गळ्यात घंटा बांधणार कोण?
Total Views |
गळ्यात घंटा बांधणार कोण?
लोकसभेच्या निवडणुकीनंतरही जातीपातीच्या राजकारणाने समाजात फूट पाडण्याच्या युवराज राहुल गांधी यांच्या हरकती काही थांबायचे नाव घेत नाहीत. कोणत्याही क्षेत्रात आरक्षण देण्यासाठी राहुल गांधी उतावीळ झाले आहेत. मुळात आरक्षण देण्यासाठी की, आरक्षणाच्या नावावर राजकारण साधून सत्ता हस्तगत करण्यासाठी उतावीळ आहेत हे संपूर्ण भारत ओळखून आहेच. आणि सार्वत्रिक निवडणुकीत संपूर्ण देशाने राहुल गांधी यांना योग्य संदेशही दिला आहे. मात्र, तरीही राहुल यांचे प्रयत्न सुरूच आहेत. परवा, एका कार्यक्रमात बोलताना राहुल गांधी यांनी चक्क सौंदर्यवतींच्या स्पर्धांमध्ये आरक्षण का नाही? असाच सवाल उपस्थित केला. त्यानंतर, तर बराच काळ समोरच्या प्रेक्षकांना राहुल गांधी बरळताहेत की आपल्याला समजत नाही, हाच प्रश्न पडला असेल बहुधा! सौंदर्यवतींच्या स्पर्धेत आरक्षण आणि तेही जातीवर आधारित? हा अजब न्याय राहुल यांच्या बुद्धीने तिकडे लावला.
मुळातच सत्ता हे एकच साध्य असणार्या काँग्रेस पक्षाला साधनशुचिता वगैरे या गांधीजींच्या तत्त्वांवर जराही विश्वास नाही. अर्थात हे काही नवीन नाहीच. येनकेनप्रकारे सत्ता ताब्यात घेणे हेच एकमात्र ध्येय काँग्रेस कायम राखून आहे. सुरुवातीच्या काळात जातीला विरोध करून काँग्रेसने सत्ता काबीज केली. तर, आता जातीच्या नावाने आसवे ढाळून राहुल गांधी सत्तेत येऊ पाहत आहेत. त्यासाठीच तर राहुल गांधी यांची जाती आधारित जनगणना करा, अशी ओरड सुरू आहे. पण, मनमोहन सिंगांच्या काळात संपूर्ण संसदेची परवानगी असताना, जनगणना जातीवाचक का केली नाही, याचे उत्तर विचारण्याची सोय राहिली नाही. कारण, अडचणीत येणारा प्रश्न विचारला की, ‘तुम्ही विकले गेलेले आहात’, म्हणायला राहुल गांधी मोकळे. जातीवाचक जनगणना असो किंवा संपत्तीचे समान वाटप असो, याने नेमके काय साध्य होणार आहे? हे राहुल गांधी यांनाच माहीत नसेल. मात्र, त्यांना अपेक्षित असणारा समाज, त्यांच्या स्वप्नरंजनातून आकार घेणार नाही, हे निश्चित. आणि मुळातच जनतेला देखील राहुल गांधी यांना अचानक आलेला जातींचा पुळका आणि त्यामागील सुत्रधार यांचा अंदाज एव्हाना आलेला आहेच. आता हे कळण्याइतके शहाणे लोक काँग्रेसमध्ये देखील नक्कीच आहेत, मात्र पक्षात अभाव आहे तो अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा! आणि यदाकदाचित ते मिळाले तरी, गळ्यात घंटा बांधणार कोण? हा प्रश्न उरतोच.
सोयीचे मराठीप्रेम
ज्यात विधानसभेचे राजकारण सध्या हळूहळू तापताना दिसत असून, आरोपांच्या फैरींना आता सुरुवात झाली आहे. बेरीज, वजाबाकीची गणिते आता मांडली जात असतील, आघाडी-युतींची समीकरणे दृढ होण्याचाच हा काळ आहे. मात्र, राज्यात सध्या मविआमध्ये सारे काही आलबेल आहे, असे चित्र नाही. याचा उत्तम पुरावा म्हणजे ’मुंबईचे लचके तोडायचा डाव आखला जात असून, तो हाणून पाडण्यासाठीच मुंबई शिवसेनेच्या ताब्यात हवी” असे संजय राऊतांचे विधान होय! मुंबई आणि शिवसेना हे नाते असे आहे, की जेव्हा जेव्हा शिवसेनेसमोर राजकीय संकट अथवा आणीबाणीची परिस्थिती उभी ठाकते, तेव्हा शिवसेनेकडून कायमच महाराष्ट्रवासीयांना ही भावनिक साद घातली जाते. मात्र, गेली कित्येक वर्षे मुंबई तोडणे दूरच, तिचा विस्तारच होत असलेला मुंबईकरांनी पाहिला आहे. तरीही, ही साद घालणे शिवसेनेकडून काही बंद होत नाही. तरीही संजय राऊत यांनी हा विषय उकरला आहे, याचाच अर्थ महाविकास आघाडीत काहीतरी बिघाड झाला असण्याची शक्यता आहे.
सध्या मविआमध्ये मुख्यमंत्री कोण, हा प्रश्न ऐरणीवर आलेला आहे. शिवसेनेच्या उबाठा गटाची सुप्त इच्छा उद्धव ठाकरे हेच मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा असावेत, अशी आहे. मात्र, या नावाला मविआमध्ये सहज मान्यता मिळणे कठीण आहे. तसे पाहता, मविआमध्ये सध्या उद्धव ठाकरे हेच जास्त चर्चेत ठेवलेले नेते आहेत. मात्र, अजूनही राष्ट्रवादी शरद पवार गट किंवा काँग्रेसने उद्धव ठाकरे यांना मान्यता दिलेली नाही. यासाठी दबावतंत्राचा वापर म्हणूनच संजय राऊत हुकमाचा पत्ता वापरत असावेत. मात्र, हे असे सतत मुंबई, मराठी माणूस आणि अस्मिता यावर किती दिवस राजकारण करणार? इतकी वर्षे ही मुंबई शिवसेनेच्या म्हणजे अप्रत्यक्षरित्या उद्धव ठाकरे यांच्याच ताब्यात होती. मग का नाही मराठी माणसाचे हित साधले गेले? शिवसेनेच्या अपयशाचा सर्वात मोठा पुरावा म्हणजे, वरळीत गुजराती भाषेत लागलेले बॅनर्स! ते चित्र अजूनही मराठी माणूस विसरलेला नाही. मात्र, आज गरज निर्माण झाल्यावर मराठी माणसाच्या भावनेचा वापर शिवसेना उबाठा करत आहे. त्यामुळे हे आलेले मुंबई आणि मराठीचे प्रेम उद्धव ठाकरेंना मुख्यमंत्रीपद मिळवून देईल का? हे पाहणे मनोरंजक ठरणार आहे.
- कौस्तुभ वीरकर
