आहेत. या उपाययोजनांचे उद्दिष्ट नियमन सुलभ करणे, तसेच खासगी कंपन्यांना आवश्यक त्या मंजुरी देणे आणि उच्च कार्यक्षमतेने कार्य करण्यास सक्षम करणे, हे आहे.

सरकारचे अंतराळ क्रियाकलाप विधेयक 2020 खासगी क्षेत्राच्या सहभागाला प्रोत्साहन देण्यासाठी, भारताच्या वचनबद्धतेला दर्शवणारे ठरते. याचे उद्दिष्ट अंतराळ क्रियाकलापांचे नियमन करण्यासाठी एक व्यापक कायदेशीर संरचना तयार करणे, हे आहे. या विधेयकामुळे गुंतवणुकदारांचा आत्मविश्वास वाढेल. तसेच, भारताच्या अवकाशक्षेत्रात विदेशी गुंतवणूक आकर्षित होईल, अशी अपेक्षा आहे. स्वतःचे अंतराळ तंत्रज्ञान विकसित करण्यावर लक्ष केंद्रित करणे ही ,भारताच्या धोरणातील एक महत्त्वाची बाब आहे. चंद्र आणि मंगळावरील यशस्वी मोहिमांसह उल्लेखनीय टप्पे पार करत, ‘इस्रो’ने अवकाश संशोधनातील स्वतःच्या क्षमता जगाला दाखवून दिल्या आहेत. ‘इस्रो’च्या यशामुळे भारताचा तांत्रिक पराक्रम आणि जागतिक स्तरावर स्पर्धा करण्याची क्षमता दिसून आली आहे.

‘ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण वाहन’ (पीएसएलव्ही) आणि ‘जिओसिंक्रोनस सॅटेलाइट लॉन्च व्हेईकल’ (जीएसएलव्ही) सारख्या स्वदेशी प्रक्षेपण वाहनांच्या विकासामुळे, भारताच्या अंतराळ प्रक्षेपण क्षमतेत लक्षणीय वाढ झाली, असे म्हणावे लागेल. प्रक्षेपण वाहन तंत्रज्ञानातील हे स्वदेशी तंत्रज्ञान, भारताला उपग्रह प्रक्षेपित करण्यास, तसेच इतर देशांचे उपग्रह प्रक्षेपण करण्याची संधी देणारे ठरले आहे. भारताची रणनीती आंतरराष्ट्रीय सहकार्यावरही भर देते. संयुक्त अवकाश मोहिमा आणि तंत्रज्ञानाच्या विकासासाठी सहयोग करण्यासाठी, ‘इस्रो’ने अमेरिका, युरोप आणि जपानसह अनेक देशांसोबत भागीदारी केली आहे.

उपग्रहआधारित सेवांची वाढती मागणी, वाढते शहरीकरण, ‘इंटरनेट ऑफ थिंग्ज’चा उदय आणि रीअल-टाईम डाटाची गरज, यांसारख्या घटकांमुळे भारतासाठी ही एक किफायतशीर बाजारपेठ ठरली आहे. भारतीय अंतराळ अर्थव्यवस्था वाढीच्या उंबरठ्यावर उभी असून, तिचा होणारा हा उल्लेखनीय विस्तार देशाच्या अंतराळक्षेत्रातील वाढत्या महत्त्वाकांक्षेवर प्रकाश टाकणारा ठरतो. विद्यमान क्षमतांचा फायदा घेत असतानाच, नवकल्पना आणि गुंतवणुकीसाठी अनुकूल वातावरण तो निर्माण करत आहे. भारताच्या अंतराळ अर्थव्यवस्थेत या अपेक्षित वाढीला अनेक घटक कारणीभूत ठरले आहेत. सॅटेलाईट तंत्रज्ञान, अवकाश विज्ञान आणि संबंधित विषयांमध्ये संशोधन आणि विकासाला प्रोत्साहन दिले जात आहे. भारतीय अवकाश अर्थव्यवस्था जसजशी परिपक्व होत जाईल, तसतसे रोजगाराच्या असंख्य संधी निर्माण होण्याची, तांत्रिक क्षमता वाढवण्याची, आणि सकल देशांतर्गत उत्पादनात लक्षणीय योगदान देण्याची शक्यता आहे.

केंद्र सरकारने भारताच्या अंतराळ कार्यक्रमासाठी एक सक्रिय आणि धोरणात्मक दृष्टिकोन स्वीकारला असून, त्यात नावीन्य, आर्थिक वाढ आणि राष्ट्रीय विकासाची क्षमता ओळखली गेली आहे. 2014 मध्ये केंद्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपचे सरकार आल्यापासून, अंतराळ संशोधनात भारताची क्षमतावृद्धी होण्यासाठी, खासगी क्षेत्राचा सहभाग वाढवण्यासाठी आणि आंतरराष्ट्रीय सहयोग मजबूत करण्यासाठी प्रमुख धोरणे आणि अनेक उपक्रम सुरू करण्यात आले आहेत. यात ‘भारतीय नॅशनल स्पेस प्रमोशन अ‍ॅण्ड ऑथोरायझेशन सेंटर’ याचा आवर्जून उल्लेख करावा लागेल. जून 2020 मध्ये स्थापित, ‘इन स्पेस’ ही नियामक संस्था म्हणून काम करते, जी भारतीय अंतराळ उद्योगात खासगी क्षेत्राच्या सहभागास प्रोत्साहन देते. विदेशी तंत्रज्ञानावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी, स्वदेशी अवकाश तंत्रज्ञान विकसित करण्याच्या महत्त्वावर सरकारने भर दिला आहे.

गेल्या कित्येक वर्षांत भारताने अंतराळ संशोधन क्षेत्रात जे भरीव कार्य केले आहे, त्याचे परिणाम आज दिसून येत आहेत, असे म्हटले तर फारसे वावगे ठरणार नाही. 2014 पूर्वीही अंतराळक्षेत्रात भारत कार्यरत होताच. तथापि, या क्षेत्राच्या वाढीची क्षमता ओळखत त्याला चालना देण्याचे काम गेल्या दहा वर्षांत झाले, असे म्हटले, तर ते चुकीचे ठरणार नाही. भारताने अनेक अंतराळ मोहिमा हाती घेतल्या आहेत. भारत अंतराळवीरांना तर अवकाशात पाठवणार आहेच, त्याशिवाय तेथे अंतराळस्थानकाची उभारणीही करत आहे. या मोहिमा अवकाश संशोधन, उपग्रह तंत्रज्ञान आणि वैज्ञानिक संशोधनात, भारताच्या वाढत्या क्षमता दाखवून देतात. म्हणूनच, या क्षेत्रात येणार्‍या काळात भारताला संधी आहे.