चीनसोबतच्या व्यापारिक धोरणात कुठलाही बदल नाही - केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल

 

नवी दिल्ली :      चीनमधून थेट परकीय गुंतवणूक धोरणात(एफडीआय) केंद्र सरकार बदल करणार नाही, असे प्रतिपादन केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनी केले. ते म्हणाले, आर्थिक सर्वेक्षणाच्या अलीकडील सूचना असूनही हा निर्णय घेण्यात आला आहे. सर्वेक्षणात मांडलेल्या संकल्पना सरकारवर बंधनकारक नसून देशातील चिनी गुंतवणुकीला पाठिंबा देण्यासाठी सध्या कोणताही पुनर्विचार नसल्याचेही पियुष गोयल यांनी सांगितले.

 

वर्ष २०२० मध्ये केंद्र सरकारने चीन, बांगलादेश, पाकिस्तान, भूतान, नेपाळ, म्यानमार आणि अफगाणिस्तान यांसारख्या भू-सीमा सामायिक करणाऱ्या देशांकडून एफडीआयला मंजुरी अनिवार्य केली आहे. मंत्री गोयल यांनी दि. २२ जुलै रोजी पूर्व-अर्थसंकल्पीय आर्थिक सर्वेक्षणात प्रस्तावित केले होते, ज्यामध्ये स्थानिक उत्पादन आणि निर्यात वाढवण्यासाठी चीनी एफडीआयला प्रोत्साहन देण्याचे सुचवले होते.

एप्रिल २००० ते मार्च २०२४ पर्यंत भारताच्या एकूण एफडीआय प्रवाहात चीनचे योगदान फक्त ०.३७टक्के इतकी आहे. जून २०२० मध्ये गलवान व्हॅली संघर्षानंतर भारत आणि चीनमधील संबंध ताणले गेले आहेत. या संघर्षामुळे लष्करी अडथळे निर्माण झाले असून देशात २०० हून अधिक चिनी ॲप्सवर बंदी घालण्यात आली आहे. यूएई आणि यूएस यांचा अपवाद वगळता चीन अनेक वर्षांपासून भारताचा सर्वोच्च व्यापारी भागीदार आहे.