धनगर समाजाच्या अनुसूचित जमातीत समावेशासाठी सकारात्मक प्रयत्न

 

मुंबई : (Dhangar Community) “धनगर समाजाचा अनुसूचित जमाती प्रवर्गात समावेश करण्यासाठी सकारात्मक पाऊले उचलली जातील. हा समावेश कायद्याच्या चौकटीत टिकणारा आणि अन्य कोणत्याही समाजावर अन्याय करणारा नसेल, असे प्रयत्न केले जातील,” असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.

 

धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातीत समावेश करण्याच्या मागणीसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सकल धनगर जमात समन्वय समितीच्या शिष्टमंडळाची मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘सह्याद्री’ राज्य अतिथीगृह येथे बैठक झाली. यावेळी, मुख्यमंत्र्यांनी उपोषणकर्त्या आंदोलकांशी दूरध्वनीवरुन संपर्क साधला.

 

बैठकीस राज्य उत्पादन शुल्कमंत्री शंभूराज देसाई, गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. आय. एस. चहल, आदिवासी विकास विभागाचे प्रधान सचिव विजय वाघमारे, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव गणेश पाटील उपस्थित होते. तर, इतर मागास बहुजन कल्याणमंत्री अतुल सावे, प्रधान सचिव विनिता वेद-सिंघल दृकश्राव्य माध्यमातून उपस्थित होते.

 

मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, “धनगर समाजाची अनुसूचित जमातीच्या समावेशाची मागणी खूप वर्षे प्रलंबित आहे. हा समावेश व्हावा, यासाठी कायद्याच्या विहित पद्धतीचा अवलंब करावा लागेल. त्यासाठी सचिव स्तरावर तातडीने पाठपुरावा करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. यात राज्याचे महाधिवक्ता, विधी व न्याय विभाग यांचा सल्ला घेतला जाईल.

 

 

धनगर समाजाच्या अनुसूचित जमातीच्या समावेशाबाबत स्थापन करण्यात आलेल्या डॉ. सुधाकर शिंदे समितीलाही लवकरात लवकर अहवाल देण्याचे निर्देश या बैठकीत देण्यात आले. डॉ. शिंदे यांनी समितीच्या कामाबाबत माहिती दिली. दरम्यान, शिष्टमंडळातील आ. गोपीचंद पडळकर, माजी खा. विकास महात्मे, माजी आ. प्रकाश शेंडगे, रामहरी रुपनवर, रामराव वडकुते, समन्वय समितीचे पांडुरंग मेरेगळ, विजय गोफने, पंकज देवकते, मधु शिंदे यांनी विविध मुद्दे मांडले. माजी मंत्री महादेव जानकर आणि समन्वय समितीचे सदस्य आदी उपस्थित होते. आदिवासी विकास विभागासह संबंधित अन्य विभागांचे सचिव तसेच समन्वय समितीच्या सदस्यांचा सक्रिय सहभाग घेऊन अन्य मागण्यांबाबत तातडीने कार्यवाही व्हावी, यासाठी जाईल,” असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.