'या' घटकांमुळे भारताच्या आर्थिक वृध्दी दरात किंचित घट; आरबीआय गव्हर्नरांचे विधान

 

नवी दिल्ली :      लोकसभा निवडणुकीच्या काळात आचारसंहिता लागू असल्यामुळे सरकारी खर्चात कमी दिसून आली आहे. त्यामुळे एप्रिल-जून या तिमाहीत भारताच्या आर्थिक वृध्दी दरात किंचित कमी झाला असून १५ महिन्यांच्या ६.७ टक्के इतक्या नीचांकी पातळीवर आला आहे, असे प्रतिपादन रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी केले आहे.

हे वाचलंत का? -        महिलांविरोधातील गुन्ह्यांमध्ये जलद न्याय मिळावा; जिल्हा न्यायपालिकेच्या राष्ट्रीय परिषदेत पंतप्रधानांचा निर्धार

दरम्यान, आरबीआयने चालू आर्थिक वर्षाच्या एप्रिल-जून तिमाहीसाठी ७.१ टक्के वाढीचा अंदाज व्यक्त केला होता. त्याचबरोबर, रिझर्व्ह बँकेने पहिल्या तिमाहीत ७.१ टक्के वाढीचा अंदाज व्यक्त केला होता. गव्हर्नर दास यांनी सांगितले, तथापि, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाच्या पहिल्या आगाऊ अंदाज डेटामध्ये वाढीचा दर ६.७ टक्के इतका होता.

ते पुढे म्हणाले, येत्या तिमाहीत सरकारी खर्चात वाढ होईल आणि वाढीला आवश्यक पाठिंबा मिळेल अशी आमची अपेक्षा आहे. त्याचप्रमाणे, कृषी क्षेत्राने एप्रिल ते जून या तिमाहीत सुमारे दोन टक्क्यांचा सर्वात कमी विकास दर नोंदविला आहे. मान्सून खूपच चांगला झाला असून त्यामुळे सर्वजण कृषी क्षेत्राबाबत आशावादी आणि सकारात्मक आहेत, असेही शक्तिकांत दास यांनी सांगितले.

या परिस्थितीत, आम्हाला खात्री आहे की येत्या तिमाहीत आरबीआयच्या अंदाजानुसार ७.२ टक्के वार्षिक विकास दर शक्य होईल, यावर गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी भर दिला. त्याचबरोबर, लोकसभा निवडणुकीच्या काळात सरकारी खर्च, एमसीसी कमी झाल्यामुळे जीडीपी वाढ कमी झाल्याचे आरबीआय गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी सांगितले. सरकारी खर्च आणि शेती या केवळ दोन घटकांमुळे विकास दर किंचित कमी झाला आहे.