नकली शिवसेनेचे ढोंगी शिवप्रेम

 

 

मालवणच्या राजकोट किल्ल्यावर उभारण्यात आलेला शिवप्रभूंचा पुतळा अवघ्या काही महिन्यांत कोसळला. त्यामुळे शिवप्रेमींनी रोष व्यक्त करणे स्वाभाविक. परंतु, विरोधकांनी त्यात राजकारण साधावे, हे महाराष्ट्राला न पटणारे. महाविकास आघाडीचे नेते जणू हा पुतळा पडण्याची वाटच पाहत होते, अशी शंका घेण्याइतपत खालची पातळी त्यांनी गाठली. त्यात उबाठा गट आघाडीवर! नारायण राणेंना लक्ष्य करण्यासाठी जाणीवपूर्वक तिकडे थयथयाट करण्यात आला. मुळात राणे पाहणी दौर्‍यावर जात असताना, त्याचवेळेस उबाठाच्या युवराजांनी तिकडे जाण्याची गरज काय? मविआचे इतर नेते आधीच राजकोट किल्ल्यावर पोहोचले, पण आदित्यराव मात्र उशिरा पोहोचतात. याचा अर्थ राणेंना आडवे जाण्याचे नियोजन आधीच ठरले असावे. बरे, यांचे शिवप्रेम दररोज उफाळून येत नाही, तर ज्या घटनेला राजकीय रंग देण्यासारखी स्थिती असेल, तिकडेच ते धावून जातात. ताजे उदाहरण विशाळगडाचे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या विशाळगडावर जिहाद्यांनी ‘लॅण्ड जिहाद’ केला असताना, यांची तोंडे गप्प. मलंगगड, दुर्गाडी किल्ल्यासह राज्यातील अनेक किल्ल्यांवर जमिनी बळकावण्याचे षड्यंत्र सुरू असताना, उबाठावाले आंदोलने का करीत नाहीत? हे नकली शिवसेनेचे ढोंगी शिवप्रेम नाही तर आणखी काय? काँग्रेस, पवारांच्या कुबड्या घेऊन उद्धव ठाकरे ’मविआ’ सरकारचे नेतृत्व करीत असताना, अमरावतीच्या दर्यापूरमध्ये शिवरायांचा पुतळा हटवण्यात आला. तेव्हा महाराष्ट्रातील शिवप्रेमींची मने दुखावली. पण, त्यांच्या अंतःकरणाची हाक मातोश्रीपर्यंत पोहोचलीच नाही. राजकोट किल्ल्यावरील पुतळा पडल्यानंतर पुन्हा त्याच जागी शिवरायांचा भव्य पुतळा उभारण्याची घोषणा महायुतीने केली. अशी घोषणा करायला मन मोठे असावे लागते. राजकोट किल्ल्यावरील ज्या बांधकामाच्या दर्जाबाबत संजय राऊत आणि मविआची गँग प्रश्न उपस्थित करतेय, त्याचा कंत्राटदार मुळात उबाठा गटाचा पदाधिकारी. तो आमदार वैभव नाईक यांच्या प्रत्येक कार्यक्रमात म्हणे हजर असतो. राऊत म्हणतात, महाराजांच्या स्मारकाच्या बांधकामात महायुतीने कमिशन खाल्ले; मग बाबा सावंतमार्फत (कंत्राटदार) तुमच्यापर्यंत त्याचा किती वाटा पोहोचला, याचेही उत्तर द्यावे!

 

मी ५६ वर्षांहून अधिक काळ संसद आणि विधानसभेचे राजकारण पाहतोय. परंतु, ही पहिलीच निवडणूक असेल, जिथे अल्पसंख्याकांना हात जोडून मतदानासाठी चला, असे म्हणण्याची वेळ आली नाही. ना कुणाला पैसे दिले, ना वाहनव्यवस्था केली; पण सकाळी मतदानाच्या रांगेत 90 टक्क्यांहून अधिक अल्पसंख्याक दिसले.” हे शरद पवारांच्या तोंडचे शब्द. विधानसभा निवडणूक जवळ येताच त्यांच्या लांगूलचालनाच्या प्रयत्नांनी भलताच वेग घेतलेला दिसतो. ही भलामण राजकीय सोयीसाठी असली, तरी उन्मादाला जन्म घालणारी. त्यात ना देशाचे हित, ना समाजाचे. लोकसभेनंतर कट्टरतावाद्यांचा उच्छाद इतका वाढला की, त्यातून देशद्रोहाचा वास यायला सुरुवात झाली. ’मविआ’ उमेदवारांच्या प्रचारात पाकिस्तानचे झेंडे नाचवल्यानंतरही पवारांना त्यात गैर वाटत नसेल, तर स्वाभाविकच ही चिंतेची बाब. ज्या पवारांनी मराठा आणि ओबीसी आरक्षणवाद भडकवला, ते आता मुस्लीम आरक्षणाआडून राजकारण करू पाहताहेत. आपल्या पक्षाच्या अल्पसंख्याक मेळाव्यात पवारांनी मुसलमान अल्पसंख्याकांना पूर्ण आरक्षण द्यायला, हवे अशी भूमिका मांडली. आता मुसलमानही आरक्षणाच्या मागणीसाठी रस्त्यावर उतरावेत, असा त्यांचा हेतू असावा. एकतर, मराठा-ओबीसी आरक्षण प्रश्नावर ते भूमिका स्पष्ट करीत नाहीत. सरकारने बोलावलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीला जाण्यापासून मविआच्या नेत्यांना रोखतात, त्यात आणखी एका आरक्षणाची मागणी रेटून राजकीय पोळी भाजू पाहतात. ही दुटप्पी भूमिका ते कधी सोडतील, हे देवच जाणे. हिंदूंच्या जमिनी बळकावणार्‍या ’वक्फ’लाही यांचे समर्थन. ‘वक्फ’अंतर्गत येणार्‍या मालमत्तांच्या सुयोग्य व्यवस्थापनासाठी केंद्र सरकारने कायद्यात सुधारणा करण्याचे ठरविले असताना, यामागे अल्पसंख्याकांचे अधिकार संपविण्याचा डाव असल्याचे ‘नॅरेटिव्ह’ही पवारांनी पसरवले. ’वक्फच्या संपत्तीचा अधिकार मुस्लिमांकडेच असायला हवा. त्याआड कोणी येत असेल, तर आम्ही विरोध करू,’ असेही पवारांनी मेळाव्यात जाहीर केले. सत्ताधारी धर्मा-धर्मांत विष कालवतात, असा आरोप करायचा आणि स्वतः तशी कृती करायची, ही भूमिका कट्टरतावाद्यांना पोषक ठरणारी. त्यामुळे पवारसमर्थक हिंदूंनी आता तरी गांभीर्याने विचार करावा!