मविआचे गुन्हेगारीवर लाजिरवाणे राजकारण

खरतर गुन्हा कोणताही असो, तो अक्षम्य असाच. खासकरून महिलांसोबत होणार्‍या बलात्काराच्या घटना या प्रचंड संताप व असंतोष निर्माण करतात. अशा घटना कदापि सहन करणे शक्य नाही. म्हणूनच बलात्काराच्या गुन्ह्यांना आळा बसावा म्हणून कायद्यात कठोर शिक्षांची तरतूद करण्यात आली आहे व त्यात अजून काही कठोर पाऊले उचलली जात आहेत. साधारण एक दशकापूर्वी ‘निर्भया कांड’मुळे संपूर्ण जनतेमध्ये असाच प्रचंड राग व वेदना उफाळून आल्या होत्या. त्यावेळेस दिल्लीसमवेत संपूर्ण देशभरात पेटलेल्या आंदोलनामुळे तत्कालीन सरकारला बलात्काराच्या गुन्ह्यांसाठीच्या शिक्षांमध्ये योग्य तो बदल व्हावा, असे वाटू लागले व त्या संबंधित पाऊलेदेखील उचलण्यात आली, ज्याचा लाभ मुंबईतील ‘शक्ती मिल’ घटनेत झाल्याचे दिसून आले.

या दोन्ही घटनांचा उल्लेख एवढ्यासाठीच केला की, या दोन्ही घटना संपुआ सरकारच्या काळात घडल्या होत्या. पहिल्या घटनेनंतर संपूर्ण देशात प्रचंड आक्रोश उसळल्यानंतर कायद्यात बदल करण्यात आला व त्याचा लाभ वकिलांनी अशा प्रवृत्तींना नेस्तनाबूत करण्यासाठी योग्य पद्धतीने घेतला व दुसर्‍या घटनेत गुन्हेगारांना फाशीच्या शिक्षेपर्यंत घेऊन जाण्यात यशस्वी ठरले. ही वेगळी गोष्ट आहे की, न्यायालयाने या तिन्ही आरोपींची फाशीची शिक्षा रद्द करून त्यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. पण, या प्रक्रियेला देखील तब्बल आठ वर्षे लागली. नुकतेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी लाल किल्ल्यावरून महिलांवर होणार्‍या अत्याचाराबाबत जाहीर चिंता व्यक्त केली. ते म्हणाले की, “अशा घटना ज्यावेळेस घडतात, फक्त त्यावेळेस गदारोळ माजविला जातो व काही वर्षांनंतर जेव्हा आरोपीला शिक्षा मिळते, त्यावेळेस कोणाचेही लक्ष नसते. त्यामुळेच कायद्याची भीती हळूहळू नाहीशी होत चालली आहे.” अशा खटल्यांवर न्यायपालिका काय निर्णय देते, हे त्यांच्या अखत्यारीत येते व त्यांचा तो पूर्ण अधिकार आहे. पण, कायद्याची जबाबदारी सांभाळणार्‍या राजकारण्यांनी एक गोष्ट नेहमी लक्षात ठेवली पाहिजे की, गुन्ह्यांचे राजकारण न करता, तो गुन्हा कशा पद्धतीने टाळता येईल, त्याबद्दल विचार करणे गरजेचे आहे. कारण, सत्ता येते आणि जाते. पण, ज्या दुर्देवी घटना आज समाजात घडत आहेत, त्याच घटना उद्या देखील घडू शकतात, याचे भान असले पाहिजे. त्यामुळे अशा घटनांवर होणारे कीळसवाणे राजकारण सर्वप्रथम थांबविले पाहिजे.

महाराष्ट्रातील गेल्या १५ वर्षांचा इतिहास जर बघितला, तर बलात्काराच्या घटना वाढतच गेल्या आहेत. २००९ साली पुण्यातील आयटी क्षेत्रातील मुलीचे अपहरण करून बलात्काराची घटना समोर आली होती. २०१३ साली मुंबईतील वांद्रे टर्मिनसवर दिल्लीवरून आलेल्या प्रीती राठीवर अ‍ॅसिड फेकण्यात आले. एवढेच नव्हे तर, २०१९ ते २०२२ पर्यंत महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातही महाराष्ट्र अपराधमुक्त झाला नाही. २०२१ साली साकीनाका बलात्कार कांड असू दे, २०२० साली नांदेडमध्ये अल्पवयीन मुलीवरील बलात्काराची घटना, २०२१ साली तर एका १५ वर्षीय मुलीवर ३३ नराधमांनी सलग कित्येक महिने अत्याचार केल्याची घटनाही आपल्या सर्वांसमोर आली होती. २०२१ साली बीड येथे घडलेली घटना, २०२१ सालीच पुणे येथे घडलेले सामूहिक बलात्कार कांड, २०२० साली सिंधुदुर्ग येथे घडलेली घटना व २०२१ साली घडलेले बहुचर्चित दिशा सालियन हत्याकांड, अशी ही महिला अत्याचाराच्या गुन्ह्यांची यादी फार मोठी आहे.

आज बदलापूर येथे दोन लहान मुलींवर घडलेल्या अत्याचाराच्या घटनेवर ‘बंद’चे आव्हान करण्यात आले व नंतर तोंडावर काळी पट्टी लावून निषेध व्यक्त करणार्‍यांच्या कार्यकाळातच वरील नमूद केलेल्या अत्याचारांच्या घटना घडल्या होत्या. पण, मग आज महिला अत्याचाराच्या घटनांना विरोध करणार्‍यांनी, त्यांच्या कार्यकाळात घडलेल्या अत्याचारांच्या प्रकरणांवर कधी काळी पट्टी लावून निषेध व्यक्त करून, राजकारण केले होते का?

म्हणूनच अशा गोष्टींवर राजकीय पोळ्या न शेकता, यांसारख्या घटनांवर नियंत्रण आणण्यासाठी कठोर पाऊले उचलणे गरजेचे आहे आणि त्याच पद्धतीने आताचे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याद्वारे कठोर पाऊले उचललीदेखील जात आहेत. बदलापूर कांडाचा गुन्हा दाखल झाल्या झाल्याच पोलिसांनी आरोपीला बेड्या ठोकल्या व गुन्हा नोंद करण्यासाठी ज्या ज्या पोलिसांनी दिरंगाई केली, त्यांना ताबडतोब निलंबितदेखील करण्यात आले. ही ताबडतोब कारवाई केल्यानंतर राजकारण करण्यासाठी कुठेच वाव मिळत नाही. अशा सर्व घटनांमुळे राजकारणाचा स्तर दिवसेंदिवस आणखीन खालावत चालला आहे व सरकारी यंत्रणेवरदेखील जनतेचा विश्वास कमी होण्यास मदत होत आहे.

बदलापूर प्रकरणात जनतेच्या मागणीनुसारच हे प्रकरण जलदगती न्यायालयात वर्ग करण्यात आले व उज्ज्वल निकम यांसारखे सक्षम वकील नियुक्त करून जनतेमध्ये विश्वास निर्माण करण्याचे प्रयत्न केले. पण, आता उज्ज्वल निकम यांच्या नियुक्तीवरूनही काँग्रेसने राजकारण सुरु केले, हे दुर्देवीच. ज्या कर्तृत्ववान वकिलाने ‘शक्ती मिल’ कांडामध्ये सहा महिन्यांच्या आत गुन्हेगारांना फाशीची शिक्षा मिळवून दिली, त्या वकिलाच्या कर्तृत्वाबद्दल काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी शंका निर्माण करणे, हे दुर्दैवीच. कारण काय तर, निकम यांनी भाजपतर्फे लोकसभा निवडणूक लढवली होती. जर हाच आधार असेल, तर अभिषेक मनू सिंघवी व कपिल सिब्बल हे दोघे कर्तृत्वशून्य असल्याचे मान्य करतील का?