मोदी सरकार आता राज्यसभेतही बहुमतात; वक्फसह अनेक विधेयकांच्या मंजुरीचा मार्ग मोकळा
Total Views |
नवी दिल्ली : भाजपच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने (रालोआ) राज्यसभेत बहुमताचा आकडा गाठला आहे. 9 राज्यांतील १२ जागांवर झालेल्या पोटनिवडणुकीत राज्यसभेचे सर्व उमेदवार बिनविरोध निवडून आले आहेत. रालोआ ११ तर काँग्रेसने एक जागा जिंकली आहे.
भाजपचे 9 सदस्य, राष्ट्रवादी काँग्रेसचा एक सदस्य, राष्ट्रीय लोक मोर्चाचा (उपेंद्र कुशवाह) एक सदस्य आणि काँग्रेसचा एक सदस्य निवडून आला आहे. त्यामुळे राज्यसभेत महत्त्वाची विधेयके मंजूर करण्यासाठी रालोआला इतर पक्षांवर अवलंबून राहावे लागणार नाही. त्यामुळे वक्फ (दुरुस्ती) विधेयकासारखे मोठे कायदे मंजूर करण्यात सरकार यशस्वी होईल.
रालोआला प्रथमच राज्यसभेत बहुमत मिळाले आहे. २४५ सदस्यांच्या राज्यसभेत अजूनही आठ जागा रिक्त आहेत. त्यापैकी चार जम्मू-काश्मीरमधून तर चार नामनिर्देशित सदस्यांमधून भरायच्या आहेत. सभागृहाची सध्याची सदस्यसंख्या २३७ असून बहुमताचा आकडा ११९ आहे. सध्या रालोआ राज्यसभेत एकूण ११२ सदस्य आहेत. सहा नामनिर्देशित सदस्य आणि एका अपक्ष सदस्याच्या पाठिंब्याने हा आकडा ११९ वर पोहोचला आहे. म्हणजेच एनडीएने बहुमताचा आकडा गाठला आहे.
भाजपच्या सदस्यांची संख्या ९६ झाली आहे. त्याचबरोबर काँग्रेसच्या सदस्यांची संख्या आता २७ झाली आहे. त्यांच्या मित्रपक्षांकडे आणखी ५८ सदस्य असून, विरोधी आघाडीचे संख्याबळ ८५ वर पोहोचले आहे. ११ सदस्यांसह वायएसआर काँग्रेस पक्ष आणि आठ सदस्यांसह बीजेडी कोणत्याही आघाडीचा भाग नाही. निवडून आलेल्या सदस्यांचा कार्यकाळ २०२८ पर्यंत असेल.
कुंपणावरच्या पक्षांवरचे अवलंबित्व संपले
गेल्या काही वर्षांपासून वरिष्ठ सभागृहात विरोधकांचे वर्चस्व दिसून येत होते. मोठ्या संख्येने विरोधकांनी अनेकदा सरकारी विधेयके मंजूर होण्यात अडचणी आणल्या होत्या. यापूर्वी नवीन पटनायक यांचा पक्ष बीजेडी आणि वायएस जगनमोहन रेड्डी यांच्या वायएसआर काँग्रेसच्या मदतीने सरकारने अनेक विधेयके मंजूर करून घेतली आहेत. मात्र, आता राजकीय परिस्थिती बदलली आहे. ओडिशात बीजेडी आणि आंध्र प्रदेशात वायएसआरसीपी सत्तेबाहेर आहेत. दोन्ही राज्यात भाजप आणि रालोआची सरकारे आहेत. अशा स्थितीत सभागृहात दोन्ही पक्षांच्या पाठिंब्याबाबत साशंकता आहे. मात्र, आता रालोआला स्वबळावर विधेयके मंजुर करवून घेण्यास सज्ज आहे. त्यामुळे आगामी काळात वक्फ सुधारणा विधेयकासह अनेक महत्त्वाची विधेयक मंजुर होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
