महाराष्ट्रातील दिघीसह १२ नव्या औद्योगिक शहरांना मंजूरी

 

नवी दिल्ली :          केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यासाठी 28,602 कोटी रुपयांच्या अंदाजे गुंतवणुकीसह 10 राज्यांमध्ये 12 नवीन औद्योगिक शहरे स्थापन करण्यास मंजुरी दिली. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयाची माहिती केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिली. ते म्हणाले की, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडॉर विकास कार्यक्रम (एनआयसीडीपी) अंतर्गत 28,602 कोटी रुपयांच्या अंदाजे गुंतवणुकीसह 12 नवीन प्रकल्प प्रस्तावांना मंजुरी दिली आहे.

हे वाचलंत का? -  

    समाजमाध्यमांवर देशविरोधी मजकूर लिहिल्यास होणार जन्मठेप

औद्योगिक शहरे उत्तराखंडमधील खुरपिया, पंजाबमधील राजपुरा-पटियाळा, महाराष्ट्रातील दिघी, केरळमधील पलक्कड, उत्तर प्रदेशातील आग्रा आणि प्रयागराज, बिहारमधील गया, तेलंगणातील झहीराबाद, आंध्र प्रदेशातील ओरवाकल आणि कोपर्थी आणि जोधपूर-पाली येथे वसतील. राजस्थान. या औद्योगिक शहरांची संकल्पना धोरणात्मकदृष्ट्या सहा प्रमुख कॉरिडॉरच्या जवळ तयार करण्यात आली आहे. हे प्रकल्प भारताच्या उत्पादन क्षमता आणि आर्थिक वाढीला चालना देण्यासाठी महत्त्वाच्या उपक्रमाचे प्रतिनिधित्व करतात.

केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे देशातील औद्योगिक परिस्थिती बदलेल. यामुळे औद्योगिक क्षेत्रे आणि शहरांचे एक मजबूत नेटवर्क तयार होईल ज्यामुळे आर्थिक वाढ आणि जागतिक स्पर्धात्मकतेला लक्षणीय वाढ होईल. ही शहरे जागतिक दर्जाची नवीन स्मार्ट शहरे म्हणून विकसित केली जातील. ही शहरे प्रगत पायाभूत सुविधांनी सुसज्ज असतील जी शाश्वत आणि कार्यक्षम औद्योगिक कार्यास समर्थन देतील, असे केंद्र सरकारने सांगितले आहे.

नव्या शहरांच्या निर्मितीमुळे नियोजित औद्योगिकीकरणाद्वारे सुमारे 10 लाख प्रत्यक्ष रोजगार आणि 30 लाख अप्रत्यक्ष नोकऱ्या निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे. या प्रकल्पांमुळे सुमारे १.५२ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक क्षमताही निर्माण होईल. ही औद्योगिक शहरे स्थापन करण्याची संकल्पना २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात मांडण्यात आली होती. देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यासाठी राज्ये आणि खाजगी क्षेत्राच्या भागीदारीत देशातील अनेक शहरांमध्ये किंवा आसपास 'प्लग अँड प्ले' औद्योगिक पार्क विकसित करण्याची घोषणाही अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे.

आर्थिक घडामोडींच्या कॅबिनेट समितीने रेल्वे मंत्रालयाच्या एकूण अंदाजे 6,456 कोटी रुपयांच्या तीन प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल आणि छत्तीसगड या 4 राज्यांतील 7 जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात येणारे तीन प्रकल्प भारतीय रेल्वेचे विद्यमान नेटवर्क सुमारे 300 किलोमीटरने वाढवतील. या प्रकल्पांसह 14 नवीन स्थानके बांधली जातील, जे दोन महत्त्वाकांक्षी जिल्ह्यांना (नुआपारा आणि पूर्व सिंगभूम) उत्तम कनेक्टिव्हिटी प्रदान करतील. नवीन मार्ग प्रकल्प सुमारे 1,300 गावे आणि सुमारे 11 लाख लोकांना कनेक्टिव्हिटी प्रदान करतील. मल्टी-ट्रॅकिंग प्रकल्प सुमारे 1,300 गावे आणि सुमारे 19 लाख लोकांना कनेक्टिव्हिटी प्रदान करेल.