समाजमाध्यमांवर देशविरोधी मजकूर लिहिल्यास होणार जन्मठेप

नवी दिल्ली :      उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी राज्याच्या डिजीटस मीडिया धोरणास मंजुरी दिली असून त्याअंतर्गत देशविरोधी मजकुरासाठी जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया धोरण-2024 ला मंजुरी देण्यात आली. यामध्ये समाजमाध्यमांवर अशोभनीय, आक्षेपार्ह किंवा देशविरोधी पोस्ट टाकणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे.

सध्या समाजमाध्यमांवर आक्षेपार्ह पोस्ट टाकल्यास पोलिसांकडून माहिती व तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ६६ (ई) आणि ६६ (एफ) अंतर्गत कारवाई केली जाते. आता प्रथमच राज्य सरकार अशा प्रकरणांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी धोरण आणत आहे. याअंतर्गत दोषी आढळल्यास तीन वर्षापासून जन्मठेपेपर्यंत (देशविरोधी कारवायांमध्ये) शिक्षेची तरतूद आहे. याशिवाय असभ्य आणि अश्लील साहित्य सार्वजनिक केल्याबद्दल फौजदारी मानहानीच्या खटल्याला सामोरे जावे लागू शकते.

 

हे वाचलंत का? - 

    मोदी सरकार आता राज्यसभेतही बहुमतात; वक्फसह अनेक विधेयकांच्या मंजुरीचा मार्ग मोकळा

उत्तर प्रदेश सरकारने समाजमाध्यमांवर काम करणाऱ्या एजन्सी आणि कंपन्यांना जाहिराती देण्याची व्यवस्था केली आहे. राज्य सरकारच्या लोककल्याण, लाभदायक योजना आणि यशाची माहिती आणि त्याचा लाभ लोकांपर्यंत डिजिटल आणि सोशल मीडियाच्या माध्यमातून पोहोचवण्यासाठी हे धोरण तयार करण्यात आले आहे. या अंतर्गत एक्स (पूर्वीचे ट्विटर), फेसबुक, इन्स्टाग्राम आणि यूट्यूबवर राज्य सरकारच्या योजना आणि यशावर आधारित सामग्री, व्हिडिओ, ट्विट, पोस्ट आणि रील्स प्रदर्शित करण्यासाठी जाहिराती देऊन संबंधित एजन्सी आणि फर्मना प्रोत्साहित केले जाईल. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध होणार आहे.

या धोरणांतर्गत सूचीबद्ध होण्यासाठी प्रत्येक एक्स, फेसबुक, इन्स्टाग्राम आणि युट्यूब खातेधारकांना विशिष्ट देय दिले जाणार आहे. जाहिराती फॉलोअर्सवर आधारित चार श्रेणींमध्ये विभागल्या जातील. एक्स, फेसबुक, इन्स्टाग्राम प्रभावक अर्थात इन्फ्लूएन्सर्सना अनुक्रमे 5 लाख रुपये, 4 लाख रुपये, 3 लाख रुपये आणि 3 लाख रुपये प्रति महिना निश्चित करण्यात आली आहे. युट्यूबवर व्हिडिओ, शॉर्ट्स आणि पॉडकास्टसाठी देय देण्याची श्रेणीनुसार कमाल मर्यादा अनुक्रमे 8 लाख रुपये, 7 लाख रुपये, 6 लाख रुपये आणि 4 लाख रुपये प्रति महिना ठेवण्यात आली आहे.