‘यूपीआय’नंतर आता ‘यूएलआय’

गेल्या दहा वर्षांत भारताची जी डिजिटल वाढ झाली आहे, ती उल्लेखनीय अशीच. ही वाढ विविध क्षेत्रांमध्ये बदल घडवून आणत असून, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन सुधारत आहे. स्वस्तात उपलब्ध होत असलेले स्मार्टफोन आणि डेटा सेवांमुळे डिजिटल प्रवेश सुलभ झाला आहे. गेल्या वर्षी, भारतात इंटरनेटचे 800 दशलक्ष वापरकर्ते आहेत, जे जागतिक स्तरावर सर्वात मोठ्या ऑनलाईन लोकसंख्येपैकी एक आहेत. ‘डिजिटल इंडिया’सारख्या केंद्र सरकारच्या उपक्रमांचा उद्देश डिजिटल साक्षरता, ई-गव्हर्नन्स आणि सार्वजनिक सेवांमध्ये तंत्रज्ञानाचा अवलंब करून नागरिकांना सशक्त करणे हा आहे. या डिजिटल क्रांतीमुळे फिनटेक, ई-कॉमर्स आणि एडटेक यांसह विविध उद्योगांमध्ये नवोद्योग आणि नवोपक्रमांना समर्थन देणारी टेक-इकोसिस्टीमही विकसित झाली आहे. साथरोगाच्या कालावधीने, डिजिटल अवलंबनाला आणखी गती दिली. त्याचवेळी ‘यूपीआय’सारख्या प्रणालीने, अखंड आर्थिक व्यवहारांची सुविधा दिली. भारताची डिजिटल वाढ केवळ आर्थिक विकासाला चालना देते असे नाही, तर सामाजिक सक्षमीकरणाचे कामही करत आहे.

‘यूपीआय’च्या अतुलनीय अशा यशानंतर, आता रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी म्हटले आहे की, ‘युनिफाईड लेंडिंग इंटरफेस’ (यूएलआय) ची देशव्यापी सुरुवात योग्य वेळी होईल. देशातील रिटेल पेमेंट सिस्टीममध्ये क्रांती घडवून आणणार्‍या ‘युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस’ (यूपीआय) प्रमाणेच ‘यूएलआय’ कर्जाच्या लँडस्केपमध्ये बदल घडवून आणेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे. गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये मध्यवर्ती बँकेने कर्जासाठी सार्वजनिक तंत्रज्ञान प्लॅटफॉर्मसाठी एक पथदर्शी प्रकल्प सुरू केला होता. खर्चात कपात, जलद वितरण आणि जास्तीतजास्त गरजूंना त्याचा फायदा मिळावा, या दृष्टीने कर्ज प्रक्रियेत कार्यक्षमता आणणे हे त्याचे उद्दिष्ट. याचाच पुढचा भाग म्हणून, मध्यवर्ती बँकेने, सुलभ कर्जासाठी टेक प्लॅटफॉर्मला ‘यूएलआय’, असे संबोधण्याचा प्रस्ताव मांडला. ज्याप्रमाणे ‘यूपीआय’ने पेमेंट प्रणालीमध्ये बदल केला, त्याचप्रमाणे ‘यूएलआय’ देशातील कर्ज देण्याच्या प्रक्रियेत बदल करेल, अशी त्यांची अपेक्षा आहे.

डिजिटलायझेशनमध्ये झपाट्याने प्रगती होत असताना, भारताने डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांची संकल्पना स्वीकारली आहे. ‘यूपीआय’च्या यशानंतर, देशातील गरजूंना कर्जही किमान कागदपत्रांच्या आधारे, तसेच लवकरात लवकर कसे मिळेल, याची व्यवस्था ‘यूएलआय’मार्फत करण्यात येणार आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, ‘युनिफाईड लेंडिंग इंटरफेस’ सादर करणार आहे, कर्जदारांसाठी कर्ज देण्याची प्रक्रिया सुव्यवस्थित करण्याच्या उद्देशाने, भारताच्या आर्थिक परिदृश्यातील एक महत्त्वपूर्ण योजना म्हणून याकडे पाहावे लागेल.‘यूएलआय’ हे ‘सिंगल-पॉईंट इंटरफेस’ म्हणून काम करण्यासाठी तयार केले आहे. जेथे कर्जदार एकाधिक वित्तीय संस्थांकडून विविध कर्ज उत्पादने आणि सेवांमध्ये प्रवेश करू शकतो. हा उपक्रम आर्थिक समावेशन वाढवण्यासाठी, कर्ज प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी तसेच कर्ज देण्यामध्ये अधिक पारदर्शकतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेच्या प्रयत्नांचा एक भाग आहे. ‘यूएलआय’ वापरकर्त्यांना त्यांच्या क्रेडिट प्रोफाईल आणि आर्थिक गरजांवर आधारित वैयक्तिक कर्ज ऑफर प्राप्त करण्यास सक्षम करेल. ‘क्रेडिट ब्युरो’ आणि वित्तीय संस्थांसह विविध स्रोतांकडून डेटा एकत्रित करून, ही प्रणाली, विविध कर्ज उत्पादनांसाठी कर्जदाराच्या पात्रतेबद्दल वास्तविक-वेळ अंतर्दृष्टी प्रदान करू शकते. याचा अर्थ असा की, कर्जदारांना यापुढे एकापेक्षा जास्त बँका किंवा वित्तीय संस्थांकडे स्वतंत्रपणे संपर्क साधण्याची गरज नाही; त्याऐवजी, ते एकाच ठिकाणी, विविध पर्यायांची तुलना करू शकतात आणि निवडू शकतात.

या प्रणालीच्या प्रमुख फायद्यांपैकी एक म्हणजे ही प्रणाली देशातील मोठ्या वर्गाला मुख्य प्रवाहात आणणार आहे. लहान व्यवसाय मालक, ग्रामीण भागातील कर्जदार आणि प्रथमच कर्ज घेणार्‍या अर्जदारांना आर्थिक साक्षरतेच्या कमतरतेमुळे किंवा अपुर्‍या कागदपत्रांमुळे क्रेडिट मिळवण्यात अनेकदा अडचणी येतात. दस्तऐवजीकरण सुलभ करून तसेच कर्ज देण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ बनवून हे अंतर भरून काढणे, हे ‘यूएलआय’चे उद्दिष्ट आहे. त्याशिवाय, रिअल-टाईम डेटा विश्लेषण कर्जदारांना अधिक माहितीपूर्ण निर्णय घेण्यास सक्षम करेल, डीफॉल्टचा धोका कमी करेल आणि त्यांना पूर्वी दुर्लक्षित कर्जदारांना क्रेडिट देण्यासाठी प्रोत्साहित करेल. ही प्रणाली, कर्जदारांमध्ये स्पर्धा वाढवले, असे अपेक्षित आहे. कर्जदार सहजपणे उत्पादनांची तुलना करू शकत असल्याने, ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी वित्तीय संस्थांना अधिक स्पर्धात्मक दर आणि अनुकूल अटी देण्याची आवश्यकता असेल. या स्पर्धेमुळे ग्राहकांसाठी चांगली किंमत आणि सुधारित ग्राहक सेवा मिळण्याची शक्यता आहे.

ही प्रणाली सादर केल्यानंतर, गृहनिर्माण क्षेत्राला अनेक प्रकारे चालना मिळेल. ही प्रणाली गृहनिर्माण कर्ज मिळविण्याची प्रक्रिया सुलभ करेल, ज्यामुळे कर्जदारांच्या विस्तृत श्रेणी उपलब्ध होतील. विविध कर्जदारांकडून कर्ज उत्पादने आणि ते देत असलेल्या सोयींची तुलना करण्यासाठी एकच प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करून दिल्याने, प्रथमच गृहखरेदी करणारे, मध्यमवर्गीय कुटुंबे आणि अगदी कमी ‘क्रेडिट स्कोअर’ असलेल्यांना सुरक्षित वित्तपुरवठा करणे सोपे जाईल. या वाढलेल्या प्रवेशक्षमतेमुळे घरांची मागणी वाढण्याची शक्यता आहे. एकाच वेळी अनेक कर्जदारांचे मूल्यांकन करण्यास सक्षम केल्यामुळे, वित्तीय संस्थांमधील स्पर्धा तीव्र होण्याची अपेक्षा आहे. ही स्पर्धा व्याजदर कमी करू शकते, तसेच कर्ज देण्याच्या अटी सुधारू शकते. गृहनिर्माण कर्ज अधिक परवडणारे बनेल, असे म्हणता येईल. याव्यतिरिक्त, स्पष्ट आणि अधिक पारदर्शक कर्ज पद्धतींसह, कर्जदारांना कर्जाशी संबंधित खर्च, जसे की व्याजदर, प्रक्रिया शुल्क आणि छुपे शुल्क याविषयी अधिक चांगल्या प्रकारे माहिती दिली जाईल, ज्यामुळे त्यांना चांगले आर्थिक निर्णय घेण्यात मदत होईल. ‘यूएलआय’चे उद्दिष्ट ग्रामीण भागातील रहिवासी आणि कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांसह, ज्यांना पूर्वी गृहनिर्माण कर्ज मिळण्यात अडथळे आले असतील, अशा लोकसंख्येची पूर्तता करणे, हे आहे. या विभागांसाठी कर्जाचा प्रवेश वाढल्याने, पूर्वी दुर्लक्षित असलेल्या भागात घरांच्या मागणीला चालना मिळू शकते, समतोल शहरी आणि ग्रामीण विकासाला चालना मिळते.

कर्ज देण्याच्या प्रक्रियेचे डिजिटायझेशन आणि मानकीकरण करून, ही प्रणाली गृहकर्ज अर्जांमधील गुंतागुंत कमी करू शकते. सरलीकृत दस्तऐवज आणि जलद प्रक्रिया वेळेचा फायदा होईल, ज्यामुळे कर्जाची त्वरेने मंजुरी आणि वितरण होईल, असे मानता येते. ही वाढलेली कार्यक्षमता घर खरेदी प्रक्रियेला गती देणारी ठरणार आहे. गृहनिर्माण वित्त अधिक सुलभ आणि परवडणारे बनल्यामुळे, निवासी मालमत्तेची मागणी वाढू शकते. त्यामुळे रिअल इस्टेट क्षेत्राला चालना मिळेल. जेव्हा घर खरेदी केले जाते, तेव्हा हे घर आर्थिक स्थिरता आणि वाढीसाठी योगदान देते. गृहनिर्माण क्षेत्र गुंतवणूक आकर्षित करण्याबरोबरच, एकूण अर्थव्यवस्थेत सकारात्मक योगदान देणारे आहे. या क्षेत्राला चालना मिळणार आहे. जन-धन-आधार, ‘यूपीआय’ आणि ‘यूएलआय’ ही नवी त्रिसूत्री, भारताच्या डिजिटल पायाभूत सुविधांच्या प्रवासात एक क्रांतिकारी पाऊल ठरेल, असा विश्वास आज नक्की आहे.