सहकारी बँकांच्या कर्ज परतफेडीबाबत नवा शासन निर्णय

मुंबई :     राज्यातील सहकारी बँकांना कर्जासाठी शासन हमी देण्यात येते. यासंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत या कर्जाची व्याजासह परतफेड करण्यासाठी संपूर्ण संचालक मंडळ वैयक्तिक आणि सामुहिकरित्या जबाबदार राहतील अशी अट टाकण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे.

हे वाचलंत का? -   

    राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी मोठा निर्णय; ''या'' योजनेचा विस्तार होणार

संबंधित संचालकांनी कर्ज वितरणापूर्वी बंदपत्र सादर करावयाचे आहे. सध्याच्या संचालक मंडळातील संचालक मयत किंवा अपात्र झाल्याने नव्याने पदभार घेतलेल्या संचालकांनी पदभार घेतल्यापासून १० दिवसाच्या आत या संदर्भात बंदपत्र द्यायचे आहे. या कर्जाची संपूर्ण परतफेड होईपर्यंत निवडून आलेल्या संचालकांकडून पदभार घेतल्यापासून ३० दिवसांच्या आत बंदपत्र द्यावयाचे आहे. यापूर्वी वैयक्तिक मालमत्तेवर कायदेशीर बाबींची पूर्तता करून या कर्जाचा बोजा चढविण्यात यावा अशी अट होती. त्याऐवजी वैयक्तिक आणि सामुहिकरित्या जबाबदारी टाकण्यात आली आहे.