लोकशाही पोखरण्याचे षड्यंत्र

2001 साली संसदेवर हल्ला करणार्‍या अफझल गुरू या दहशतवाद्याचा भाऊ एजाज अहमद गुरू, जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभा निवडणूक लढवत असल्याचे धक्कादायक वृत्त नुकतेच समोर आले. एवढेच नाही तर अनेक दहशतवादी तसेच फुटीरतावादीही जम्मू-काश्मीर विधानसभा निवडणुकीच्या रिंगणात उतरणार आहेत. लोकसभा निवडणुकीत पंजाबमधील दोन जागांवर अमृतपाल सिंह यांच्यासह दोन फुटीरतावादी खासदारही निवडून आले होते. त्यांना मिळालेले अनपेक्षित यश काश्मीरमधील फुटीरतावाद्यांना प्रोत्साहन देणारे ठरले का, हाही प्रश्न. त्यांनी एकत्र येत, ‘तहरीक-ए-अवाम’ या नव्या पक्षाच्या स्थापनेची घोषणा केली आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये दि. 18 सप्टेंबरपासून तीन टप्प्यांत विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. या निवडणुकीत हे दहशतवादी तसेच फुटीरतावादी नेते आपले नशीब आजमावतील. फुटीरतावादी रशीद इंजिनिअर याने लोकसभा निवडणुकीत ओमर अब्दुल्ला यांचा पराभव केला होता. त्यामुळे ‘तहरीक-ए-अवाम’मध्ये सामील झालेल्या अनेकांचे असे म्हणणे आहे की, इंजिनिअरचे यश पाहूनच, आम्ही हा पक्ष स्थापन केला.

‘तहरीक-ए-अवाम’शी संबंधितच हा अफझल गुरूचा भाऊ एजाज अहमद गुरू. अफझल गुरूला 2001 मध्ये संसदेवर झालेल्या हल्ल्याप्रकरणी 2013 साली फाशी देण्यात आली होती. अनेक अपील आणि विविध स्तरांतून माफीची मागणी करूनही अफझल गुरूची फाशीची शिक्षा सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवली. दि. 9 फेब्रुवारी 2013 रोजी तिहार कारागृहात त्याला फाशी देण्यात आली. त्याच्या फाशीने भारतातील न्यायप्रणाली, फाशीच्या शिक्षेचा वापर आणि काश्मीर संघर्षावरील परिणामांबद्दल व्यापक निषेध आणि वादविवादांना तोंड फोडले. अनेकांनी त्यांच्याकडे काश्मीर संघर्षाचे प्रतीक म्हणून पाहिले होते. अशा दहशतवाद्याचा भाऊ विधानसभेत निवडणूक लढवत आहे, ही एकच बाब याचे गांभीर्य अधोरेखित करणारी ठरते. तसेच श्रीनगरच्या तुरुंगात शिक्षा भोगत असलेल्या सर्जन बरकती याचेही नाव चर्चेत आहे. ‘हिजबुल मुजाहिद्दीन’चा कमांडर बुरहान वानी ठार झाल्यानंतर दगडफेकीच्या घटना घडवून आणल्याचा त्याच्यावर आरोप. बरकती ऑगस्ट 2023 पासून तुरुंगात आहे. नोव्हेंबरमध्ये त्याची पत्नीही टेरर फंडिंग प्रकरणात अडकली होती. त्याची मुलगी बरकती याची उमेदवारी जाहीर करू शकते, असे म्हटले जात आहे. धोकादायक बाब ही, की हे फुटीरतावादी नेते, खोर्‍यातील अनेक जागांवर बड्या पक्षांना पराभूत करतील, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. बारामुल्लाचा खासदार रशीद सध्या तिहार तुरुंगात आहे. त्याने आपल्या मुलांच्या माध्यमातून प्रचार केला आणि निवडणुकीत तब्बल 4.7 लाख मतेही मिळवली. तेव्हापासून फुटीरतावाद्यांनी राजकारणात सक्रिय होण्याचा निर्णय घेतला, असे म्हणता येईल.

जम्मू आणि काश्मीरमधील विधानसभा निवडणुका या प्रदेशाच्या राजकीय इतिहासातील एक महत्त्वाचा क्षण. एका दशकाच्या थेट शासनानंतर, जम्मू आणि काश्मीरमधील जनता त्यांचे लोकप्रतिनिधी निवडण्यासाठी सज्ज झाली आहे. मात्र, या निवडणुकीच्या चक्रात दहशतवाद्यांनी, फुटीरतावाद्यांनी सक्रिय होणे, ही लोकशाहीच्या हिताला नख लावणारी आहे. काश्मीरला स्वतंत्र दर्जा देणारे वादग्रस्त ‘कलम 370’ हटवले, तर खोरे पेटेल, अशा वल्गना याच फुटीरतावाद्यांनी केल्या होत्या, हे लक्षात घ्यायला हवे. हे दहशतवादी स्वतंत्र उमेदवार म्हणून निवडणूक लढवत आहेत. त्याचा हा निर्णय प्रदेशाच्या राजकीय परिदृश्यात बदल करणारा आहे. जम्मू आणि काश्मीरच्या भविष्यातील परिणामांबद्दल गंभीर प्रश्न निर्माण होणार आहेत. ‘तहरीक-ए-अवाम’चा उगम हा जम्मू आणि काश्मीरच्या अशांत इतिहासात आहे. हा प्रदेश अनेक दशकांपासून संघर्ष आणि राजकीय अस्थिरतेतच गुरफटलेला. केंद्र सरकारच्या गेल्या काही वर्षांतील ठोस उपाययोजनांमुळे तेथे शांतता प्रस्थापित होण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. अशा वेळी फुटीरतावादी नेते निवडणुकीच्या माध्यमातून सक्रिय होत असतील, तर ते धोकादायक असेच. सक्रियता आणि फुटीरतावादातून निवडणुकीच्या राजकारणाकडे वळण्याचा त्यांचा निर्णय म्हणूनच खळबळजनक!

‘तहरीक-ए-अवाम’च्या माध्यमातून दहशतवादी-फुटीरतावादी नेते, निवडणुकीच्या रिंगणात प्रवेश करत असल्याने निवडणुकांच्या गतिशीलतेवर लक्षणीय परिणाम होण्याची शक्यता आहे. मुख्य प्रवाहातील राजकीय पक्षांना पर्याय म्हणून जनता यांच्या पारड्यात मते टाकू शकते. पंजाबमधील खलिस्तानी तसेच खोर्‍यातील रशिदला लोकसभेत जे यश मिळाले, ते यांना प्रेरणा देणारे ठरले आहे. असे दहशतवादी लोकशाही मार्गाने राजकारणात सक्रिय झाल्यास, ते किती घातक ठरेल, याचा विचारही करता येत नाही. जबाबदार लोकप्रतिनिधी या नात्याने, त्यांना जे अधिकार प्राप्त होतात, त्याअंतर्गत त्यांच्या हाती गोपनीय माहिती लागू शकते. तसेच या अधिकारांचा ते गैरवापर करण्याचीच शक्यता सर्वाधिक. त्यांच्या सहभागामुळे ध्रुवीकरण पुन्हा एकदा वाढू शकते, तसेच संभाव्यपणे या प्रदेशातील अशांतता वाढीस लागू शकते.

दहशतवाद्यांनी राजकीय सत्ता मिळवली, तर ते राजकीय उद्दिष्टे साध्य करण्याचे साधन म्हणून हिंसेचे समर्थन करू शकतात. सशस्त्र संघर्षाला कायदेशीर राजकीय प्रतिनिधित्व मिळू शकते, यावर विश्वास ठेवून हे इतरांनाही याचे अनुकरण करण्यास प्रोत्साहित करू शकतात, जे भविष्यातील धोके ठळकपणे मांडते. दहशतवादी घटकांच्या प्रवेशामुळे लोकशाही संस्थांची अखंडता धोक्यात येऊ शकते. हिंसक गट धमकावून किंवा बळजबरी करून धोरणांवर प्रभाव टाकू इच्छित असल्यास कायद्याच्या राज्याचा र्‍हास होऊ शकतो. यामुळे राजकीय फूट अधिक गडद होत, नागरिकांमध्ये भीती आणि अविश्वासाचे वातावरण निर्माण होऊ शकते. माजी दहशतवाद्यांच्या सक्रिय सहभागामुळे सामान्य जनतेची सुरक्षा धोक्यात येण्याचीच शक्यता अधिक. जेव्हा दहशतवादी राजकारणात प्रवेश करतात, तेव्हा ते त्यांच्या भूतकाळातील कृती किंवा विचारसरणीला न्याय देणार्‍या कथांचा प्रचार करू शकतात. तसेच त्यांच्या सहभागामुळे व्यापक सामाजिक गरजा आणि अधिकारांकडे दुर्लक्ष करून विशिष्ट वांशिक किंवा वैचारिक गटांना अनुकूल अशी धोरणे होऊ शकतात.

जम्मू आणि काश्मीरमध्ये राजकीय शक्ती म्हणून ‘तहरीक-ए-अवाम’चा उदय, या प्रदेशाच्या राजकीय परिदृश्यात संभाव्य बदल दर्शवतो. त्यांची प्रेरणा आणि उद्दिष्टे अस्पष्ट असताना, आगामी निवडणुकांमधील त्यांचा सहभाग भूतकाळातील घटनांना पुन्हा एकदा चर्चेच्या प्रवाहात आणणार आहे. हिंसाचाराचे समर्थन करणारे, दहशतवादी कृत्य करणारे घटक लोकशाही मार्गाने निवडून येणार असतील, तर काश्मीरमधील शांतता प्रक्रियाच ठप्प होणार आहे. गेल्या काही महिन्यांत पाकपुरस्कृत दहशतवाद्यांना खोर्‍यात पुन्हा हिंसाचाराच्या घटना घडवून आणल्या आहेत. या दहशतवाद्यांना स्थानिक राजकारण्यांकडून रसद पुरवली जात असल्याचा आरोप, सुरक्षा यंत्रणांनी केला होता. ज्या पद्धतीने फुटीरतावादी नेते, दहशतवादी राजकारणात सक्रिय होत आहेत, ते पाहता यात तथ्य आहे, असे म्हणावे लागेल. म्हणूनच, त्यांना या प्रक्रियेपासून दूर ठेवण्यासाठी विशेष उपाययोजनांचा अवलंब करावा लागेल.