झारखंडमध्ये एकही बांगलादेशी घुसखोर नाही...

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : (Hemant Soren Bangladeshi Migrants) बांगलादेशी घुसखोरी प्रकरणी झारखंड हायकोर्टाने हेमंत सोरेन सरकारवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. राज्याच्या संथाल परगणा भागात राहणाऱ्या बांगलादेशातील बेकायदेशीर स्थलांतरितांची ओळख पटवण्याचे निर्देश दि. १६ ऑगस्ट रोजी दिले होते. मात्र येथे एकही बांगलादेशी घुसखोर आला नसल्याचा दावा प्रशासनाने प्रतिज्ञापत्रात केला आहे. प्रशासनाच्या या दाव्यावर उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केल्याचे दिसत आहे.

हे वाचलंत का? : २० वर्षांपासून अवैधरित्या फोफावलेल्या 'त्या' बेकायदा मशिदीवर पडणार हाथोडा

प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती सुजित नारायण प्रसाद आणि न्यायमूर्ती अरुण कुमार राय यांच्या खंडपीठाने बेकायदेशीर स्थलांतरणावर कार्यकर्ता डॅनियल दानिश यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर (पीआयएल) सुनावणी करताना सरकारला निर्देश दिले होते. बांगलादेशी घुसखोरी नाकारली जात असताना आदिवासी लोकसंख्या कशी कमी झाली, असा सवाल उच्च न्यायालयाने सरकारला केला आहे. गोड्डा, देवघर, जामतारा, पाकूर, साहिबगंज आणि दुमका जिल्ह्यांच्या प्रशासनाने यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्रे दाखल केली आहेत.

उच्च न्यायालयाने या संदर्भात म्हटले आहे की, “या न्यायालयाने संबंधित जिल्ह्यांच्या डीसींनी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्राचा अभ्यास केला, ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की बांगलादेशी स्थलांतरितांची घुसखोरी झालेली नाही. हायकोर्टाने याच प्रकरणावर पुढे प्रश्न उपस्थित केले आणि म्हटले की, संथाल परगणा भागात अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या १९५१ मध्ये ४४.६७% होती, जी २०११ पर्यंत २८.११% पर्यंत खाली आली. ०८ ऑगस्ट २०२४ रोजीच्या आदेशातही याची नोंद करण्यात आली आहे. पण आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, या भागातील आदिवासी लोकसंख्या कमी झाल्याबद्दल कोणतीही संबंधित आकडेवारी सादर न केल्याने प्रतिज्ञापत्राने त्या मुद्द्याला प्रतिसाद दिला नाही.”

विशेष म्हणजे या प्रकरणाच्या पहिल्या सुनावणीत न्यायालयाने राज्यातील बांगलादेशी घुसखोरीबद्दल चिंता व्यक्त करून त्यांची ओळख पटवण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले होते. बेकायदेशीरपणे राज्यात घुसलेल्यांची ओळख पटवून त्यांना राज्यातून हद्दपार करून राज्य सरकारने आकडेवारी तयार करावी, असे न्यायालयाने म्हटले होते. संथाल परगणा जिल्ह्यांनी याबाबत समित्या स्थापन केल्या होत्या. जिल्ह्यांतील बांगलादेशी घुसखोरांची ओळख पटवणे हे या समित्यांचे काम होते. आता या प्रकरणी या जिल्ह्यांच्या प्रशासनाने राज्यात एकही घुसखोर नसल्याचे सांगितले आहे.