शिक्षणातून कौशल्य विकास व रोजगाराला चालना

यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून देशातील विद्यार्थी-युवकांच्या आशा-आकांक्षाच नव्हे, तर भविष्याला वळण देणार्‍या पाच नव्या योजनांची घोषणा करण्यात आली. पंतप्रधानांच्या प्राधान्यक्रमात असणार्‍या व नव्या पिढीच्या शिक्षणापासून कौशल्य विकास व रोजगार संधीपर्यंतचा समावेश असणार्‍या या योजनांचा लाभ व परिणाम सुमारे चार कोटी विद्यार्थ्यांना होणार असून, त्यासाठी एकूण दोन लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून, त्यापैकी दीड लाख कोटी रुपये शिक्षण, कौशल्य विकास व रोजगार क्षेत्रासाठी राखीव ठेवण्यात आले आहेत.

 

 

केंद्रीय स्तरावर अर्थमंत्रालय व शिक्षण मंत्रालयाद्वारे संयुक्तपणे व पंतप्रधान कार्यालयाच्या मार्गदर्शनाखाली सुरु झालेल्या या नव्या शिक्षण-कौशल्य विकास उपक्रमाद्वारे 2047 पर्यंतच्या ‘विकसित भारत’ साकारण्याच्या महत्त्वाकांंंंक्षी उद्दिष्टाचा शुभारंभ झाला, असे दिसून येते. या नव्या संकल्पांतर्गत विद्यार्थी-युवकांच्या ठोस प्रगतीसाठी खाली नमूद केल्याप्रमाणे प्रामुख्याने प्रयत्न केले जाणार आहेत.

 

 

केंद्र सरकारने 2020 मध्ये घोषित केलेल्या नव्या शैक्षणिक धोरणामध्ये शिक्षणाला कौशल्य विकासाची जोड देण्यात आली आहे. शिक्षण अभ्यासक्रमाशी संबंधित या स्तरावर शिक्षण-वैचारिक क्षमता विकास यापासून विश्लेषण क्षमता व वैचारिक विकासापर्यंतच्या कौशल्य टप्प्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. याशिवाय विद्यार्थ्यांना त्यांच्या शालेय शिक्षणापासून त्यांच्यामध्ये सामाजिक व भावनिक आणि त्याचप्रमाणे सांस्कृतिक दृष्टिकोन, परस्पर जाणीव, सामूहिक-संघभावना, संवाद क्षमता व नेतृत्व विकास यांचे धडे गिरविण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जाणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर आता शालेय विद्यार्थ्यांना मूलभूत शिक्षण दिले जाणार आहे.

 

 

नव्या शैक्षणिक धोरणानंतर म्हणजेच गेल्या काही वर्षांत उच्च शिक्षण क्षेत्र आणि अभ्यासक्रमांत मूलभूत व मोठे बदल झाले आहेत. या बदलांमध्ये प्रामुख्याने धोरणात्मक लवचिकता, सर्वांगीण शैक्षणिक विकास, जबाबदारीची जाणीव, यावर भर दिला जात आहे. याचाच पुढचा टप्पा म्हणून भविष्यकालीन शैक्षणिक गरजा व आव्हाने लक्षात घेता, आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील शिक्षण आणि शैक्षणिक अभ्यासक्रम यांच्याशी योजनापूर्वक समन्वय करून ताळमेळ साधला जाणार आहे. त्यामध्ये आंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक दर्जानुसार अभ्यासक्रम - शिक्षक, शैक्षणिक उपक्रम, सहभाग व समन्वय इ. चा ताळमेळ घातला जाईल, हे विशेष. यामध्ये गरजानुरूप व लवचिक अभ्यासक्रम, अभ्यासक्रमातील प्रवेश व बाहेर पडण्याचे पर्याय, व्यवसाय शिक्षणाची जोड, नवकल्पनेसह संशोधन, वाढीव तंत्रज्ञान, मातृभाषेसह इतर भाषांचे शिक्षण व त्यांचे परिक्षक इ. वर भर दिला जाईल.

 

वरील नव्या प्रयोग आणि प्रयत्नांद्वारे देशांतर्गत शिक्षण क्षेत्राचे सकल प्रवेश प्रमाण 2035 पर्यंत राष्ट्रीय पातळीवर 50 टक्केवर नेण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट साध्य करण्याचे उद्दिष्ट निर्धारित करण्यात आले आहे. याचाच अर्थ आगामी दशकात उच्च शिक्षणांतर्गत अभ्यासक्रमांमध्ये सुमारे पाच कोटी विद्यार्थ्यांनी नव्याने प्रवेश घेणे अपेक्षित आहे. संख्यात्मकच नव्हे, तर गुणात्मकदृष्ट्या विद्यार्थ्यांच्या संदर्भात वरीलप्रमाणे असणार्‍या वाढीव उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी नव्या शैक्षणिक धोरणांतर्गत केंद्र शासनाद्वारा केंद्रीय उच्च शिक्षण आयोग राष्ट्रीय संशोधन फाऊंडेशन, राष्ट्रीय तंत्र शिक्षण संस्था व मुख्य म्हणजे ‘अ‍ॅकेडेमिक बँक ऑफ क्रेडिट्स’ या विविध संस्थांची स्थापना केली जाणार आहे. सरकार पातळीवरील हे निर्णय दूरगामी स्वरूपात परिणामकारक ठरणारे असतील.

 

याशिवाय आता केंद्र सरकारतर्फे उच्च शिक्षणासाठी दहा लाख रुपयांपर्यंत शैक्षणिक कर्ज देण्याची योजना आखली आहे. पहिल्या टप्प्यात या योजनेचा लाभ सुमारे एक लाख विद्यार्थ्यांना होणार आहे. या शैक्षणिक कर्ज योजनेतील रकमेवरील कर्जापैकी तीन टक्के रक्कम सरकारतर्फे दिली जाईल. ‘विद्यापीठ अनुदान आयोगा’नुसार या आर्थिक मदतीचा मुख्य फायदा उच्च शिक्षण घेणार्‍या विद्यार्थ्यांची संख्या व गुणवत्ता या दोन्हीच्या वाढीसाठी होऊ शकेल, असा आशावाद व्यक्त करण्यात आला आहे.

 

 

कौशल्य विकासवाढीसाठी केंद्रीय पातळीवर कौशल्य विकासाला प्रामुख्याने चालना देण्यात येणार आहे. यासाठी पंतप्रधानांच्या अखत्यारित राज्य सरकार व उद्योग-व्यवसायाच्या विशेष गरजा लक्षात घेऊन कौशल्यवाढीवर भर दिला जाईल. या नव्या योजनेनुसार 20 लाख विद्यार्थ्यांना पाच वर्षांपर्यंत विशेष कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण दिले जाईल.

 

सरकारने आता नव्या स्वरूपातील कौशल्य विकासविषयक विशेष कर्ज योजना सादर केली आहे. या योजनेनुसार सध्याच्या दीड लाख रुपयांची कर्जाऊ रक्कम आता साडेसहा लाखांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. याचा फायदा नवशिक्षित विद्यार्थी युवकांना त्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेला कौशल्य विकासाची व्यापक जोड देण्यासाठी निश्चितपणे होईल. नव्या योजनेचे वैशिष्ट्य म्हणजे, त्यामध्ये 25 हजार लाभार्थी विद्यार्थ्यांना लाभ देण्याची सोय करण्यात आली आहे. त्याशिवाय आधीच्या प्रस्थापित बँकांच्या जोडीला बँकिंग वित्तीय सेवा व लघु-बँकांना कौशल्य विकास कर्ज देण्याचे अधिकार देण्याचा मोठा व महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याशिवाय याआधी ‘राष्ट्रीय कौशल्य विकास’ संस्थेद्वारा निर्धारित क्षेत्रांमध्ये वाढ करण्यात आली आहे.

 

 

अर्थमंत्रालयाने जाहीर केलेल्या नव्या तरतुदींनुसार कौशल्य विकासाला अधिक गतिमान करण्यासाठी विशिष्ट औद्योगिक व भौगोलिक क्षेत्रानुसार विविध औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचा विशेष विकास केला जाईल. यासाठी संबंधित राज्य सरकार आणि उद्योगांचे सहकार्य आणि मार्गदर्शन घेतले जाईल.

 

एक हजार औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रांचा अशा प्रकारच्या योजनेसाठी सुमारे 60 हजार कोटी खर्च अपेक्षित आहे. यापैकी 30 हजार कोटी रुपये केंद्र सरकारतर्फे 20 हजार कोटी राज्य सरकारांतर्फे, तर दहा हजार कोटी रुपये उद्योगांतर्फे खर्च केले जाणार आहेत. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये स्थानिक अथवा विशेष उद्योगांच्या खास गरजा लक्षात घेऊन अल्पावधीचे विशेष अभ्यासक्रम तयार केले जाणार असून योजनेचा लाभ दरवर्षी सुमारे चार लाख आयटीआय पात्रताधारक विद्यार्थ्यांना त्यांच्या कौशल्य विकासासाठी व त्याद्वारे रोजगारक्षम बनविण्यासाठी होणार आहे. याशिवाय याचा फायदा संबंधित भागातील उद्योगांना प्रशिक्षित व कौशल्यप्राप्त उमेदवार मिळण्याचा मोठा फायदा अशा उद्योगांना निश्चितपणे होणार आहे.

 

 

महिलांना रोजगारासाठी प्रसंगी गाव सोडून इतर शहरांत वा उद्योगक्षेत्रात जावे लागते. अशा प्रसंगी या महिलांपुढे निवासाची मोठी अडचण असते. यामुळे काही महिलांना रोजगार संधीचा लाभ घेता येत नाही. या परंपरागत व महिलांसाठी आवाहनपर अडचणींवर मात करण्यासाठी अर्थसंकल्पात महिलांच्या निवासासाठी वसतिगृह व प्रशिक्षणाची सोय करण्यात आली आहे. हा उपक्रम महिलांसाठी मोठ्या प्रमाणावर परिणामकारक ठरणार आहे.

 

 

थोडक्यात म्हणजे, देशाच्या 2024-25च्या अर्थसंकल्पात देशांतर्गत शिक्षण, कौशल्यविकास व रोजगारवाढीला कालबद्ध व ठोस स्वरूपाची गुंतवणूक प्रस्तावित केली आहे. त्यासाठी उमेदवार व उद्योग या उभयतांना फायदेशीर व पूरक ठरणार्‍या प्रयत्नांची आखणी करण्यात येऊन त्यासाठी प्रशासनिक मार्गदर्शक तत्त्व आखून देण्यात आले आहे व त्याचे सकारात्मक परिणाम नजीकच्या भविष्यात निश्चितपणे दिसून येणार आहेत.