रेशनपासून पोषणापर्यंत : रास्त भावाच्या दुकानांची नवी दिशा

 

उत्तर प्रदेशच्या गाझियाबादमध्ये प्रताप विहार ब्लॉक इथे रास्त भावाचे दुकान (FPS) चालवणारे विक्रेते चमन प्रकाश हे गेल्या 11 वर्षांपासून अन्नधान्याचे वितरण करत आहेत. त्यांच्या भागातील रास्त भावाचे दुकान चालवणारे ते एकमेव विक्रेते आहेत आणि या परिसरातील 1500 पेक्षा जास्त घरांना सेवा देत आहेत. ‘कोविड-19’ महामारीमुळे उद्भवलेल्या संकटाच्या काळात, समाजातील एक विश्वासार्ह व्यक्तिमत्त्व म्हणून त्यांची प्रतिष्ठा आणि महत्त्व अधिकच वाढले. कारण, त्या काळात, देशभरातले लाभार्थी त्यांना हक्काचे अन्नधान्य मिळवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात, सार्वजनिक वितरण प्रणालीवर (PDS) अवलंबून होते. प्रकाश हे देशभरातील त्या 5.3 लाख विक्रेत्यांपैकी एक आहेत जे, देशाच्या शेवटच्या टोकापर्यंत अन्नधान्य वितरणाचे प्रतिनिधी म्हणून काम करत आहेत आणि सार्वजनिक वितरण प्रणालीच्या माध्यमातून देशभरातील 80 कोटींपेक्षा जास्त लोकांकरिता अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करण्याचे काम करत आहेत. या सर्वांद्वारे चालवली जात असलेली रास्त भावाची दुकाने परवानाधारी आहेत. राज्य सरकारकडूनच या दुकानांचे परवाने दिले जातात, तसेच त्यांचे व्यवस्थापनही केले जाते. या दुकानांमधील प्रतिक्विंटल व्यवहारांच्या आधारे, विक्रेत्यांसाठी निश्चित केलेल्या प्रमाणात त्यांना भरपाईस्वरूपात मोबदला दिला जातो. अर्थात, रास्त भावाच्या दुकानांच्या माध्यमातून केले जाणारे अन्नधान्य वितरण दर महिन्याला सात-दहा दिवसांच्या कालावधीच्या अंतरातच केले जाते. स्वाभाविकपणे उर्वरित महिनाभर ही दुकाने वापरात नसतात आणि त्यामुळे ती चालवणार्‍या विक्रेत्यांना उत्पन्नाची कोणतीही अतिरिक्त संधी उपलब्ध होत नाही. थोडक्यात, रास्त भावाच्या दुकानांचा, या दुकानांमध्ये काम करत असलेल्या मनुष्यबळाचा असा अत्यल्प वापर होत आला आहे आणि त्यामुळेच कानाकोपर्‍यांपर्यंत पोहोचणारी वितरणाची ही अत्यावश्यक व्यवस्था आर्थिक व्यवहार्यतेच्या आणि शाश्वततेच्या पातळीवर टिकेल की नाही, याबद्दलचा धोका निर्माण झाला आहे.

रास्त भावाच्या दुकानांच्या आधुनिकीकरणासाठी अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाने गेल्या दशकभरात विविध उपक्रमही राबविले आहेत. त्याअंतर्गतच रास्त भावांच्या सर्व दुकानांमध्ये इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल (e-PoS - ई-पॉस) उपकरणेही बसवली गेली आहेत. यामुळेच तर या दुकानांमधून जवळपास 100 टक्के व्यवहार आता आधार क्रमांकाच्या वापराने बायोमेट्रिकद्वारे प्रमाणित केले जातात. इतकेच नाही तर, अन्नधान्याचे योग्य वजन मोजले जावे, यासाठी ई-पॉस उपकरणांना इलेक्ट्रॉनिक वजनमापकाशी जोडण्याची प्रक्रियादेखील सुरू केली गेली असून, 2024च्या अखेरीपर्यंत हे काम पूर्ण केले जाणार आहे. ‘महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायद्यां’तर्गत (मनरेगा) रास्त भावाची आदर्श दुकाने विकसित करता यावीत, यादृष्टीने देशभरातील राज्यांनाही प्रोत्साहन दिले जात आहे. त्याअंतर्गत या दुकानांवर लाभार्थ्यांसाठी प्रतीक्षागृह उभारणे, आसनव्यवस्थेची तसेच पिण्याच्या पाण्याची सोय उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. अशी केंद्रे विकसित करण्याच्या उद्देशानेच रास्त भावाची दुकाने चालवणार्‍या विक्रेत्यांकरिता उत्पन्नाचे अतिरिक्त स्रोत निर्माण करता यावेत म्हणून, या रास्त भावाच्या दुकानांच्याच ठिकाणी सामायिक सेवा केंद्रांची (CSC) सेवा आणि व्यवसायविषयक आदानप्रदान सेवा प्रदाता (Business Correspondent - BC) अशा सेवांसारख्या अतिरिक्त सेवा प्रदान करण्याच्या अधिकारांनी राज्य सरकारांना सक्षम केले गेले आहे. यापुढचे पाऊल टाकत अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाने जानेवारी 2024 मध्ये, देशभरातील रास्त भावातील दुकानांना ‘ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स’ (ओएनडीसी) वर आणण्यासाठीचा प्रायोगिक उपक्रमही सुरू केला आहे. रास्त भावाच्या दुकानांकडे अधिकाधिक ग्राहक वळावेत आणि अशा दुकांनाची व्यवहार्यता वाढावी, हाच या उपक्रमामागचा मुख्य हेतू आहे. मात्र, केंद्र सरकारच्या इतक्या सगळ्या प्रयत्नांनंतरदेखील रास्त भावाच्या दुकानांची आर्थिक पटलावरची शाश्वतता केवळ ही दुकाने चालवणार्‍या विक्रेत्यांसाठीच नाही तर, केंद्र सरकारसाठीदेखील चिंतेचा विषय ठरला असल्याचे आपल्याला नाकारता येणार नाही.

देशभरातल्या अशा दुकानांशी संबंधित असलेलं आणखी एक मोठे आव्हान म्हणजे, या दुकानांशी जोडलेल्या लाभार्थ्यांची पोषण सुरक्षा. याच आव्हानाचा सामना करण्यातली एक उपाययोजना म्हणून सद्यःस्थितीत अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाच्या वतीने सार्वजनिक वितरण सेवेच्या माध्यमातून, केवळ पोषणतत्वाधारित ऊर्जेने समृद्ध असलेली तृणधान्ये (तांदूळ आणि गहू) लाभार्थ्यांना पुरवली जात आहेत. मात्र, अशाही स्थितीत आपल्या लोकसंख्येतील लक्षणीय घटकाला पोषण तत्वांच्या कमतरतेचा सामना करावा लागत असल्याची वस्तुस्थितीही आपल्याला नाकारता येणार नाही. अलीकडेच झालेल्या राष्ट्रीय कौटुंबिक आरोग्य सर्वेक्षणातील (NFHS-5) आकडेवारीनुसार 6 ते 59 महिने या वयोगटातील 67.1 टक्के, मुलांमध्ये तर 15 ते 49 वर्षे या वयोगटातील 57 टक्के, महिलांमध्ये आणि 15 ते 49 वर्षे या वयोगटातील 25 टक्के, पुरुषांमध्ये रक्तातील तांबड्या पेशींची कमतरता (anaemia) असण्याचे सर्वात जास्त प्रमाण आढळून आले आहे. इतकेच नाही तर पाच वर्षे वयाखालील मुलांमध्ये वाढ खुंटणे, शरीराची झीज तसेच वजन कमी असणार्‍या समस्या आजही अस्तित्वात असल्याचेही या सर्वेक्षणात आढळून आले आहे. आपण हे सगळे समजून घेतले, तर या समस्यांमधून बाहेर पडण्यासाठी आपल्याला दुहेरी दृष्टिकोन बाळगावा लागेल. त्यातला पहिला म्हणजे रास्त भावाची दुकाने चालवणार्‍या विक्रेत्यांसाठीच्या उत्पन्नाच्या संधीमध्ये वाढ करणे, आणि दुसरा म्हणजे समांतरपणे आहारामध्ये विविधता आणत आपल्या नागरिकांमधली पोषणतत्वांशी संबिंंधत परिणामांमध्ये सुधारणा घडवून आणणे.

या दोन महत्वाच्या आव्हानांवरच्या उपाययोजनांच्या दिशेने प्रत्यक्ष वाटचाल सुरू करत आपल्या अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाने गाझियाबाद, जयपूर, अहमदाबाद आणि हैदराबाद इथल्या प्रत्येकी 15 अशा एकूण 60 रास्त भावाच्या दुकानांना, जन पोषण केंद्र (JPK) म्हणून परावर्तीत करण्याचा पथदर्शी उपक्रम राबवायला सुरुवात केली आहे. या उपक्रमाअंतर्गत या केंद्रामधून भरडधान्ये, कडधान्ये, खाद्यतेल आणि सोयाबीन यांसारख्या पोषणतत्वांनी समृद्ध असलेली विविध प्रकारची अन्नधान्ये खुल्या बाजाराच्या तुलनेत स्पर्धात्मक असतील अशा रास्त दरांमध्ये उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत. थोडक्यात पाहिले तर लाभार्थ्यांसह स्थानिक लोकांमधली पोषणाची कमतरता दूर करण्यासोबतच, रास्त भावाची दुकाने चालवणार्‍या विक्रेत्यांसाठी महसुलाचा अतिरिक्त स्रोत उपलब्ध करून देणे आणि त्यांना लाभ म्हणून भरपाईच्या स्वरुपात दिल्या जाणार्‍या मोबदल्याचे प्रमाणही वाढवणे, हीच अशा तर्‍हेची जन पोषण केंद्रे स्थापन करण्यामागची उद्दिष्टे असणार आहेत.

रास्त भावाच्या दुकानांचे अशा प्रभावी जन पोषण केंद्रांमध्ये होणारे रुपांतर हे प्रामुख्याने चार स्तंभांवर आधारलेले आहे : 1) रास्त भावाची दुकाने चालवणार्‍या विक्रेत्यांचे प्रशिक्षण आणि त्यांची क्षमतावृद्धी 2) चलनी वित्तपुरवठ्याच्या माध्यमातून रास्त भावाची दुकाने चालवणार्‍या विक्रेत्यांना खेळते भांडवल उपलब्ध करून देणे 3) ‘इ टू इ’ एग्रेगेटर्सच्या माध्यमाधून या दुकानांना बाजारापेठेसोबत जोडणे आणि 4) पोषण साक्षरतेला चालना देणे.

रास्त भावाची दुकाने चालवणार्‍या विक्रेत्यांच्या क्षमतावृद्धीसाठी आपल्या अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाने, केंद्रीय कौशल्य विकास मंत्रालयाच्या अखत्यारितील राष्ट्रीय उद्योजकता आणि लघुव्यवसाय विकास संस्थेसोबत (NIESBUD) एक सामंजस्य करार केला आहे. या कराराअंतर्गतच्या भागीदारीत वित्तीय साक्षरता, डिजिटल साक्षरता, पोषण साक्षरता आणि व्यवसाय व्यवस्थापनावर भर असलेले कौशल्य विकास कार्यक्रमांची आखणी करण्याचे उद्दिष्ट विभागाने समोर ठेवले आहे. त्यानुसारच अलीकडेच म्हणजेच मे आणि जून 2024 या कालावधीदरम्यान, जन पोषण केंद्रांच्या प्रायोगिक प्रकल्पात सहभागी झालेल्या रास्त भावाची दुकाने चालवणार्‍या विक्रेत्यांसाठी दोन तुकड्यांमध्ये प्रशिक्षण सत्रांचे आयोजन केले गेले होते हे आपल्या सगळ्यांनाच ठाऊक असेल.

इतकेच नाही तर आपल्या अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाने भारतीय लघुउद्योग विकास बँकेसोबतही (SIDBI) एक सामंजस्य करार केला असून, या कराराअंतर्गत FPS-Sahay या मोबाईल अप्लिकेशनची निर्मिती केली जाणार आहे. या मोबाईल अ‍ॅपमुळे रास्त भावाची दुकाने चालवणार्‍या विक्रेत्यांना सार्वजनिक वितरण सेवेअंतर्गत उपलब्ध नसलेल्या वस्तू विकत घेणे आणि त्यासंबंधीच्या बिलांची देयके भरण्याची सोय उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. ही उपाययोजना अधिक परिणामकारक ठरावी, यासाठी महत्त्वाच्या ‘बी टू बी एग्रेगेटर्स’नादेखील या व्यासपीठाशी जोडून घेण्याचे आवाहन केले गेले आहे, जेणेकरून या माध्यमातून रास्त भावाची दुकाने चालवणार्‍या विक्रेत्यांकरता पुरवठा साखळीशी सुलभतेने जोडणारा एक दुवाही निर्माण होऊ शकेल. या सगळ्याच्या जोडीनेच रास्त भावाची दुकाने चालवणार्‍या विक्रेत्यांना त्यांनी ’पोषणमित्र’ म्हणून काम करण्यासाठीही प्रवृत्त केले जात आहे. म्हणजे ‘पोषणमित्र’ म्हणून हेच विक्रेते आपला ग्राहकवर्ग असलेल्या लाभार्थ्यांना पोषणतत्वांनी समृद्ध असलेल्या खाद्यान्न पदार्थांचे सेवन आणि पोषण संतुलित जेवणाच्या लाभांबद्दल मार्गदर्शन करण्याची दुहेरी भूमिका पार पाडत आहेत.

या लेखात याआधीच नमूद केल्याप्रमाणे जन पोषण केंद्रांच्या या चार महत्त्वाच्या पायांच्या माध्यमातून, आपला अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभाग, रास्त भावाची दुकाने चालवणारे विक्रेते आणि ते ज्यांना सेवा देत आहेत, असे लाभार्थी या दोन्ही घटकांना लाभ पोहोचवू शकेल, अशा प्रकारच्या एका अशा शाश्वत प्रारुपाची पायाभरणी करत असल्याचे इथे आवर्जून नमूद करावेसे वाटते.

या लेखाच्या सुरुवातीलाच ज्यांचा उल्लेख केला आहे, ते रास्त भावाचे दुकान चालवणारे चमन प्रकाश हे देखील आपल्या अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाच्या माध्यमातून केंद्र सरकारने सुरु केलेल्या जन पोषण केंद्र या उपक्रमात सहभागी झाले आहेत. या सहभागासोबतच चमन प्रकाश यांचे व्यावसायिक जीवनमानही सकारात्मक बदलांसाठी सज्ज झाले असल्याचे निश्चितच म्हणता येईल. आता यापुढे चमन प्रकाश आपल्या दुकानात विक्रीसाठीच्या वस्तू - अन्नधान्यमध्ये वैविध्य आणू शकतात, स्वतःच्या उत्पन्नात वाढ करू शकतात आणि पर्यायाने ते सेवा देत असलेला समाजाचे पोषणतत्वाधारित आरोग्यात सुधारणा घडवून आणण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात. एकूणात या सर्व घडामोडींतून केवळ चमन प्रकाश यांच्याच उपजीविकेत सुधारणा घडून येणार आहे असे नाही, तर यामुळे संपूर्ण भारतात अन्न आणि पोषण सुरक्षेला चालना देण्यामध्ये रास्त भावाची दुकानांची महत्वाची ठरणारी भूमिकाही अधिक बळकट होत जाणार आहे असा विश्वास नक्कीच बाळगता येईल.