झारखंड राज्यात हिंदू आणि आदिवासींहून अल्पसंख्यांकांच्या लोकसंख्येत वाढ

 

रांची : झारखंडच्या संथाल परगणात येथे होत असलेला लोकसंख्योतील बदल हा झारखंड राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारसाठी चिंतेची बाब होऊन बसला आहे. यावेळी केंद्र सरकारने झारखंड जिल्ह्याच्या लोकसंख्येवर लक्ष केंद्रीत केले आहे. अशातच आता एक धक्कादायक खुलासा करण्यात आला आहे. केंद्राने दिलेल्या प्रतिसादात साहिबगंज, पाकूर, दुमका गोड्डा आणि जामतारा यासह संथाल परगणा या ६ जिल्ह्यात आदिवसी समाजाची लोकसंख्या १६ टक्क्यांनी कमी झाली. तर अल्पसंख्यांकांची लोकसंख्या ही ३५ टक्क्यांनी वाढली आहे.

 

यावेळी कट्टरपंथींमध्ये वाढती लोकसंख्य़ा आणि आदिवासी समाजातील कमी होणारी लोकसंख्या पाहता देशासाठी चिंतेची बाब आहे. लोकसंख्या शास्त्रीय बदलाचा प्रश्न कसा निर्माण झाला? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. राज्यातील लोकसंख्येतील बदलाने स्थलांतर, घुसखोरी आणि धर्मांतरण ही कारणे नाकारता येणार नाही. यावेळी आदिवासींच्या लोकसंख्येबाबत धर्मांतरणाचा मुद्दा सोमा ओराव यांनी याचिकेत दाखल केला होता.

 

दानियल दानिश यांनी जनहितार्थ बांगलादेशी घुसखोरांच्या प्रवेशाचा मुद्दा उपस्थित केला होता. या लोकांच्या चिंतेचा विषय म्हणजे संथाल परागणा येथे  असलेला लोकसंख्येतील बदल. याप्रकरणात घुसखोरांना प्रवेश देण्यासाठी आणि त्यांना आधार कार्ड मिळवून देण्यासाठी या भागात सिंडिकेट याप्रकरणी कसे कार्यरत आहेत हे अर्जदारांनी सांगितले.

 

या प्रकरणात न्यायालयात पोहोचल्यानंतर सहा जिल्ह्यांच्या उपायुक्तांनी आपल्या भागात घुसखोरी केल्याची समस्या नसल्याचे न्यायालयाला सांगितले, मात्र ही माहिती खोटी असल्यास त्यांच्याविरूद्ध न्यायालयाचा अवमानाचा खटला दाखल करू, असा इशारा न्यायालयाने त्यांना दिला होता.

 

दरम्यान देशात घुसखोरी कऱणाऱ्यांविरोधात राज्यघटनेनुसार कारवाईचे अधिकार राज्य सरकारला देण्यात आल्याचे केंद्राचे म्हणणे आहे. यासाठी राज्य सरकारची समिती आहे. राज्यालाही याबाबत मदत हवी असल्यास केंद्र सरकार मदत करण्यास तयार आहे. याप्रकरणाचा मुद्दा झारखंडचे माजी मुख्यमंत्र्यांनी मांडला आहे. विषेश म्हणजे याप्रकरणाची सुनावणी ही १७ सप्टेंबर रोजी न्यायालायत होणार आहे. मात्र, त्याआधी झारखंड माजी मुख्यमंत्र्यांनी हा मुद्दा जनतेसमोर मांडला. १२ सप्टेंबर रोजी जामतारा येथे यज्ञ मैदानावर निषेध करत सभा घेतली. या लोकसंख्याशास्त्रीय बदलाचा सरकारी क्षेत्रात अनुसूचित जाती-जमातीच्या लोकांसाठी राखीव जागांवर परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

 

 

 

दरम्यान पुढे त्यांनी झारखंडच्या लोकसंख्येवर आणि वाढत्या कट्टरपंथींच्या लोकसंख्येबाबत सांगितले की, १९५१ च्या जनगणनेनुसार झारखंडमधील आदिवासी समाजाची लोकसंख्या ३६ टक्के होती.जी २०११ या वर्षात २६ टक्केपर्यंत गेली होती. यावेळी मुस्लिमांची लोकसंख्या ही ९ टक्क्यांवरून १४.५ टक्के वाढली. तसेच हिंदूंची लोकसंख्या ८८ टक्के वरून ८१ पर्यंत म्हणजेच ७ टक्के कमी झाली. झारखंडमध्ये हिंदूं आणि कट्टरपंथींच्या लोकसंख्येत वाढ झाल्याचे त्यांनी आकडेवारी देऊन स्पष्टीकरण दिले होते.