तेव्हा कुठे गेला होता धर्म?

 

 

नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते फारुख अब्दुल्ला यांनी एक महत्त्वाचे विधान केले आहे. सरकारने प्रत्येक धर्माचे रक्षण केले पाहिजे, त्यांना संरक्षण दिले पाहिजे, हे सरकारचे काम आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे. फारुख अब्दुल्ला यांचे विधान सत्य असून, त्याची प्रचीती जम्मू-काश्मीरच्या विधानसभा निवडणुकीत येत आहे. ३७० कलम हटवल्यापासून काश्मिरात राष्ट्रपती राजवट आहे. या काळात काश्मीर पूर्ण बदलला असून, आता काश्मिरी पंडितदेखील पुन्हा त्यांच्या मूळस्थानी सुरक्षित अनुभव करत आहेत. काश्मीरमध्ये गुंतवणूकदेखील मोठ्या प्रमाणात झाली असून, त्याचा लाभ जवळपास सर्वच धर्मांच्या लोकांना होतो आहे, हे चित्र सुस्पष्ट आहे. पण, काश्मीरची शांतता फारुख अब्दुल्लांना पाहावेल तरी कशी? कारण, फारुख अब्दुल्ला यांची उभी हयात गेली ती काश्मीर पेटवण्यात.

 

जे काम ३७० कलम हटवल्यानंतर करता आले, ते काम फारुख अब्दुल्ला यांचे सरकार असतानाही करता येणे शक्य होते. मग, सर्व धर्मांचे रक्षण करण्याची जबाबदारी सरकारची आहे, हे तेव्हा का नाही सुचले? काश्मिरात हिंदूंवर होणारे हल्ले हे काही एका रात्रीचे फलित नव्ह्ते. १९८६ ते १९८९च्या काळात हे हल्ले हळूहळू वाढले. त्यावेळी जम्मू आणि काश्मीरमध्ये सरकारचे मुख्यमंत्री स्वत: फारुख अब्दुल्लाच होते. मात्र, आत्ताचे शहाणपण तेव्हा त्यांना सुचले नाही. कदाचित, ते स्वत:ला सरकार समजत नसावेत. जेव्हा काश्मीर पेटले होते, तेव्हा फारुख अब्दुल्ला विदेशात जाण्याची तयारी करत होते. आज काश्मिरातील सर्वधर्मींयांचा सर्वसमावेशक विकास फारुख अब्दुल्ला यांना पाहवत नसावा. आज सरकारला कर्तव्यांचे पाठ पढवणार्‍या फारुख अब्दुल्ला यांनी मुख्यमंत्री असताना मात्र कर्तव्यांना तिलांजली दिली होती. त्यावेळी काश्मिरी पंडितांच्या करुण, आर्त किंकाळ्या आणि विनवण्यांनीसुद्धा फारुख अब्दुल्ला यांच्या निष्ठुर काळजाला पाझर फुटला नाही. तेच फारुख अब्दुल्ला आज सर्व धर्मींयांची काळजी घेण्याविषयी सल्ला देत आहेत. हे पाहून महाभारतातील त्या प्रसंगाची आठवण होते, ज्यावेळी कर्ण भूमीत रुतलेले चाक काढण्याच्या प्रयत्नात असताना, निःशस्त्र असल्याने वार न करण्याच्या क्षात्रधर्माची पार्थाला आठवण करून देतो. त्यावेळी पार्थसारथी श्रीकृष्ण कर्णाला त्याच्या प्रत्येक पापाची आठवण करून देत विचारतात, तेव्हा कोठे गेला होता राधासुता तुझा धर्म?

 

 

केंद्र सरकारने नुकताच एनएचपीसी, रेलटेल, सतलज जलविद्युत निगम, भारतीय सौरऊर्जा निगम या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांना नवरत्न कंपन्यांचा दर्जा दिला. नवरत्न कंपनी होण्यासाठी, सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांना प्रथम मिनिरत्न कंपनी असणे आवश्यक आहे. याशिवाय, सलग तीन वर्षांसाठी पाच हजार कोटी रुपयांचा निव्वळ नफा या कंपन्यांनी नोंदवणे आवश्यक आहे. तसेच तीन वर्षांसाठी त्या कंपनीची २५ हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त वार्षिक उलाढाल किंवा तीन वर्षांसाठी सरासरी वार्षिक निव्वळ संपत्ती १५ हजार कोटी असणे आवश्यक आहे. या चार कंपन्यांचा दर्जा वाढवल्याने या कंपन्या अधिक मुक्तपणे कारभार करू शकतील. त्यामुळे त्यांच्या कामाचा परीघ वाढून अधिक नफा कमवणे आता या कंपन्यांना शक्य होणार आहे. या चार कंपन्यांना नवरत्नचा दर्जा मिळण्याच्या आधी २१ कंपन्या भारतात नवरत्न दर्जा असलेल्या होत्या. या चार कंपन्यांचा समावेश होण्याने आता त्यांची संख्या २५ झाली आहे.

 

रालोआ सरकार २०१४ मध्ये सत्तेत आले, तेव्हापासून विरोधक कायमच रालोआ सरकारला उद्योगपतींचे सरकार म्हणून हेटाळत आहे. पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखालील रालोआ सरकारने देश विकायला काढल्याची खोटीच बोंब ठोकत सरकारच्या नावाने विरोधक शिमगा करत असतात. विशेषत्वाने काँग्रेसचे युवराज राहुल गांधी हे सातत्याने उद्योगपतींचे हित जोपासल्याची टीका करताना, मोदींनी देश विकला असा आरोप करत असतात. एकीकडे युवराज राहुल गांधी हे उद्योगपतींवर आरोप करत असताना, काँग्रेसशासित राज्याचे मुख्यमंत्री याच उद्योगपतींसाठी लाल कार्पेट अंथरत असताना देशाने पाहिले आहे, तो भाग निराळा! यामुळेच या चार कंपन्यांना मिळालेला नवरत्नचा दर्जा हा विरोधकांच्या अरोपातील हवा काढून घेण्यास पुरेसा आहे. एकेकाळी फक्त सेवाक्षेत्रावर अवलंबून असणार्‍या भारतातीय अर्थव्यवस्थेत, आता उत्पादनक्षेत्रही मोठे योगदान देताना दिसत आहेे. सरकारने सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रांच्या सहयोगाने विकास साधण्याचे धोरण स्वीकारल्याने अर्थव्यवस्थेची वाढ वेगाने होते आहे. त्यामुळेच या सगळ्याचा लाभ सगळ्याच उद्योगांना होतो आहे, हेच या नवरत्नांच्या वाढीने स्पष्ट केले आहे.

लेखक - कौस्तुभ वीरकर