घुसखोरीचा वाढता धोका!

आजघडीला अवैध घुसखोरी हा सर्वच देशांना भेडसावणारा गंभीर प्रश्न. पण, काही देश याविषयी कडक धोरण स्वीकारत तोडगा काढतात, तर काही देशांमधील स्वार्थी राजकारणी या घुसखोरीला मान्यताही देतात. अमेरिकेत सध्या अशाच अवैध घुसखोरीच्या प्रकरणाची समस्या वाढीस लागली आहे. या घुसखोरांचे लाड पुरवून त्यांना आपले हक्काचे मतदार करण्यासाठी विविध प्रकारच्या आकर्षक योजना राबविल्या जातात.

अमेरिकेतील कॅलिफोर्निया हे असेच एक राज्य, जे अशा अवैध घुसखोरांना निवासव्यवस्थेसाठी प्रतिव्यक्ती 150 अमेरिकेन डॉलर्स देण्याच्या विचारात आहे. मात्र, आजचे अवैध घुसखोरांचे चालवलेले लाड भविष्यात अमेरिकेला ‘जितनी आबादी, उतना हक’ या मागणीसमोर झुकण्यास भाग पाडू शकतात आणि एकदा का ‘जितनी आबादी, उतना हक’ योजना देशात लागू झाली की, त्या देशाच्या संपूर्ण व्यवस्थेलाच अर्धांगवायूचा झटका आल्याशिवाय राहत नाही. लेबेनॉन देशाची आजची स्थिती ही याच योजनेचे फलित म्हणता येईल.

लेबेनॉनमध्ये एकेकाळी समृद्धी नांदत होती. लेबेनॉनच्या राजधानीचे बैरुत शहर त्याच्या प्राचीन आणि वैभवशाली रुपामुळे ‘मध्य पूर्वेतील पॅरिस’ म्हणून ओळखले जात होते. ज्यावेळी 1943 साली लेबेनॉनला स्वातंत्र्य मिळाले, त्यावेळी लेबेनॉनने ‘कन्फेशलिझम’ नावाची शासकीय प्रणाली स्वीकारली, ज्यामध्ये लेबेनॉनमधील शिया, सुन्नी आणि ख्रिश्चन यांना लोकसंख्येनुसार राज्यकारभाराची संधी मिळेल. यासाठी प्रशासनातील राष्ट्रपती, पंतप्रधान, संसद अध्यक्ष अशी पदे धर्माच्या नावावर प्रत्येक गटाला विभागून दिली जातात. त्यामुळे सर्वांना ‘जितनी आबादी, उतना हक’नुसार हक्क मिळालेदेखील. सुरुवातीला हे सगळे व्यवस्थित चालले. मात्र, काही काळानंतर राष्ट्रहिताचे निर्णय घेण्याची वेळ आली, तेव्हा मात्र प्रत्येकाच्या धार्मिक बाबींमुळे त्यांवर निर्णय घेणे शक्य झाले नाही किंवा आवश्यक ते निर्णय घेण्यास प्रचंड विलंब झाला. त्यामुळे नकळतच लेबेनॉनच्या राज्यव्यवस्थेची अवस्था अर्धांगवायूचा झटका आलेल्या रुग्णासारखी होऊ लागली.

 

भारतात अगदी लेबेनॉनसारखी प्रशासन यंत्रणा नसली, तरीही घुसखोरी असल्याचे नाकारता येणार नाही. तसेच, गेले काही दिवस ‘जितनी आबादी, उतना हक’चा नारा राहुल गांधीदेखील देत आहेत. लेबेनॉनच्या उदाहरणावरून या प्रमेयाच्या वापराचे दुष्परिणाम स्पष्टपणे समोर असताना, देशासह नागरिकांनीसुद्धा यातून धडा घेणे आवश्यक आहे.