"पूर्वोत्तर भारत वेगळा करण्याचा ममतांचा कट! त्या सत्तेसाठी कुठलाही स्तर गाठतील!"

 

कोलकाता : केंद्रीय मंत्री आणि प. बंगाल भाजपचे अध्यक्ष सुकांत मजुमदारांनी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जींवर कोलकाता येथे हिंसाचार भडकवल्याचा आरोप केला आहे. त्यांनी प. बंगालचे राज्यपाल सीव्ही आनंद बोस यांना पत्र लिहून तक्रार केली आहे. त्याचवेळी पं.बंगालचे भाजप प्रदेश उपाध्यक्ष सौमित्र खान म्हणाले की, मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी २०२६ पर्यंत सिलीगुडी असलेला पूर्वोत्तर भारत वेगळा करण्याचा ममतांचा कट असून त्या सत्तेसाठी काहीही करतील असे सौमित्र खान म्हणाले आहेत, यामुळे एकच खळबळ माजली आहे.

 

आपल्या पत्रात मुजुमदार यांनी लिहिले की, कोलकाता येथे तृणमूल काँग्रेस विद्यार्थी संघटनेला संबोधित करत असताना मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केलेल्या विधानाकडे लक्ष वेधावे यासाठी मी हे पत्र लिहित आहे. "मी कधीही सूड घेतला नाही. पण आता जे करायचे आहे ते करा,"असे सांगून त्यांनी त्याठिकाणी उपस्थितांना भडकवण्याचे काम केल्याचा दावा मुजुमदार यांनी केला आहे.

मजुमदार यांनी पुढे आपल्या पत्रात लिहितांना सांगितले की, राज्याच्या सर्वोच्च पदावरून सूडाच्या राजकाणाचे हे उघड समर्थन चिंताजनक असून प. बंगाल पेटला आहे, यामागोमाग आसाम, बिहार, झारखंड, ओडिशा आणि दिल्लीही पेटून उठेल अशी जळजळीत टीका मुजुमदारांनी केली आहे. त्यांनी पुढे ममता बॅनर्जींवर टीका करताना ते म्हणाले की, हा आवाज संवैधानिक पदावर असलेल्या व्यक्तीचा नाही. तर हा आवाज देशद्रोही व्यक्तीचा असल्याचे त्यांनी पत्रात लिहिले.

 

 

 

त्यांनी पुढे आपल्या पत्रात लिहिले की, ममता बॅनर्जींनी केलेली विधाने धमकी देणारी आहे. देशात तेढ निर्माण करणारी आहेत. त्यांची भाषा लोकांमध्ये द्वेष निर्माण करणारी आहे. ते या पदाच्या पात्रतेच्या नाहीत. त्यांनी तात्काळ आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा, यावर राज्यपालांनी योग्य ते पाऊल उचलून निर्णय घेण्यास सांगितले.

 

दरम्यान पं.बंगालचे भाजप उपाध्यक्ष सौमित्र खान यांनी ममता बॅनर्जींवर चिंता व्यक्त केली आहे. ते म्हणाले की, मी पं. बंगाल येथे राहतो. मला भीती वाटते की जर केंद्र सरकारने याकडे लक्ष दिले नाहीतर ममता बॅनर्जी येत्या काळात २०२६ पर्यंत देशातील सिलीगुडी असलेला पूर्वोत्तर भारत विभक्त करतील, ते राजकारणासाठी काहीही करतील. ते राजकारणासाठी ते देशात दहशतवादी आणि गुन्हेगारांना जागा देऊ शकतात. यामुळे भारतातील केंद्र सरकारने याकडे लक्ष द्यावे नाहीतर भारताला धोका पत्करावा लागेल.