अरविंद केजरीवालांना जामीन मंजूर झाल्यानंतर मुख्यमंत्री कार्यालयात जाता येणार नाही

 

 

 

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुईयांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. जामीन अर्ज दाखल करताना केजरीवालांनी अटकेला आव्हानही दिले होते. सुप्रीम कोर्टात या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान, प्रसिद्ध वकील अभिषेक मनु सिंघवींनी सीबीआय आणि केजरीवाल यांच्या वतीने युक्तीवाद केला होता. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशान्वये अरविंद केजरीवालांना जामिनाच्या पुढील अटी आणि शत्री लागू केल्या आहेत.

 

 

अरविंद केजरीवाल दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरण प्रकरणाच्या गुणवत्तेवर भाष्य करणार नाहीत. यावर न्यायमूर्ती सूर्यकांत म्हणाले की, केजरीवाल याप्रकरणी कोणताही सार्वजनिक टिप्पणी करणार नाहीत. केजरीवालांना दोनदा १० लाख रूपयांच्या जातमुचलकात वाढ करण्यात आली होती.

 

 

 

यावेळी अरविंद केजरीवालांना दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरण प्रकरणाच्या गुणवत्तेवर भाष्य करण्याचा अधिकार नसल्याचे न्यायमूर्ती सूर्यकांत म्हणाले. दरम्यान केजरीवाल जरीही सुटले असले तरीही त्यांना मुख्यमंत्री कार्यालयात जाण्याची परवानगी नाही. तसेच सरकारी कागदपत्रांवर स्वाक्षरी करता येणार नाही. तसेच त्यांना न्यायालयासमोर प्रत्येक सुनावणीवेळी हजर रहावे लागेल, जोवर त्यांना हजेरीतून सूट दिली जात नाही. जामीनावर बाहेर असताना त्यांनी साक्षिदारांशी संबंध साधू नये असे सांगण्यात आले आहे.

 

यावेळी न्यामूर्ती सूर्यकांत म्हणाले की, केजरीवालांची अटक ही कायदेशीर असून सीबीआयने अटकेवेळी फौजीदारी संहितेच्या ४१ कलमांतर्गत गुन्हा दाखल केला. याप्रकरणातील आरोपपत्र दाखल झाले असले तरीही खटल्याला वेळ लागेल यामुळे जामीन देण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी दिली.